युनिकोड
निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)लाई गुहारेको छ।
बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पुनः पत्र पठाउँदै एनसेलले सरकारको तर्फबाट भएका कानुनविपरीतका निर्णय, तोकिएका विभिन्न अन्यायपूर्ण शर्त र दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको संशोधनलाई पुनरवलोकन गर्न अनुरोध गरेको हो।
कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माइकल फोलेले लेखेको पत्रमा सरकारका यस्ता निर्णय र शर्त विदेशी लगानी तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको हितमा नरहेको भन्दै त्यसलाई पुनरवलोकन गर्न प्रधानमन्त्री बालेनबाट सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशनको माग गरिएको छ।
यसअघि पनि एनसेलले २०८२ पुस २३ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित विभिन्न मन्त्रालयदेखि नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र बुझाएर यिनै निर्णय र शर्त पुनरवलोकन गर्न अनुरोध गरेको थियो। तर, सरकारी पक्षले एनसेलको अनुरोधलाई हालसम्म पनि सुनवाइ नगरेपछि एनसेलले पुन: प्रधानमन्त्रीलाई पत्राचार गरेको हो।
एनसेलले पहिले भएका निर्णयका त्रुटि, अस्पष्टता वा कानुनी चुनौती देखिएको अवस्थामा, परिस्थितिमा आएको परिवर्तन, नयाँ जानकारी वा तथ्य सार्वजनिक भएमा सार्वजनिक हित सुनिश्चित गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो निर्णय खारेज, संशोधन वा नयाँ निर्णय लिन सक्ने एनसेलले जनाएको छ।
‘कुनै निर्णय सच्याउनुपर्यो भने पुरानो निर्णय खारेज गरी नयाँ निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्न सक्छ। मन्त्रिपरिषद्ले नै एनसेलको हकमा निर्णय गरेको र यसैले निकास दिन सक्ने भएकोले एनसेलले पुनरवलोकनको माग गरेको हो’, एनसेलको पत्रमा उल्लेख छ।
यस्तो छ पत्रको बेहोरा
एनसेलको मुख्य कम्पनीको सेयर खरिदबिक्री तथा सोको नेपाली कानुनअनुसार अभिलेख र स्वीकृति सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट ६ फागुन २०८० मा भएको कानुनविपरीतको निर्णय, उक्त निर्णयका आधारमा अनुमतिपत्र नवीकरणका समयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट तोकिएको अन्यायपूर्ण शर्तहरु, दूरसञ्चार नियमावली २०५४ (दशौँ संशोधन) र मन्त्रिपरिषद्को १३ भदौ २०८१ को निर्णय समेत कानुनसम्मत नभएको र उल्लिखित निर्णयहरुका कारण नेपालको संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध लाग्ने अवस्था सिर्जना भई प्रचलित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ समेतको विपरीत हुने गरी गरिएको निर्णयले समग्र विदेशी लगानी तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको हितमा नरहेकोले उल्लिखित नेपाल सरकारका निर्णयहरु नियमावलीको व्यवस्थालाई पुनरवलोकन गरी सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन जारी गरिपाउन तहाँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा यस कम्पनीबाट २३ पुस २०८२ मा निवेदन गरिएकोमा हालसम्म कुनै निर्णय–निर्देशन प्राप्त हुन नआएको हुँदा पुनः उक्त पत्र यसैसाथ संलग्न गरी निवेदनबमोजिम पुनरवलोकन गरी सम्बन्धित निकायलाई गरिपाउन अनुरोध गर्दछौँ।
के भएको थियो?
एनसेलका पूर्वलगानीकर्ता तथा सेयरधनी आजियटा इन्भेष्टमेन्ट यूकेले आफ्नो रेनोल्ड होल्डङ्समा रहेको सेयर बिक्री गरेर नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि उक्त सेयर लिलाममार्फत बिक्रीमा राखेपछि गैरनेपाली नागरिक सतिशलाल आचार्यको शतप्रतिशत लगानीमा संस्थापन भएको स्पेक्ट्रलाइट यूकेले एनसेलको सो ८० प्रतिशत स्वामित्व १५ मंसिर २०८० आजियटा इन्भेष्टमेन्ट यूकेबाट लिएको थियो।
यस सम्बन्धमा स्पेक्ट्रलाइट यूके र आजियटा इन्भेष्टमेन्ट यूकेबीचमा तय गरेको व्यावसायिक शर्तहरुबमोजिम सेयर खरिदबिक्री सम्झौता भएको थियो।
यसपछि दूरसञ्चार नियमावली बमोजिम सेयर खरिदबिक्रीका लागि लिनुपर्ने पूर्वस्वीकृति नलिएको भन्दै विवाद सिर्जना भयो। दूरसञ्चार प्राधिकरणले उक्त कारोबारलाई हालसम्म मान्यता दिएको छैन।
साथै, सेयर कारोबार तथा यसको सम्झौता बदर गर्न अमरेशकुमार सिंहले सर्वोच्च अदालयतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। जुन पछि सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित निकायहरुलाई कानुनबमोजिम गर्नू भन्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै खारेज गरिसकेको छ।
खरिदकर्ता र बिक्रेताको बारेमा विवाद सिर्जना भएर अनर्गल प्रचारप्रसार भएपछि तत्कालीन सरकारले अनावश्यक रुपमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाई सो समितिको प्रतिवेदनको आधारमा विशुद्ध व्यावसायिक सम्झौता तथा कारोबारको विषयलाई मन्त्रिपरिषद्सम्म पुर्याएर अन्यायपूर्ण निर्णय गरेको विषय एनसेलले प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया