युनिकोड
नेपालमा राजावादी आन्दोलनले दक्षिणपन्थी अतिवादको रूप लिएको छ। दुर्गा प्रसाईं र रवीन्द्र मिश्रहरूको नेतृत्वमा भइरहेको आन्दोलनले गत वर्ष बेलायतमा दक्षिणपन्थी अतिवादीहरूले गरेको विध्वंस र हिंसाको छनक दिएको छ।
राजावादी आन्दोलनको नाममा सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड, नागरिकमाथि आक्रमण, र पत्रकारको हत्या जस्ता हिंसात्मक गतिविधि भइरहेका छन्। कुनै पनि आन्दोलनको मूल्यमान्यतामा हिंसा र अराजकता जब प्रमुख हुन्छ, तब त्यो आन्दोलनको वैधता समाप्त हुन्छ। नेपालमा देखिएको दक्षिणपन्थी अतिवादी राजावादी आन्दोलनले शान्तिपूर्ण विरोधको सट्टा हिंसात्मक कार्यलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ, जसले समाजमा त्रास फैलाइरहेको छ।
गत वर्ष बेलायतमा भएको फार राइट मुभमेन्ट अर्थात् दक्षिणपन्थी अतिवादी आन्दोलन विभिन्न सहरहरूमा फैलिएको थियो। त्यो आन्दोलन पनि हाल नेपालमा राजावादीहरूको हिंसात्मक प्रदर्शन र अराजक आन्दोलनकै स्वरूपमा अघि बढेको थियो।
बेलायतका विभिन्न सहरहरूमा सो आन्दोलनका नाममा आप्रावासीहरूको घरहरू जलाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने, थुप्रै पसल र विभिन्न स्टोरहरूमा लुटपाट मच्चाउने कार्य भएको थियो।
अन्ततः बेलायत सरकारले दक्षिणपन्थी अतिवादीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्यो। बेलायतको कानुनी र प्रशासनिक प्रणालीले यस्ता हिंसात्मक आन्दोलनहरूलाई रोक्न र दोषीहरूलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउन सशक्त नियमहरू प्रयोग गरेको थियो। जसका माध्यमबाट बेलायत सरकारले हिंसात्मक आन्दोलनलाई नियन्त्रणमा लिन सफल भयो।
नेपालको राजावादी आन्दोलनलाई बेलायतको दक्षिणपन्थी अतिवादी आन्दोलनसँग तुलना गर्न सकिन्छ। रवीन्द्र मिश्र र दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा भइरहेको राजावादी आन्दोलनले राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाको नाममा समाजमा विग्रह ल्याउन खोजेको छ। र, आन्दोलनले अराजक एवै हिंसात्मक रूप लिएको स्पष्ट हुन्छ। सबैभन्दा दुःखद पक्ष त के भने यो आन्दोलनमा मानिसको ज्यान गएको छ। जब आन्दोलन हिंसात्मक अराजकतातिर मोडिन्छ, त्यहाँ विचारधाराको सार हराउन थाल्छ र केवल अशान्ति, भय र हिंसा बाँकी रहन्छ।
‘विचारभन्दा माथि देश’ भन्ने रवीन्द्र मिश्रको नारा, जसलाई उनले आफनो आन्दोलनको एउटा प्रमुख सिद्धान्तको रूपमा अघि सारेका छन्, यो नारा कति खोक्रो र भ्रमपूर्ण छ भन्ने प्रमाणित भएको छ। जब आन्दोलनले हिंसात्मक र अराजक रूप लिन्छ, र सार्वजनिक सम्पक्ति, नागरिकको सुरक्षामाथि आत्रमण गरिन्छ, तब ‘देश’भन्दा पहिला हिंसात्मक विचारधारा र व्यक्तिगत स्वार्थ प्रमुख बन्छ।
राजावादीको अराजक आन्दोलनलाई केवल राजतन्त्र समर्थकहरूको उग्र प्रदर्शन मात्र होइन, देशको लोकतान्त्रिक संरचनामा संकट ल्याउने प्रयासको रूपमा लिनुपर्छ। प्रेसलाई निसाना बनाउने र सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने यो प्रवृत्ति अत्यन्त खतरनाक हो र यो आन्दोलनले नेपालमा शान्ति र स्थायित्वभन्दा हिंसा र विभाजनको बीउ छर्दै छ।
