राजावादी र गणतन्त्रवादी दुवैका लागि जोखिमपूर्ण छ, यसपालिको जेठ १५

नेपाल, जसको राजनीतिक इतिहास अस्थिरता र परिवर्तनको पर्याय बनेको छ, फेरि एकपटक वैचारिक द्वन्द्वको चौबाटोमा उभिएको छ। २०८१ जेठ १५ गते देशले दुई विपरीत शक्तिहरूको टकराव देखेको छ। राजावादीहरू, जो राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको माग गरिरहेका छन्, र सरकार जसले गणतन्त्रको स्थापनालाई भव्य रूपमा उत्सव मनाउन लागेको छ। 

जेठ १५ को महत्त्व बुझ्न यो दिनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई हेर्न आवश्यक छ। २०६५ जेठ १५ गते नेपालले २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रको औपचारिक अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गरेको थियो। संविधान सभाको पहिलो बैठकले शाह वंशको शासन समाप्त गरी नयाँ राजनीतिक युगको सुरुवात गरेको यो दिन गणतन्त्र दिवसको रूपमा प्रत्येक वर्ष मनाइन्छ। यो दिन नेपाली जनताले निरंकुश शासनमाथि विजय प्राप्त गरेको प्रतीक हो। 

तर, राजावादीहरूका लागि यो दिनले शताब्दियौँदेखि राष्ट्रको एकता र स्थिरताको आधार रहेको संस्था उन्मूलनलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। जेठ १५ मा आन्दोलनको घोषणा गरेर राजावादीहरूले गणतन्त्रको वैधानिकतामाथि प्रत्यक्ष चुनौती दिने भएका छन् र राजतन्त्रको प्रासंगिकता पुनःस्थापित गर्न खोजिरहेका छन्।

सरकारले गणतन्त्र दिवसलाई उत्सवका रूपमा मनाउने निर्णय स्पष्ट रूपमा राजावादी आन्दोलनको प्रभावलाई कम गर्न र गणतन्त्रको उपलब्धिहरूलाई जनता समक्ष ल्याउने उदेश्यले प्रेरित छ। यो रणनीति नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नौलो होइन। विगतमा पनि विपक्षी समूहहरूले एकअर्काको प्रभावलाई निस्तेज पार्न यस्तै कदमहरू चाल्दै आएका हुन्। गणतन्त्र स्थापना भएपछिका वर्षहरूमा पनि राजावादी समूहहरूले महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय दिनहरूमा आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्न प्रदर्शनहरू गर्ने गरेको पाइन्छ।

०६५ पछि कमजोर भए पनि नेपालमा राजावादी आन्दोलनले अझै उल्लेखनीय समर्थन कायम राख्न सफल छ। राजतन्त्रका समर्थकहरूले राजालाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक र राजनीतिक अस्थिरताको समयमा स्थिरताको आधार मान्छन्। उनीहरूले २०६५ पछि नेपालमा बारम्बार सरकार परिवर्तन, व्यापक भ्रष्टाचार, र आर्थिक चुनौतीहरू देखा परेको तर्क गर्छन्।

यसको विपरीत, सरकार र गणतन्त्र पक्षधरहरूले राजावादी आन्दोलनलाई विगततिर फर्कने प्रतिगामी प्रयासको रूपमा हेर्छन्। उनीहरूको तर्क छ, गणतन्त्रले चुनौतीहरूको बाबजुद, राजनीतिक समावेशिता, संघीयतामार्फत शक्तिको विकेन्द्रीकरण र सीमान्तकृत समुदायहरूको सशक्तीकरण जस्ता उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ। 

नेपालले २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य भएदेखि संघीय गणतन्त्रमा रूपान्तरणसम्मका धेरै शासन परिवर्तनहरू देखेको छ। यी प्रत्येक परिवर्तन प्रदर्शन, प्रतिप्रदर्शन र विभिन्न राजनीतिक समूहहरूको रणनीतिक चालहरूद्वारा चिन्हित छन्। आगामी घटनाहरू यो ढाँचाको निरन्तरता हुन्, जहाँ शक्ति निर्वाचन वा संसदीय बहसबाट मात्र होइन, सार्वजनिक प्रदर्शनबाट पनि हासिल गरिन्छ।

दुवै पक्षले प्रयोग गरेको प्रमुख रणनीतिमध्ये एक हो सार्वजनिक स्थान र मिडिया ध्यानको उपयोग। एउटै दिनमा आफ्ना कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर राजावादी र सरकार दुवैले जनताको ध्यान र सहानुभूति प्राप्त गर्न खोजिरहेका छन्। राजावादीहरूले अनिश्चितकालीन बन्दमार्फत दैनिक जीवनमा अवरोध सिर्जना गरी सरकारलाई आफ्ना मागहरू स्वीकार गर्न दबाब दिने लक्ष्य राखेका छन्। नेपालमा बन्द वा हड्ताल लामो समयदेखि राजनीतिक विरोधको हतियार बनेको छ, जसले देशलाई पंगु बनाएर सरकारलाई झुक्न बाध्य पार्छ। तर, यस्ता रणनीतिहरू उल्टो पनि हुन सक्छन्, किनभने लामो अवरोधले जनताको असन्तुष्टि बढाउँछ र प्रदर्शनकारीहरूप्रति राय नकारात्मक बन्न सक्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन।

अर्कोतिर, सरकारको तरिका पनि जोखिमरहित छैन। गणतान्त्रिक उत्सवलाई धेरैले सार्वजनिक स्रोतको अनावश्यक खर्चको रूपमा हेर्न सक्छन्, विशेषगरी यस्तो देशमा जहाँ धेरै नागरिक अझै गरिबी र आधारभूत सेवाको अभावमा छन्। आलोचकहरूले सरकारले वास्तविक समस्याहरूबाट ध्यान हटाउन ठूलो तामझाममा जोड दिएको तर्क गर्न सक्छन्। यदि जनताले यो उत्सवलाई केवल राजनीतिक चालको रूपमा लिए भने, यसले सरकारप्रतिको विश्वास घटाउन सक्छ र अनायासै राजावादीहरूको पक्ष बलियो बनाउन सक्छ।

यसबाहेक, राजावादी प्रदर्शन र अनिश्चितकालीन बन्दले आर्थिक र सामाजिक प्रभाव पनि पार्न सक्छ। नेपालको अर्थतन्त्र, जुन पर्यटन, विप्रेषण र कृषिमा निर्भर छ, पहिलेदेखि नै कमजोर छ। लामो अवरोधले व्यापार, विद्यालय, र यातायात सेवाहरू बन्द हुन सक्छन्, जसले आर्थिक नोक्सानी र जनताको दैनिक जीवनमा असुविधा निम्त्याउँछ। विगतमा, अनिश्चितकालीन बन्दले आवश्यक वस्तुहरूको अभाव, मूल्यवृद्धि, र जनतामा बढ्दो निराशा ल्याएको छ। यदि राजावादीहरूको बन्द लम्बियो भने, यसले उनीहरूको आन्दोलनविरुद्ध जनमत सिर्जना गर्न सक्छ, किनभने मानिसहरू अवरोधबाट थकित भई सामान्य अवस्थाको माग गर्न थाल्नेछन्।

अर्कोतर्फ, यदि राजावादीहरूले ठूलो संख्यामा भीड जुटाउन र आफ्नो प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिन सके भने, यसले सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालमा राजतन्त्रप्रति अझै उल्लेखनीय समर्थन रहेको संकेत दिन सक्छ। यसले राजावादी आन्दोलनलाई थप सशक्त वा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको लागि जनमत संग्रहको माग गर्न प्रेरित गर्न सक्छ। यद्यपि, वर्तमान राजनीतिक वातावरणमा यस्तो परिणाम सम्भव देखिँदैन, किनभने नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेजस्ता प्रमुख दलहरू गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छन्।

यो वैचारिक टकरावमा बाह्य पक्षहरूको भूमिकालाई पनि विचार गर्नुपर्छ। भारत र चीनबीचको भू–राजनीतिक अवस्थितिले नेपाललाई क्षेत्रीय प्रभावको मैदान बनाएको छ। विगतमा भारत र चीनले आफ्ना रणनीतिक स्वार्थअनुसार नेपालका विभिन्न राजनीतिक समूहहरूलाई समर्थन गरेका छन्। विशेषगरी राजावादीहरूले भारतका केही पक्षबाट समर्थन प्राप्त गरेका थिए, जसले राजतन्त्रलाई क्षेत्रीय स्थिरताको कारक मानेका थिए। तर, राजतन्त्रको उन्मूलनपछि भारतले मुख्य रूपमा गणतान्त्रिक सरकारसँग हँमा हँ मिलाउँदै आएको छ, जबकि चीनले पूर्वाधार परियोजना र आर्थिक सहायता मार्फत आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेको छ। 

मिडियाको भूमिका पनि जनमत निर्माणमा निर्णायक हुनेछ। नेपालको मिडिया परिदृश्य पनि विविध छ। तिनले विभिन्न राजनीतिक विचारधारा अँगालेका छन्। राजावादी झुकाव भएका मिडियाले प्रदर्शनलाई बढावा दिन र यसलाई जनअसन्तुष्टिको वैधानिक अभिव्यक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छन्, जबकि सरकार समर्थक आउटलेटहरूले प्रदर्शनको महत्त्वलाई कम गर्न सक्छन्। सामाजिक सञ्जाल, जस्तै फेसबुक र ट्विटर, पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ, किनभने दुवै पक्षले आफ्ना समर्थकहरूलाई संगठित गर्न र आफ्नो कथा फैलाउन यी प्लाटफर्महरू प्रयोग गर्नेछन्। जनमतको लडाइँ सडकमा मात्र होइन, डिजिटल क्षेत्रमा पनि लडिनेछ।

राजावादीहरूले आफ्नो प्रदर्शनलाई प्रभावकारी बनाउन र जनताको समर्थन गुमाउन नदिन सावधानीपूर्वक योजना बनाउनुपर्नेछ। यो टकरावको परिणामले नेपालको राजनीतिक भविष्यमा दूरगामी प्रभाव पार्न सक्छ। यदि राजावादीहरूले व्यापक समर्थन प्राप्त गरे भने यसले उनीहरूलाई थप राजनीतिक मागहरू राख्न प्रोत्साहित गर्न सक्छ, जसले गणतन्त्रलाई अस्थिर बनाउन सक्छ। उल्टो, यदि सरकारले जनताको मन जित्यो भने यसले गणतन्त्रको वैधानिकतालाई बलियो बनाउन र राजावादी आन्दोलनलाई सीमान्तकृत गर्न सक्छ।

समग्रमा भन्नुपर्दा जेठ १५ एउटा महत्त्वपूर्ण दिन बन्न पुगेको छ। राजावादी प्रदर्शन र सरकारको विस्तारित गणतन्त्र दिवस उत्सव विगतको स्मरण मात्र होइन, भविष्यको निर्माणको प्रयास पनि हो। दुवै पक्षले नेपाली जनताको आकांक्षा र गुनासोहरूसँग जोडिन खोजिरहँदा यो वैचारिक टकरावको परिणाम उनीहरूको जनतासँग संवाद गर्ने क्षमतामा निर्भर हुनेछ। यो टकरावले थप ध्रुवीकरण निम्त्याउँछ वा लोकतान्त्रिक सिद्धान्तप्रति नयाँ प्रतिबद्धता ल्याउँछ, त्यो हेर्न बाँकी छ।