युनिकोड
यही साउन १ गते मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन, नेपालसँग भएको नौ बुँदे सहमतिलाई गएको बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेको छ। सरकारको यो कदमबाट मिटरब्याज पीडितहरू खुसी भएका छन्। बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सँग सम्बन्धित फर्जी कागजातलाई अवैध घोषणा गरेपछि साहुकारहरू भने सडकमा उत्रिएका छन्। दुई दिनअघि उनीहरूले जनकपुरमा जुलुस नै निकाले। यसै सन्दर्भमा नेपालखबरले मिटरब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन, नेपालका महासचिव मनोजकुमार पासवानसँग गरेको संक्षिप्त वार्ता:
तपाईँहरूको माग अनुसार नै मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याजसँग सम्बन्धित कागजातलाई अवैध घोषणा गरेको छ, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ?
साउन १ गते भएको ९ बुँदे सहमतिलाई सरकारले अपनत्त्व लिएको छ, यो स्वागत योग्य कुरा हो। यसले सरकार र पीडित पक्षबिच विश्वासको वातावरण बनेको छ। अब न्याय पाइन्छ कि भन्ने आशा जागेको छ हामीमा।
अब मिटरब्याजले सिर्जना गरेका सम्पूर्ण समस्याको अत्य होला त?
नौ बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा फर्सी तमसुकहरूलाई खारेज गर्दै मिटरब्याज समस्यालाई उन्मुलन गर्ने जुन विषय छ, त्यही अनुसार सरकारले फर्जी तमसुकहरू अवैध हुने घोषणा गरेको छ। यो राम्रो कुरा हो। यो निर्णयको लागि सरकारलाई हाम्रो धन्यवाद छ।
यसअघिका सरकारले पनि यस्ता निर्णय त गरेको थियो होइन?
यो सरकारले पनि मुख्य रूपमा अहिले त निर्णय मात्रै गरेको हो। त्यो निर्णय अहिले कागजमा मात्रै छ। हाम्रो मुख्य सरोकार फेरि पनि कार्यान्वयनमै छ। कार्यान्वय सरकारले कसरी गर्छ, त्यसपछि मात्रै सरकारको कामप्रति हामी थप विश्वस्त हुन सक्छौँ। यो घोषणा त आजको दिनसम्म त काजगमा मात्रै न छ, कार्यान्वयनमा त गएको छैन। यस्ता सम्झौता यसअघिका सरकारसँग पनि हामीले पाँचपटक गरिसकेका थियौँ। तर, हाम्रो समस्या ज्यूँका त्यूँ रह्यो। अब यो सरकारले कसरी कार्यान्वयन गर्छ त्यो हेरौँ न। तर सुरुवात राम्रो छ।
विगतमा नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुँदा पनि तपाईहरूका मागअुनसार सरकारले काम गरेको भनिएको थियो, त्यतिबेला भन्दा अहिलेको सहमतीमा के फरक छ?
त्यतिबेला पनि मिटरब्याजविरुद्धमा कानुन बनेको थियो। नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुनुभन्दाअघि मिटरब्याज र लेनदेनको कारणले शोषण, उत्पीडनमा परेकाहरूको लागि देशमा कुनै कानुन थिएन। मिटरब्याज सम्बन्धी कानुनी शून्यताको अवस्था थियो। ऐन, कानुन केही थिएन। पीडितहरूले आवाज सुनाउने कतै केही आधार र ठाउँ थिएन। त्यस्तो अवस्था तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजीले कानुन निर्माणको जुन पहल गर्नु भयो, त्यो आफैँमा ठूलो कुरा थियो। तर, यसमा के छ भने त्यतिबेला कानुन त आयो, तर कायान्वयन पक्ष एकदमै फितलो भयो।
त्यतिबेला बनेको कानुन किन कार्यान्वयन भएन?
सत्तामै हुने एउटा पक्षले कानुन बनायो, अर्को पक्ष त्यसको विपक्ष जस्तो देखियो त्यतिबेला। पीडितका समस्या समाधान गर्ने थलोको रुपमा जिल्लास्थित एसपी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तोकियो। तर, त्यो कानुनले एसपी कार्यालय र सीडीओ कार्यालयलाई चिन्दैनथ्यो। विगतमा हामीसँग सरकारले जति पनि सहमति गरेको थियो, त्यो कायान्वयनमा गएन। अदालतले पनि त्यो सहमतिलाई मानेन। त्यसले त्यो कानुन विष बिनाको सर्पजस्तो मात्रै भयो। कामै लागेन। अहिलेको सम्झौतामा विशेष ऐनको जुन कुरा गरिएको छ, त्यसले मिटरब्याजी समस्यालाई समूल नष्ट गर्ने उद्देश्य बोकेको छ। यो विगतको सरकारले गरेको भन्दा फरक र सकारात्मक काम हो।
त्यतिबेला पनि हामीले मिटरब्याजी समस्यालाई स्थानीय र जिल्ला तहसम्म छलफलमा लिएर जानु हुँदैन भनेका थियौँ। किनभने, स्थानीय पालिका स्तरमा यो समस्या लिएर जाँदा धेरै पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू आफैँमा सुदखोर, मिटरब्याजी छन्। वडा कार्यालय, पालिकाहरूमा यो समस्याको विषयमा छलफल हुँदा उनीहरूले पीडितको पक्षमा छलफल गर्दैनन्। धेरै ठाउँमा त्यस्तो भयो। हामीले त्यतिबेला पनि यो विषय सरकारलाई सम्झाएका थियौँ। त्यतिबेला हामीले सीडीओ र एसपी कार्यालयमा छलफल गरेर यो समस्या समाधान हुँदैन भनेर सरकारलाई भनेकै हो। अधिकांश सीडीओ र एसपीहरू मिटरब्याजीकै समर्थनमा छन्। त्यतिबेला भयो पनि त्यस्तै। सीडीओ र एसपी कार्यालयमा भएका छलफलबाट पीडितले न्याय पाएनन्।
यो नाैँ बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुने आधार चाहीँ के हो त?
यसपालीको सहमतिमा हामीले के फरक गरेका छौँ भने, अब मिटरब्याज सम्बन्धी समस्या समाधानको लागि मिटरब्याजविरुद्ध न्यायाधीकरण गठन हुँदैछ। त्यो सहमती हामीले सरकारसँग गरेका छौँ। छुट्टै अदालतको रूपमा मिटरब्याज सम्बन्धी समस्याको फैसला हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। त्यो न्यायाधीकरणको कार्यादेश (टीओआर) सरकारसँग बसेर हामी बनाउने छौँ। त्यो टीओआरको आधारमा न्यायाधीकरणले फैसला गर्ने विश्वास हामीलाई छ।
त्यतिबेला सीडीओको रोहवरमा छलफल हुँदा कस्ता समस्या देखिएका थिए?
तत्कालीन सरकारले सीडीओको नेतृत्वमा छलफल गर्ने अधिकार दिएको थियो। तर, हामीले यो ३/४ वर्षको दरबियानमा के पायौँ भने सीडीओहरूबाटै धेरै बदमासीहरु भए। त्यही भएर समस्या समाधान हुन सकेन। सीडीओहरूले बदमासी कसरी गरे भने, ठूलाठूला मिटरब्याजीहरूसँग मिलेर उजुरीहरूलाई पेन्डिङमा राख्ने, मिटरब्याजीहरूको प्रभावमा परेर पीडितलाई धम्क्याउने काम पनि सीडीओहरूबाट भएका छन्। तिम्रो मुद्दा अदलतमा गइसकेको छ, अब हामी केही गर्न सक्दैनौँ भनेर पीडितलाई त्रासमा राख्ने काम उनीहरूले गरे। धेरैतिर यस्तो भयो।
यसपटक हामीले के गरेका छौँ भने, एउटा डेडिकेटेड टिम केन्द्रबाटै जिल्ला जिल्लामा खटाउनु पर्छ भनेका छौँ। त्यस्तो छलफल सीडीओकै कार्यालयमा भए पनि सीडीओहरूलाईसमेत निगरानी गर्ने टिम हरेक जिल्लामा माथिबाटै खटिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। त्यसमा सरकारले पनि सहमति जनाएको छ। हाम्रो नौ बुँदे सम्झौता सरकारले हुबहु कार्यान्वयन गर्यो भने, मलाई लाग्छ एकदुई वर्षभित्रमै मिटरब्याज सम्बन्धी समस्या समाप्त भएर जानेछ। पीडितले न्याय पाउने छन्।
तपाईँहरूले सरकारसँग नौबुँदे सहमति गरेपछि साहुहरूले पनि जनकपुरमा त्यो सम्झौता मान्दैनौँ भनेर प्रदर्शन गरेका छन्। यसप्रति तपाईँको भनाई के छ?
