युनिकोड
जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा बनेको बालेन्द्र शाह सरकारप्रति दक्षिणको छिमेकी भारत मात्रै होइन, उत्तरको चीनमा पनि संशय रहेको टिप्पणी भइरहेको थियो। सरकार बनेको सय दिन पनि नपुग्दै खासगरी प्रधानमन्त्री शाहले काठमाडौँमा छिमेकका कुटनीतिक अधिकारीहरूसँग पनि एक्लाएक्लै भेट नगरेको र एक वर्षसम्म विदेश भ्रमण नगर्ने खबरहरूसँगै यस्तो संशय व्यक्त गरिएको थियो।
तर परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको भारत र लगत्तै चीन भ्रमणले त्यस्तो संशयलाई खारेज गरिदिएको छ। दिल्ली लगत्तै बेइजिङ पुगेका खनालले चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग औपचारिक दुई पक्षीय भेटवार्ता गरे। भेटका क्रममा वाङले सुनाएको यो भनाइ खनालले नोट पनि गरेका छन्– ‘टाढाको नातेदार, नजिकको छिमेकी जति उत्तम हुँदैन। चीन नेपालका लागि सधैँ एक भरपर्दो छिमेकी र भरपर्दो साझेदार रहनेछ।’
चीनको यो कुटनीतिक भनाइबाट बुझन् सकिन्छ– नेपालमा चलिरहेका भूरणनीतिक खेलहरूबाट बेइजिङ टाढा छैन र सचेत पनि छ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले बेइजिङमा रहँदा के के विषयमा छलफल गरे? यो भ्रमणबाट नेपालले पाएको उपलब्धि र दुई पक्षीय सम्बन्धबारे बेइजिङमा नेपालखबरले गरेको भिडियो वार्ताका पाँच प्रश्नको जवाफ पढ्नुहोस्। र, विस्तृत अन्तर्वार्ता भिडियोमा हेर्नुहोस्ः
तपाईं पहिलो पटक चीन भ्रमणमा आउनु भएको छ। के यसलाई नयाँ सरकारको कुटनीतिक प्राथमिकता मान्न सकिन्छ ?
मेरो भ्रमणका दुई वटा मुख्य उद्देश्य थिए। पहिलो, नयाँ सरकार बनेपछि नेपाल–चीनबीच उच्चस्तरीय भ्रमणहरुको आदान–प्रदान गर्ने र दुई पक्षीय सम्बन्ध बलियो बनाउने। अनि दोस्रो, नेपालमा नयाँ सरकार आएपछि चीनप्रतिको धारणामा हाम्रा प्राथमिकताका विषय सुनाउने। अहिलेसम्म भएका भेटघाटमा निकै राम्रो कुराकानी भएको छ। मैले सकरात्मक र पोजेटिभ रेस्पोन्स पाएको छु।
तपाईंले बेइजिङमा आफ्ना चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग पनि भेटवार्ता गर्नुभयो। नेपालबाट पनि त्यो भेटलाई अत्यन्त महत्वका साथ हेरिएको थियो। तपाईंहरुबीच के के विषयमा छलफल भयो?
