युनिकोड
फागुन २१ मा भएको निर्वाचनबाट दुई तिहाइनजिकको बहुमत ल्याएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले एकल सरकार बनाएको छ। संयुक्त सरकार हुँदा विकास र सुधारका काम हुन नसकेको गुनासो भइरहेको सन्दर्भमा यसरी सरकार गठन हुँदा विकास र समृद्धिले गति लिने आम अपेक्षा छ।
रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा आर्थिक सुधार र विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको थियो। तर, सरकारले काम सुरु गर्दै गर्दा नेपालीको प्रमुख श्रम गन्तव्य खाडी क्षेत्रका देश युद्ध सिर्जित तनावमा परेका छन्। विकास खर्च असाध्यै न्यून छ। सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती छ।
यस्तो अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र सुधारमा प्राथमकिताका साथ गर्नुपर्ने कामहरू, तीव्र आर्थिक वृद्धिका लागि ध्यान दिनुपर्ने विषय, ऊर्जा संकटबाट जोगिन अपनाउनुपर्ने उपाय तथा संरचनात्मक सुधारमा गरिनुपर्ने कामका विषयमा अर्थशास्त्री एवं समृद्धि फाउन्डेसनकी अनुसन्धान तथा विकास निर्देशक अर्पिता नेपालसँग नेपालखबरले गरेको वार्ता :
निर्वाचनपछि रास्वपाको करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनेको छ। नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि यो सरकारले पहिलो वर्षमा गर्नैपर्ने महत्वपूर्ण कामहरू के–के छन्?
कुनै पनि नयाँ सरकारका लागि, विशेष गरी पहिलोपटक बहुमतसहित कार्यकारी नेतृत्व सम्हालिरहेका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूका लागि, पहिलो वर्ष सधैं चुनौतीपूर्ण हुन्छ।
मुख्यगरी अहिले कार्यान्वयन भइरहेका परियोजनाहरूको अवस्था बुझ्न, कार्यकारी निकायसँग काम गर्ने प्रक्रिया थाहा पाउन र विकास गर्न र विगतदेखि अपनाइएको प्रक्रियालाई अझ सरल बनाएर लाभ लिन सकिने क्षेत्रको पहिचान गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा चुनौतीहरू आउँछन्। अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती भनेको मतदाताका अपेक्षा पूरा गर्नु हो।
सरकार गठन भइसकेपछि मतदाताहरूले छिटो परिणाम खोज्छन्। त्यसैले रणनीतिक रूपमा छोटो अवधिका सुधारहरू लागू गरेर केही प्रगति देखाउन सकिन्छ। तर, सरकारले सुधारको वास्तविक समयसीमा उल्लेख गरेर नागरिकलाई बताउँदा सजिलो हुन्छ। केही मात्रामा यो सुरु पनि भइसकेको छ। सरकारले १०० दिनमा गर्ने भनेर १०० वटा कामहरूको सूची नै सार्वजनिक गरेको छ। यी अल्पकालीन कामहरू भए। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अरु सुधारका कामहरूबारे पनि समयसीमासहित बताउन सक्दा राम्रो हुन्छ। त्यससँगै, सरकारले स्पष्ट रुपमा आर्थिक सुधारका एजेन्डा सार्वजनिक गर्ने गरी खुल्ला बहसको वातावरण पनि सिर्जना गर्नुपर्छ।
यद्यपि, अर्थमन्त्रीले पदबहाली गर्दा नै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनेर उक्त आयोगले सिफारिस गरेका १५ वटा ऐन खारेजको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेका छन्। यो राम्रो काम भएको छ। त्यसैगरी, कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन, सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदनलाई पनि कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ। कतिपय विषयहरू कानुन संशोधन नै गरेर पनि सुधार गर्नुपर्ने छन्। ती विषयमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ।
आयोगको प्रतिवेदनमा आयकर ऐनको दफा १०१ को उपदफा ३ कर परीक्षण गरिसक्ने अवधि हालको चार वर्षलाई कम गरी तीन वर्षमा कायम गर्ने, नियोजित कर छलीबाहेकको सामान्य त्रुटि र भूलमा लाग्दै आएको आयकर ऐनको दफा १२०(क) अनसुारको जरिवाना रकम ५० प्रतिशतले कम गर्नुपर्ने सुझाव छ।
त्यसैगरी, राजस्व प्रशासनमा प्रवेश गर्ने सहायक र अधिकृत तहका कर्मचारीको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको विषय पनि त्यसमा उल्लेख छ। यी विषय कार्यान्वयन हुँदा प्रशासनिक संयन्त्रमा सुधार हुँदै कर अधिकृतहरू सम्बन्धित क्षेत्रका ज्ञान भएका व्यक्ति हुने भएकाले कर प्रणाली सुधार हुन्छ। उक्त प्रतिवेदनमा उधारो असुली ऐनको मस्यौदा पनि उल्लेख गरिएको छ। यसलाई संसद्बाट पारित गरेर कानुनी रूप दिएर अघि बढ्दा अर्थतन्त्रलाई थप गति दिन सकिन्छ।
नेपालको आर्थिक वृद्धि सुस्त छ तर सरकारको नेतृत्वकर्ता रास्वपाले घोषणापत्रमै पाँचदेखि सात वर्षमा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने भनेको छ। सम्भव देख्नुहुन्छ? अथवा, के गर्न सकियो भने यो सम्भव हुन्छ?
