युनिकोड
नेपालले थप चारवटा मुलुकसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता (डीटीएए) गर्ने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपालले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), हङकङ, बेलायत र मौरिसससँग डीटीएए गर्ने तयारी अघि बढाएको हो।
यी चार मुलुकमध्ये यूएईसँग डीटीएए गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यूएईले सेप्टेम्बरको दोस्रो हप्तापछि डीटीएए गर्ने प्रस्ताव पेस गरेको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भूसालले जानकारी दिए।
‘बाँकी मुलुकहरु पनि डीटीएएको प्रक्रिया छ। अन्य मुलुकसँग डीटीएए सम्झौता गर्ने मिति भने तय हुन बाँकी छ’, भूसालले भने।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बढाउन र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नेपालले यी मुलुकहरुसँग डीटीएए गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
‘कारोबारको प्रकृति र गन्तव्यहरु परिवर्तन हुँदै गएसँगै व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ मुलुकहरुसँग डीटीएए गर्न खोजिएको हो। दोहोरो कर लाग्दा लगानीकर्ता आकर्षित हुँदैन। लगानीकर्तालाई प्रतिस्पर्धी वातावरण तयार गर्न दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्न लागिएको हो’, भूसालले नेपालखबरसँग भने।
नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छैन। तर विदेशीले नेपालमा लगानी गर्न पाउँछन्। दुई देशमा लाग्ने कर हटाएर लगानीको वातावरण तयार गर्न नेपालले थप मुलुकसँग डीटीएए गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
डीटीएए भएका मुलुकका लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गरेर त्यसको आम्दानीमा कर तिरेपछि आफ्नो मुलुकमा करछुट पाउँछन्। यस्तोमा नेपालमा लगानीको अवसर प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने सरकारको योजना छ।
त्यस्तै नेपाल र बेलायतबीच सन् २०१९ देखि नै डीटीएएका लागि विभिन्न चरणमा छलफल भइसकेको छ। तर बेलायतले नेपालले प्रस्ताव गरेको डीटीएएको प्रस्तावमा केही प्रावधान थप गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ। सो शर्तमा सहमति जुट्न नसक्दा दुई पक्षबीच डीटीएएको कुरा मिल्नसकेको छैन।
यता, हङकङसँग पनि विभिन्न चरणमा छलफल भइसकेको छ। डीटीएए गर्ने मिति मात्र तय हुन बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
मौरिसससँग भने पुनः डीटीएए प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको हो। मौरिससका नागरिकभन्दा गैरनागरिकले लाभ लिएको भन्दै नेपाल सरकारले २०८२ मंसिर २२ गते डीटीएए खारेज गरेको थियो।
यसअघि नेपाल र मौरिससबीच २०५६ साउन १ गते डीटीएए भएको थियो। उक्त सम्झौता हुँदाको बखत आयकर ऐन, २०५८ जारी भएको थिएन। मौरिससबाट नेपाल भित्रिने अधिकांश लगानी आयकर ऐनमा भएको व्यवस्थाभन्दा फरक प्रकृतिको देखिएकाले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो।
नेपालले सम्झौता खारेज गर्दा घरेलु कानुन र विश्वव्यापी कर वातावरण दुवैमा भएका महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरुसँग आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कर संरचनालाई एकरुप बनाउन आवश्यक भएको तर्क गरेको थियो।
उक्त डीटीएए खारेज भएसँगै मौरिससले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विभागलाई पत्र पठाउँदै डीटीएएका लागि पुनः प्रस्ताव गरेको हो। सरकारले उक्त प्रस्तावलाई अध्ययन गरेर पुनः डीटीएए गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
१० मुलुकसँग नेपालको डीटीएए
नेपालले हालसम्म १० मुलुकसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरेको छ।
नेपालले पहिलो दोहोर करमुक्ति तथा वित्तीय छल निरोध सम्झौता दक्षिणी छिमेकी भारतसँग गरेको छ। नेपाल र भारतबीच सन् १९८७ मा डीटीएए भएको थियो। हाल उक्त सम्झौता विस्थापित गरी २०६८ माघ ११ गते नयाँ सम्झौता गरिएको छ।
नेपालसँग डीटीएए गर्ने दोस्रो मुलुक नर्वे हो। नेपाल र नर्वेबीच २०५३ वैशाख ३१ गते यससम्बन्धी सम्झौता भएको थियो।
त्यसैगरी थाइल्यान्डसँग २०५४ माघ २० गते, श्रीलंकासँग २०५६ असार २२ गते, अस्ट्रियासँग २०५७ मंसिर ३० गते, पाकिस्तानसँग २०५७ माघ १२ गते, चीनसँग २०५८ जेठ १ गते, दक्षिण कोरियासँग २०५८ असोज १९ गते डीटीएए भएको थियो।
आयकर ऐन, २०५८ जारी भएपछि कतारसँग २०६४ असोज २८ गते, बंगलादेशसँग २०७५ फागुन २१ गते र सार्क राष्ट्रहरुबीच सन् २००५ मा डीटीएए सम्झौता भएको थियो।
प्रतिक्रिया