मूल रुपमा भेटवार्तामा अत्यन्त स्पष्ट ढंगले नेपालको प्रतिनिधिको रुपमा केही जटील विषयहरु जस्तै सीमाबारे उठेका विषयमा पनि कुराकानी भयो। उहाँहरुको केही चासो र चिन्ता पोखरा विमानस्थलबारे थियो। अत्यन्त सम्वेदनशील विषयमा पनि खुला ढंगले हामीले आफ्ना कुराहरु व्यक्त गरेका छौँ, छलफल गरेका छौँ। मुख्य चाहिँ मैले हामी दुई देश मात्र होइनौँ हामी अत्यन्त महत्वपूर्ण र सदियौँदेखि सम्बन्ध भएका छिमेकीहरु हौँ भन्ने कुरा राखेँ। एक अर्कासँग 'ट्रष्ट'को वातावरणमा हामीले हाम्रा सम्बन्धहरु खुला ढंगले अघि बढाउन सक्छौँ, त्यसका लागि नेपाल सरकार तयार छ भन्ने कुरा राखेँ। अप्ठयारा विषयहरुलाई पनि एउटै टेबलमा बसेर सम्वाद गर्न, सहकार्य गर्न नेपाल तयार रहेको कुरा मैले प्रस्तुत गरेँ।
नयाँ सरकार बनेपछि धेरै किसिमका चर्चा सुनिन्छन्। यो सरकार अमेरिकाबाट प्रभावित छ, भारतसँग निकट छ, चीनसँग टाढा छ भन्ने विश्लेषण सुनिन्छ। हामी बेइजिङमा बसेर हेर्दा धेरै चिनियाँ स्टेकहोल्डर नेपालसँग काम गरिरहेको देख्छौँ। तपाईंको पार्टी र सरकारले के सोच्छ?
तपाईंले भनेजस्तो विभिन्न खाले विश्लेषण हामी पनि सुनिराख्छौँ। नेपालको परिवेशमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नयाँ पार्टी हो। अहिले चार वर्षको हुँदै गर्दा पनि हाम्रो चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग पार्टी टू पार्टी सम्बन्ध केही अगाडिदेखि नै छ। विदेश विभागको प्रमुख नै मै छु, यसअघि पनि विभिन्न खाले दुई पक्षीय भेटघाट, कतिपय सदस्य र उच्च नेतृत्व पनि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको निमन्त्रणमा चीन आएका छन्। अहिले आएर जति बाहिर संशय सुनिन्छ, त्योभन्दा धेरै अगाडिदेखि हामीबीच मित्रता छ। वास्तविकता त्यस्तो होइन।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह एक वर्ष पूरा नभई देश बाहिर जान्न भनिरहनु भएको छ भनेर सुनिन्छ। के आगामी सेप्टेम्बरमा हुने राष्ट्रयसंघीय जेनेरल एसेम्बलीमा उहाँ जानुहन्छ त?
प्रधानमन्त्रीले एक वर्ष पूरा नगरी विदेश भ्रमण जान्न भनेको कुराको सत्यता, तथ्यता मैले भेटेको छैन। प्रधानमन्त्रीले औपचारिक रुपमा वा अनौपचारिक रुपमा यसरी टाइमलाइन नै तोकेर विदेश भ्रमण गर्दिनँ भन्नु भएको छैन। खाली उहाँको अहिलेको प्रथामिकता देशभित्रकै कामहरु हुन्। नयाँ सरकार बनेको छ, १०० दिन पनि भएको छैन, हामीले महत्वकांक्षी योजना अघि सारेका छौँ। जनताले पनि हामीसँग ठूलो अपेक्षा गरेका छन् भनेर उहाँको प्राथमिकता देशभित्र परेको हो।
अहिलेको अवस्थामा भन्नुपर्दा राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा को सहभागी होला त ?
राष्ट्रसंघको वार्षिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री नै जानुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन। प्रत्येक दुई वर्षमा सरकार प्रमुख जाने भन्ने हुन्छ। कुनै वर्ष हुन्छ, कुनै वर्ष हुँदैन। अहिले स्पेसिफिक निर्णय भइसकेको छैन। प्रधानमन्त्रीको तहबाट भ्रमण भइसकेपछि त्यसबाट सिर्जना हुने अवसर नेपालले सही ढंगले उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको मान्यता छ। युएनमा पनि हरेक वर्ष प्रधानमन्त्री जाने तहको कार्यक्रम हुँदैन। कार्यक्रमको मोडालिटी हेरेर कि प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्री सहभागी हुने हो। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भएन भने मेरो नेतृत्व हुन्छ।
भिडिओ :
प्रतिक्रिया