यतिबेला उनीहरू सडकमा आउनु नौलो कुरा होइन। विगतमा नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुँदा भएको सम्झौताको बेला पनि सुदखोरहरू सडकमा आएका थिए। अब मिटरब्याजको धन्दा सधैँको लागि बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुँदैछ। त्यसबाट उनीहरू आतंकित भएका छन्। जनता सचेत हुँदैछन्। सरकारले न्याय दिने तयारी गर्दैछ। आफ्नो लुटको धन्दा बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएपछि उनीहरू यतिबेला पीडामा छन्। सुदखोरहरू अहिले भ्रम सिर्जना गर्ने कोसिसमा पनि लागेका छन्।
‘हामीले लगानी गरेको रकममा पीडित भनिएकाहरूबाट बेइमानी भइरहेको छ’ भनेर पनि उनीहरू कुप्रचार गर्दैछन्। यो उनीहरूको झुट, कपोकल्पित कुरा मात्रै हो। जसजसले सुदखोरहरूसँग पैसा लिएका छन्, ती सबै पीडितहरू उनीहरूको रकम फिर्ता गर्न तयार छन्। तर, यसअघि जसरी उनीहरूले मिटरब्याज लगाएर असुल गरे, अब त्यसरी दिने छैनन्। साहु महाजनहरू पहिलाकै जसरी असुल गर्न सकिन्छ कि भन्नेमा छन्। तर, पीडितले अब त्यसरी तिर्नेवाता छैनन्। अब ऋणिले आफूले लिएको रकममा १० प्रतिशतमात्रै ब्याज बुझाउने छन्। त्यसलाई नमान्ने सुदहरूलाई सरकारले कानुनी डण्डा चलाउनु पर्छ।
सुदखोरहरूले फेरि पनि सरकारलाई प्रभावमा पार्न सक्दैनन् भन्न सकिन्छ र?
त्यो त सकिँदैन। सुदखोरहरू करोडपति, अर्बपति छन्। उनीहरूको पहुँच सबैतिर छ। गृहमनन्त्री नारायणकाजीको बेलामा पनि उनीहरूले प्रभाव जमाएकै हुन्। त्यतिबेला आएको अध्यादेश हुबहु कानुनको रुपमा आएको भए अहिलेसम्म समस्या समाधान भइसक्थ्यो। तर, मधेसवादी दलमा लागेका सुदखोरहरूले त्यतिबेला उपेन्द्र यादवहरूलाई प्रभावमा पारे। त्यतिबेला पनि उपेन्द्र यादवहरूले सुदखोरहरूको पक्षमा लागेर प्रचण्ड र नारायणकाजीहरूसँग एकदम बार्गेनिङ गरेका हुन्। सरकारलाई ढालिदिन्छौँ भन्ने धम्की पनि उपेन्द्र यादवहरूले दिए। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुने डरले नारायणकाजीले उपेन्द्र यादवहरूले भने अनुसार नै कानुन संशोधन गरिदिए। पीडित हेरेकाे हेरै भए।
तपाइँ आफू पनि मिटरब्याजबाट पीडित हो मनाेज जी?
एकदमै हाे सर। मेरो घर सिराहाको औरही गाउँपालिका- ४ इँटाटारमा हो। हाम्रो साहु गाउँकै हरिनन्दन यादव हुन्। ०६३ सालमा उनीसँग हाम्रो दाजु विनोद पासवानले विदेश जान भनेर ५० हजार ऋण लिनु भएको रहेछ। म त त्यतिबेला सानै थिएँ। हाम्रो पुर्ख्याैली सम्पति भनेको सात कठ्ठा खेतीयोग्य जमिन थियो। त्यतिबेला वैदेशिक रोजगारीका दलालहरूले पैसा लिएर पनि दाजुलाई भनेको बेला विदेश पठाएनन्। पछि उहाँ विदेश त जानु भयो, तर उता पनि फस्नु भयो। पैसा कमाउनु सक्नु भएन। पछि ०६५/०६६ सालतिर हरिनन्दन यादवले अदालतमा मुद्दा हालेर हाम्रो सात कठ्ठा जग्गा आफ्नो बनाए। हामी यतिबेला आर्थिक रूपमा एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ।
सरकारसँग भएको यो नौ बुँदे सहमतिले तपाईँको त्यो सात कठ्ठा जग्गा पनि फिर्ता हुन्छ त अब?
त्यो हुनुपर्ने हो। हुनुपर्छ। हामी जस्ता पीडित मधेसमा लाखौँ छन्। मैले यतिबेला सबै पीडितलाई साथमा लिएर आन्दोलनमा हिँड्दा आफ्नो पीडा दबाएर राखेको छु।
तपाईँ जस्ता पीडित कति होलान् देशभरि?
हामीजस्ता सुदखोरबाट पीडित ७०/७५ प्रतिशत मधेसका आठ जिल्लाका मात्रै छन्। बाँकी देशका अन्य ठाउँका होलान्। यसअघि बनेका दुईवटा आयोगका डाटाले पनि त्यो देखाउँछ। गौरीबहादुर कार्की आयोगमा झण्डै २८ हजार पीडितले न्यायको लागि उजुरी दिएका थिए। बाबुराम रेग्मी र तेजबहादुर कार्की आयोगमा ४० हजार जति उजुरी परेका थिए। त्यसअघि डा.भिष्मराज भुसला नेतृत्वको कार्यदलमा पनि २८ सय उजुरी परेको थियो। सरकारी डाटामै झण्डै ७०/७५ हजार परिवार मिटरब्याजबाट पीडित देखिन्छन्। तर, वास्तविक पीडित त्यो भन्दा दोब्बर बढी छन् भन्ने मलाई लाग्छ।
त्यति मान्छेलाई ऋण दिने सुदखोर चाहीँ कति होलान्?
त्यसको ठ्याक्कै डाटा त छैन। सरकारसँग पनि नहोला। तर, मेरो औरही गाउँपालिकामा ५ वटा वडा छन्। हाम्रो पालिकाभरी पेशेवर मिटरब्याजी सयौँ छन्। मिटरब्याजी पनि विभिन्न खाले छन्। कसैले व्यापार गरेर, मजदुरी गरेर, खेती किसानी गरेर एक लाख रुपैयाँ जम्मा गरेर त्यो कतै लगानी गरेको हुन सक्छ। त्यसलाई हामीले पेशेवर मिटरब्याजी भनेका छैनौँ। अर्कोथरी यस्ता मिटरब्याजी छन्, जसको पुर्ख्याैली धन्दा नै मिटरब्याज हो। उनीहरूको धन्दा नै लगानी लगाउने, ब्याज खाने, निमुखाहरूको जमिन खोस्ने छ। यस्ता पेशेवर मिटरब्याजी हाम्रो गाउँपालिकाको एउटा वडामा ५ देखि ७ जनासम्म छन्। यस्ता ५/७ जना मिटरब्याजीले हजारौँसँग लेनदेन गरेका छन्। नत्र लिनेदिने सामान्य अवस्थालाई हामीले बिरोध गरेका छैनौँ। कसैले आपतविपत पर्दा गाउँमा ऋण लिन सक्छन्। लिनु पनि पर्छ। तर, पेशेवर मिटरब्याजीहरूको कारणले मधेसमा ठूलो समस्या सिर्जना गरेको छ।
यसअघि सुदखोरहरू लगानी गरेको रकमको ऋणिसँग ब्याज कसरी असुल गर्थे?
उनीहरु ऋणिसँग ३६ प्रतिशतका दरमा रकम असुल गर्छन्। सयकडा ३६ प्रतिशत आम रूपमा प्रचलनमै छ मधेसमा। मानौँ मैले कसैसँग १ लाख रुपैयाँ ऋण कागज गरेर ऋण लिएँ भने १२ महिनामा १ एक लाख ३६ हजार हुन्छ। अर्को वर्ष त्यो ३६ हजार ब्याज पनि साउँमा गाभ्छन् उनीहरू। त्यसपछि साउँ नै एक लाख ३६ हजार पुग्छ। त्यसलाई एक वर्षपछि फेरि ३६ प्रतिशतको दरमा ब्याज जोड्छन्। यसरी मटिरब्याज चलाउँदा २६ महिनामा एक लाखको २ लाख साउँ भैहाल्छ। २६ महिनापछि ब्याज असुल्दा उनीहरु दुई लाखको चलाउँन थाल्छ। त्यसले ऋणी आर्थिक रुपमा थला पर्दै जान्छन्। सुदखोरहरू भने मालामाल हुँदै जान्छन्।
प्रतिक्रिया