भर्खरै सरकार गठन भएको छ। सरकारको एक सय दिनको काम नहेरी यसको सम्भाव्यताबारे टिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन।
स्पष्ट सुधारका एजेन्डासहित अनावश्यक राजनीतिक तनावविना सरकार र कार्यकारी निकायहरू सञ्चालन हुँदा आगामी एक दशकमा यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।
यो लक्ष्य हासिल गर्न दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर आवश्यक पर्छ। विकासशील र उदाउँदा अर्थतन्त्र भएका देशहरूले विगतमा छोटो अवधिमा तीव्र आर्थिक उपलब्धि हासिल गरेको उदाहरण छ। यसर्थ, विश्वव्यापी अनुभवले पनि यो सम्भव छ भन्ने देखाउँछ।
तर, यो विषय सरकारले लिने सुधारका एजेन्डा कस्ता हुन्छन् र त्यसलाई लगानीकर्ताले सकरी लिन्छन् भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ। त्यस्ता सुधारले निजी क्षेत्रको वृद्धिको स्थायित्व दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ। अर्कोतर्फ, यो उद्देश्य हासिल गर्न नेपाललाई निर्यातमुखी बनाउन आवश्यक छ।
प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा फाइदा भएका क्षेत्रको पहिचान गरी त्यसमा लगानी विस्तार गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पाइरहेको करको सहुलियतलाई मात्रै हेरेर ती वस्तुको व्यापारमा मात्रै केन्द्रित हुने हो भनेचाहिँ यी उद्देश्य हासिल नहुन सक्छन्।
बैंक वित्तहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। तर कर्जा जानै सकेको छैन। कर्जा बढाउन नयाँ सरकारले कुन पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ?
यदि समग्र व्यfवसायिक वातावरण अत्यधिक नियमनयुक्त छ र यसले व्यवसाय सञ्चालनको लागत बढाउँछ भने मानिसहरूले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्न ऋण लिँदैनन्।
अहिलेको अवस्थामा उत्पादनशील क्षेत्रमा गरिएको लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफल लगानी आकर्षित गर्ने खालको छैन। मौद्रिक नीतिमा मात्रै ध्यान दिएर लगानी विस्तार हुने होइन। मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता कायम गर्नु हो। नेपालमा वित्तीय नीति र साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) प्रवर्द्धन तथा नियामकीय वातावरणमा बढी ध्यान दिन आवश्यक छ।
अहिलेसम्म नियामकीय संरचना र प्रशासनिक संयन्त्रले मुख्यतः ठूला लगानीहरूमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ। जब कि नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेकै साना तथा मझौला उद्यम हुन्। त्यसैले, साना तथा मझौला उद्यमको लागत घटाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नसके यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलो गतिशीलता ल्याउन सक्छ। त्यसले मात्रै लगानी बढाउन योगदान गर्छ।
सार्वजनिक खर्चको अवस्था पनि दयनीय छ। खर्च बढाउन कुन कुन पक्षमा सुधार हुनुपर्छ? ती सुधार कसरी सम्भव छन्?
सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको नेपाली सार्वजनिक खरिद प्रणाली विजेताको अभिशाप (विनर्स कर्स) बाट ग्रसित हुनु हो।
समृद्धि फाउन्डेसनले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी गरेको एक अध्ययनले न्यून लागतमा आधारित बोलपत्र (लो–कस्ट बिडिङ) प्रणालीलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने देखाएको छ।
भर्खरै, विश्व बैंकले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा पनि नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा समस्या रहेको उल्लेख छ। हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौती न्यून लागतमा आधारित बोलपत्र (लो–कस्ट बिडिङ) हो। त्यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ। सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई सुधार गर्न अर्थ मन्त्रालयभित्र नगद प्रवाह व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाई खर्च प्रणालीलाई राजस्व प्रणालीसँग मेल खाने बनाउनु आवश्यक छ।
बजेट खर्च सुधार गर्न प्रशासनिक संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि र उनीहरूलाई दिइएको अधिकारको विषयमा पनि पुनरवलोकन हुन आवश्यक छ। बजेट खर्च नगराउने वा कम खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई दण्डित गर्ने र समयमै खर्च गर्ने अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यान्वयनयोग्य दण्ड–पुरस्कार प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
त्यसैगरी, ‘बेरूजु’ प्रणालीलाई सुधार गर्दा पनि खर्च बढ्छ। यसका लागि बेरुजु प्रणालीमाथि समीक्षा गरी घटाउन आवश्यक छ।
यसै वर्ष सन् २०२६ को नोभेम्बरमा नेपाल अल्पविकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुँदै छ। अहिले स्तरोन्नति हुने कि थप समय माग्ने? स्तरोन्नति हुँदा वा नहुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्ने फाइदा वा बेफाइदा के–के हुन्छन्?
तोकिएको समयमै अल्पविकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुनुपर्छ। यो हाम्रो आयस्तरमा भएको सुधारको संकेत हो। तर यदि रेमिट्यान्सका कारण प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय (जीएनआई) बढेको हो भने त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रका लागि समस्या सिर्जना गर्न सक्छ।
विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुँदा नेपालमा विशेषगरी तयारी पोसाक, गलैँचाजस्ता उत्पादनमा असर पर्ने देखिन्छ। स्तरोन्नतिपछि नेपालले पाउँदै आएको ड्युटी फ्रि, कोटा फ्रिको सुविधा सन् २०२९ पछि पाउँदैनौँ। उत्पादनको गुणस्तर र उत्पत्तिको नियम (रुल्स अफ ओरिजिन)को दृष्टिकोणबाट पनि कडा प्रावधानहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ।
अर्कोतर्फ, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले स्तरोन्नतिपछिको पाँच वर्षमा नेपालले करिब एक लाख ३२ हजार रोजगारी गुमाउने प्रक्षपेण गरेको छ। हामीले समृद्धि फाउन्डेसनबाट गरेको अध्ययनले पनि युरोपियन युनियनका देशहरूमा हुने व्यापारमा केही चुनौती थपिने देखाएको छ। मुख्य कुरा, नेपालको तर्फबाट गर्नुपर्ने तयारी हो। अहिलेसम्म नेपालले लजिस्टिक तथा प्रमाणीकरणका मापदण्ड निर्धाण गरी कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्नसकेको छैन। अल्पविकसित देशबाट सफलतापूर्वक स्तरोन्नतिका लागि यी विषयमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ।
अहिले अमेरिका–इजरायले इरानमा गरेको सैन्य कारबाहीको प्रभाव खाडी क्षेत्रका मुलुकमा परेको छ। त्यहाँ संकट लम्बिँदा नेपालको रेमिट्यान्स, रोजगारी र ऊर्जामा समेत संकट आउने निश्चित छ, केही प्रभाव देखिन थालेका पनि छन्। यसबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सरकारले के कुरामा ध्यान दिनुपर्ला?