बेलायत सरकारले दक्षिणपन्थी अतिवादी आन्दोलनका नेता टमी रविन्सनलाई अठार महिनाका लागि जेल चलान गर्नुका साथै हिंसा फैलाउन र समाजमा विग्रह खडा गर्नेहरूलाई छानीछानी कैद गरे। ठीक त्यसै गरी रवीन्द्र मिश्र र दुर्गा प्रसाईं लगायतका व्यक्तिहरूलाई पनि जेल हाल्नुपर्नेमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। दक्षिणपन्थी अतिवादी आन्दोलनमा लागेर विध्वंस मचाउनेहरू सबैलाई कानुनी कारबाही हुन जरुरी छ। हिंसात्मक राजावादी आन्दोलनले देशमा अराजकता, असुरक्षा र जनतामा डर फैलाएको छ। यस्तो अवस्थामा, कानुनी रूपमा जिम्मेवार ठहराउँदै उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु जरुरी देखिन्छ।
कुनै पनि समाजमा हिंसा, अस्थिरता, र आतंक मच्चाउने गतिविधिलाई राज्यले सहनु हुन्न। दक्षिणपन्थी अतिवादी विचारधाराले सामाजिक एकतालाई खण्डित गर्दै विभाजनको बीउ छर्दछ, जसले दीर्घकालीन रूपमा समाजमा द्वन्द्व र हिंसाको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ। यस्ता गतिविधिलाई रोक्न सरकारले तत्काल प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ, ताकि हिंसात्मक प्रवृत्तिले समाजमा गहिरो असर गर्न नपाओस्।
दक्षिणपन्थी अतिवादी आन्दोलनले समाजमा ध्रुवीकरण र विभाजनलाई बढावा दिन्छ। यसले राष्ट्रवाद र हिन्दु धार्मिक पहिचानलाई अत्यधिक जोड दिएर समाजलाई विभाजित गर्न खोजेको छ। राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको नाममा गरिएका यस्ता आन्दोलनले समाजमा रहेका विभिन्न समूहहरूबीचको एकतालाई खलल पुर्याउने काम गरिरहेका छन्। नेपाल जस्तो बहुलतावादी समाजमा यस्तो ध्रुवीकरणले सामाजिक अस्थिरता ल्याउने सम्भावना उच्च हुन्छ। यसले समुदायहरूबीच द्वन्द्व बढाउन सक्छ र दीर्घकालीन रूपमा समाजलाई कमजोर पार्न सक्छ। सामाजिक एकता, सहिष्णुता र शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्वलाई बलियो राख्नका लागि यस्ता अतिवादी गतिविधिहरूलाई तुरुन्त रोक्न राज्यले कडा कदम चाल्नुपर्छ।
अन्ततः नेपालमा देखिएको दक्षिणपन्थी अतिवादी राजावादी आन्दोलनले हिंसा, अराजकता, सामाजिक ध्रुवीकरण र कानुनी शासनमाथि गम्भीर चुनौती खडा गरिरहेको छ। यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आत्रमण गर्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर पार्ने प्रयास गरेको छ। यस्तो अवस्थामा, सरकारले यस्ता आन्दोलनमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ, ताकि मुलुकको शान्ति, स्थिरता, र सामाजिक सद्भावलाई सुरक्षित राख्न सकियोस्। लोकतन्त्रको रक्षा, कानुनी शासनको स्थायित्व र सामाजिक एकतालाई बलियो बनाउनका लागि यस्ता अतिवादी गतिविधिहरूलाई राज्यले कुनै पनि हालतमा छुट दिनु हुँदैन।
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनताको स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार र कानुनी शासनको महत्व अत्यधिक हुन्छ। तर, दक्षिणपन्थी अतिवादी आन्दोलनले यी मूल्यहरूलाई चुनौती दिइरहेको छ। राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै गरिएको यो आन्दोलनले संविधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अपमान गरिरहेको छ।
राजावादी आन्दोलनले हिंसात्मक कार्य र अराजकता मार्फत आफनो माग जबर्जस्ती थोपर्न खोज्दा कानूनी शासनमाथि सिधै आक्रमण भएको छ। यो केवल राजनीतिक द्वन्द्वको विषय होइन, बरु राज्यको कानुनी ढाँचामा व्यवधान सिर्जना गर्ने खतरनाक प्रयास हो। यस्ता गतिविधिहरूलाई राज्यले विधिसम्मत रूपमा रोक्न र नियन्त्रण गर्न प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया