युनिकोड
सरकारले मेडिकल कलेजहरूमा विदेशी विद्यार्थीहरूको सिट थप्ने भएको छ। आम्दानी बढाउन भन्दै विदेशी विद्यार्थीको सिट संख्या थप गर्न लागिएको हो।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विदेशी सिट थप गर्दा मेडिकल कलेजहरू आर्थिक रूपमा समृद्ध हुने बताए। विदेशी विद्यार्थीको सिट कटौती भएका कारण धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आर्थिक हिसाबले कमजोर भएको उनको भनाइ छ।
‘विदेशी विद्यार्थीहरूका कारण उहाँहरूको आम्दानी धेरै थियो। राम्रोसँग सञ्चालन गरिरहनु भएको थियो। अहिले विदेशी विद्यार्थीको सिट कम भएका कारण नाफा कम हुन थालेको छ। जसका कारण प्रतिष्ठान राम्रोसँग चलाउन मुस्किल भएको छ,’ शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने।
राम्रोसँग चलिरहेको प्रतिष्ठानको सिट कटौतीले वार्षिक बजेट नै अपुग हुन थालेको उनले बताए।
प्रतिष्ठानले एमबीबीएसमा १५० जना विद्यार्थी पढाइरहेको थियो। धेरै सिट संख्याका कारण विदेशी विद्यार्थीको सिट संख्या पनि ज्यादा थियो। चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएपछि ऐन अनुसार एमबीबीएसको सिट १०० मा झर्यो। जसका कारण विदेशी विद्यार्थीको सिट संख्या पनि कम भयो।
शिक्षामन्त्री पोखरेलले विदेशी विद्यार्थी ल्याएर प्रतिष्ठानको आम्दानी पुनः बढाउन सकिने बताए। उनले विदेशी विद्यार्थीको सिट संख्या निजी र सरकारी दुवैमा बढाउन सकिने जनाए।
‘निजी मेडिकल कलेजहरूले पनि विदेशी विद्यार्थी ल्याएर उहाँहरूले आफ्नो संस्था राम्रोसँग चलाउन सक्नु हुन्छ भने त ठिकै छ त,’ मन्त्री पोखरेलले भने।
‘निजी मेडिकल कलेजको पनि सिट बढाउन सकिन्छ। त्यसरी बढाउँदा नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनु पर्ने नीति ल्याउन सकिन्छ,’ पोखरेलले थपे, ‘विदेशी विद्यार्थीको सिट बढाउँदा सबैलाई नाफा हुन्छ। त्यस विषयमा थप सल्लाह गरेर जान मन्त्रालय तयार छ।’
विदेशी विद्यार्थीले तिर्ने शुल्क बढी हुने भन्दै उनले बढी शुल्क लिएर मेडिकल कलेजले राम्रो गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा छलफल गर्ने बताए।
‘विदेशी सिट बढाउन अन्य सिट संख्या पनि बढ्नुपर्छ’
चिकित्सा शिक्षा ऐनले निजी मेडिकल कलेजलाई कुल सिटको ३३ प्रतिशत विदेशी विद्यार्थी पढाउन अनुमति दिएको छ। तर, सरकारीले १० प्रतिशत मात्र पाउँछन्।
सरकारले गत वर्षदेखि निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसको सिट संख्या बढाएर १३० सम्म पुर्याएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार हाल एमबीबीएसमा ७४३ जना विदेशी विद्यार्थी भर्ना भएका छन्। आयोगले यो वर्ष विदेशी विद्यार्थीका लागि ७४९ सिट निर्धारण गरेको थियो।
आयोगले अघिल्लो वर्ष विदेशीका लागि एमबीबीएसमा ५९४ सिट छुट्याएको थियो। जसमा ४८२ जना मात्रै विदेशी विद्यार्थी भर्ना भएपछि आयोगले ११२ सिट नेपाली विद्यार्थीका लागि खुला गरेको थियो।
एमबीबीएसको सिट संख्या बढ्नेबित्तिकै गत वर्षदेखि विदेशी विद्यार्थीको सिट पनि स्वतः बढेको हो। ऐनअनुसार विदेशी विद्यार्थीको संख्या बढाउन पुनः एमबीबीएसको सिट संख्या बढ्नु पर्छ। सिट बढाउन चलखेल भएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता प्राडा गोविन्द केसी बिहीबारदेखि सत्याग्रह सुरु गरेका छन्।
डा केसीले पूर्वाधारबिना निजी मेडिकल कलेजहरूको सिट वृद्धि गर्ने निर्णय वा प्रस्ताव तत्काल खारेज गर्न माग राखेका छन्।
एमबीबीएस पढ्न नेपाल आउने विदेशी विद्यार्थीले नेपालका सरकारी र निजी गरी २७ वटा मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्न पाउँछन्।
विदेशी विद्यार्थीहरूको शुल्क तोक्ने जिम्मेवारी चिकित्सा शिक्षा आयोगले सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई दिएको छ। विश्वविद्यालयले एक विद्यार्थी बराबर ७० देखि ७५ हजार अमेरिकी डलर लिने गरेका छन्। अर्थात् एक विदेशी विद्यार्थी बराबर निजी मेडिकल कलेजले १ करोडसम्म रकम लिन पाउँछन्।
निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू सार्वजनिक रूपमै १० जना विदेशी विद्यार्थीको सिट दिए आफूहरूले वार्षिक १० करोड रकम नाफा गर्ने बताउँछन्।
विज्ञहरू भने मापदण्ड नपुर्याई विदेशी विद्यार्थीको सिट बढाउन नहुने तर्क गर्छन्। आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरी मापदण्ड नपुर्याइकन चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत गएर सिट संख्या बढाउन नहुने बताउँछन्।
सिट संख्या बढेपछि अस्पताल आउने बिरामीको संख्या, शय्या, प्राध्यापकहरूको संख्या सबै बढ्नुपर्ने भन्दै उनले मापदण्ड नपुर्याई सिट थप्न नमिल्ने नमिल्ने तर्क गर्छन्।
‘ऐनले व्यवस्था गरेको छ, विदेशी विद्यार्थी कतिसम्म लिन पाउने भनेर, त्यो भन्दा विपरीत त जानै मिल्दैन नि। ऐन, मापदण्ड त पालना गर्नै पर्यो नि, सरकारी, निजी जुन मेडिकल कलेज भए पनि,’ डा. गिरीले नेपालखबरसँग भने।
पूर्वउपाध्यक्ष गिरी नेपालमा विदेशी विद्यार्थी पढ्न आउँदा नेपालको चिकित्सा शिक्षा राम्रो छ भनेर सन्देश जाने समेत बताउँछन्। तर, मापदण्डविपरीत गए त्यसले नोक्सानी गर्ने उनको भनाइ छ।
छात्रवृत्ति पुनर्मूल्यांकन गर्छौँ : शिक्षामन्त्री
सरकारले चिकित्सा शिक्षामा वार्षिक ५ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ लगानी गर्दै आएको छ। चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार सरकारी मेडिकल कलेजहरूले ७५ प्रतिशतलाई छात्रवृत्तिमा अध्ययन गराउनुपर्छ। मेरिट लिस्टमा अगाडि नाम निकाल्नेहरूलाई छात्रवृत्ति दिइन्छ। तर अब सरकारले सो छात्रवृत्ति घटाउने तयारी गरिरहेको छ।
देशभर ६ वटा सरकारी मेडिकल कलेज छन्। ६ सरकारी मेडिकल कलेजले एमबीबीएसमा मात्र ६ सय सिट पाएका छन्। तीमध्ये ७५ वटा सिटमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गराउन १ विद्यार्थी बराबर वार्षिक ४२ देखि ४५ लाखसम्म लगानी लाग्ने गर्छ।
शिक्षामन्त्री पोखरेल अब सरकारले दिने छात्रवृत्तिलाई पुनर्मूल्यांकन गरिने बताउँछन्। आर्थिक अवस्था सबल भएका व्यक्तिले पनि छात्रवृत्तिमा पढिरहेको भन्दै मन्त्री पोखरेलले त्यसको मूल्यांकन गरिने बताए।
‘पाउनुपर्ने विद्यार्थीले छात्रवृत्ति नपाउने, आर्थिक अवस्था राम्रो भएको व्यक्ति छात्रवृत्तिमा पढिरहेको पाएका छौँ। आवश्यक नभएका व्यक्तिले पनि छात्रवृत्ति पाइरहेका छन् त्यसकारण आवश्यक पर्ने व्यक्तिलाई मात्र दिने गरी योजना बनाउने तयारीमा छौँ,’ उनले बताए।
आर्थिक हिसाबले जसको परिवार राम्रो छ त्यो विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति आवश्यक नभएको भन्दै उनले त्यसले अन्य विद्यार्थीले पाउने अवसर कम भएकाले छात्रवृत्तिलाई सुधार गर्दै लैजाने बताए।
पोखरेल भन्छन्, ‘अझ बढी छात्रवृत्ति पाउनुपर्ने वर्गले छात्रवृत्ति नपाएको वा थोरै पाएको महसुस भएको छ, यसमा सुधार गर्दै लैजानु पर्छ। थप छलफल गरेर यसमा निर्णय गर्छौँ।’
तर, मन्त्रीले यस्तो बहाना गरे पनि सरकारको नियत भने छात्रवृत्ति कटौती गर्ने रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
‘७५ प्रतिशतबाट कम गर्ने तयारी रहेको मैले बुझेको छु,’ एक अधिकारीले भने।
प्रतिक्रिया