हामीलाई समस्या पार्ने केही तथ्यांक सुरुमा प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हुन्छ। नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये लगभग ७० प्रतिशत कामदार औपचारिक माध्यमबाट गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल (जीसीसी)अन्तर्गतका देशमा गएका छन्।
सन् २०१७/१८ मा गरिएको नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकामध्ये अधिकांश बेरोजगार (१४.३ प्रतिशत), श्रमको पहुँचबाट बाहिर रहेका ४१.५ प्रतिशत देखाएको थियो। काम पाएका व्यक्तिहरूमध्ये पनि ७५ प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमै रहेको देखिएको थियो। विदेशबाट फर्किएकामध्ये १५.१ प्रतिशत मानिस मात्रै विदेशमै गरेकोजस्तो काम नेपालमा पनि गरिरहेको पत्ता लागेको थियो। यदि, खाडी क्षेत्रका मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका मानिस फर्किनुपर्ने अवस्था बन्यो भने स्वदेशमा कसरी रोजगारी सिर्जना भन्ने मुख्य चुनौती छ।
त्यससँगै, ती देशमा युद्धको प्रभाव बढ्दै गएमा त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई वर्तमान सरकारले कसरी उद्धार गरेर ल्याउँछ भन्ने चुनौती पनि थपिएको छ। उनीहरूलाई उद्धार गर्ने प्रभावकारी योजना बनाउन र सम्बन्धित देशको सरकारसँग सम्पर्क प्रभावकारी बनाएर त्यहाँको सुरक्षा अवस्था र नेपाली नागरिकको सुरक्षाबारे अद्यावधिक रहेर आवश्यकताअनुसार प्रभावकारी ढंगले कदम चाल्न तयार रहनुपर्ने अवस्था छ।
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो ऊर्जामा निर्भरता हो।
नेपालमा भएको जलविद्युतको सम्भावना र उत्पादनलाई दैनिक उपभोगमा लैजान सरकारको योजना र प्रोत्साहन आवश्यक छ। छोटो समयमा वैकल्पिक ऊर्जा आपूर्तिकर्ता र वैकल्पिक मार्गहरू सुनिश्चित गर्न सरकारले काम गर्नुपर्नेछ। जबसम्म विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउन सकिँदैन तबसम्म नेपालीहरूले इन्धनकै लागि ठूलो मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ। इन्धनमा चर्को मूल्यवृद्धि हुँदा नेपालले उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने योजना पनि प्रभावित हुन्छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा यो अवश्यम्भावी छ।
तसर्थ, सरकारले सामना गर्नु परिरहेको र आगामी दिनमा व्यहोर्नुपर्ने चुनौतीहरूबारे जनतालाई स्पष्ट जानकारी गराउँदा चुनौती सामना गर्न जनसमर्थन प्राप्त हुन्छ। यदि सरकारले ठूला सपना मात्रै बाँड्यो भने जनताको असन्तुष्टि अझ बढ्ने सम्भावना रहन्छ।
लामो समयदेखि संरचनात्मक सुधार नहुँदा विकास र समृद्धि हासिल गर्न नसकेको गुनासो सुन्दै आएका छौँ। यसका लागि सरकारले कुन क्षेत्रमा सबैभन्दा पहिले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, किन?
सुधारका योजना र विचार सुन्न र कागजमा पढ्न असाध्यै राम्रो लाग्छन्। मुख्य चुनौती भनेकै त्यसको कार्यान्वयन हो। सुधारका योजना कार्यान्वयनका लागि जबसम्म ठूलो स्तरको प्रशासनिक सुधार हुँदैन तबसम्म अन्य सुधारमा कुनै प्रगति देखिने सम्भावना छैन।
त्यसैले, यदि वर्तमान सरकार साँच्चिकै सुधारमा प्रतिबद्ध छ भने प्रशासनिक क्षमता बढाउनेबाट काममा ध्यान दिनुपर्छ। कार्यसम्पादनको आधारमा पुरस्कार–दण्ड प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। अबका दिनमा अंकको आधारमा पदोन्नति गर्ने पुरानो प्रणालीको कुनै अर्थ छैन। मुख्य प्रश्न भनेकै सरकारले राष्ट्रसेवकहरूलाई कसरी अझ प्रभावकारी रुपमा काम गराउन सक्छ भन्ने नै हो।
यदि राजस्वका अधिकृतहरूका लागि उनीहरूले संकलन गर्ने राजस्वको लक्ष्य निर्धारण हुन्छ भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने अन्य अधिकारीहरूका लागि किन निश्चित सार्वजनिक सेवा प्रवाहको लक्ष्य निर्धारण हुँदैन? उद्योग दर्ता/नवीकरणजस्ता प्रक्रियाहरूमा किन लक्ष्य तोकिएको हुँदैन? रोजगारी सिर्जनाका लक्ष्यहरू किन निर्धारित हुँदैनन् र ती लक्ष्य पूरा नहुँदा कस्तो परिणाम भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा किन तय गरिँदैन?
कुनै पनि संस्थागत सुधारको लागि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको काम र प्रक्रियाको मूल्यांकन अनिवार्य हुन्छ। जब प्रणालीगत रूपमा प्रक्रियाहरूको संख्या घटाएर प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ तब मात्रै नतिजामुखी भएर उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्न मानिसहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ। तसर्थ, पहिलो र महत्वपूर्ण सुधार नै प्रशासन संयन्त्रमा आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया