युनिकोड
आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट खर्च गर्ने नाममा भइरहेका हतारो, अनियमितता र राज्यको स्रोत दुरुपयोग अब विकृति र भ्रष्टाचारको स्थायी स्रोत बन्दै गएको छ।
नेपालको सार्वजनिक बजेट प्रणालीमा देखिने एक विशेष विकृति हो, असारे बजेट। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार सुरु हुनेबित्तिकै सरकारी कार्यालयहरूमा बजेट फ्रिज नहोस् भन्ने चिन्ताले बजेट सकाउने हतारो बढ्छ। यस हतारोको नाममा हुने कार्यक्रम, खरिद, भुक्तानी र तथाकथित योजनाहरूले सरकारी संयन्त्रको अनुशासन, पारदर्शिता र परिणाममुखी सोचलाई गम्भीर रूपमा चुनौती दिएको छ।
नेपालमा आर्थिक वर्ष साउनमा सुरु भएर असारमा अन्त्य हुन्छ। यही अन्तिम महिनामा सार्वजनिक निकायहरू वर्षभर नखर्चिएको बजेट तत्काल सक्नुपर्ने दबाबमा आउँछन्। यस्तो दबाबले योजनाबद्ध विकासभन्दा खर्चमुखी मानसिकता हाबी गराउँछ। बजेट फ्रिज भए प्रमोसन र बोनस प्रभावित हुन्छ भन्ने डरले योजनाबिना खर्च बढ्ने गर्छ।
हामीकहाँ यसै पनि विकास बजेट कम छ। वर्षमा करिब ३ खर्बको आकारमा हुने पुँजीगत बजेटमध्ये जेठ महिनासम्मका ११ महिनामा आधा पनि खर्च हुन सकेको पाइँदैन। यसै आर्थिक वर्षको मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि जेठसम्म १ खर्ब ४३ अर्ब विकास बजेट खर्च भएको छ। अब असारमा २ खर्ब बगाउने सम्भावना छ।
विकृतिका ४ आयाम
गुणस्तरहीन काम: असारमा हतारमा काम गर्दा एकातिर गुणस्तर खस्किन्छ। काम भए–नभएकोतिर मतलब नराखी खर्च भयो कि भएन भन्ने मापदण्ड हाबी हुन्छ। हतारहतार बिल भर्पाई बनाएर भुक्तानी दिनु नै विकासका नाममा मुख्य काम हुन्छ।
हातेमालो ठेक्का: सरकारी कर्मचारी र ठेकेदारबीच मिलेमतो गरी योजना पास, भुक्तानी र सामान खरिदको चलन आम प्रचलनमा छ।
अधुरा योजना: असारमा थालिएका योजनाहरू प्रायः समयमै पूरा नहुने, वर्षौं अधुरै रहने मुख्य कारण पनि असारमा बजेट बगाउनु नै हो।
कागजी प्रगति: वर्षभरि हात बाँधेर बस्ने, अनि असारमा बजेट सक्ने चटारोले कागजमा मात्र प्रगति देखाउँछ। योजनास्थलमा प्रगति नभए पनि फाइलमा ‘कार्य सम्पन्न’ भनेर देखाउने चलन व्यापक छ।
नियत नै भ्रष्टाचार
समयमा काम नगर्ने र असार पर्खेर बस्नुका पछाडिको खास नियत नै भ्रष्टाचार हो भन्दा फरक नपर्ला।
स्पष्ट प्रक्रिया, प्रतिस्पर्धी ठेक्का र अनुगमन नभएपछि योजना खर्चको रकम दुरुपयोग हुने निश्चित छ। तसर्थ पारदर्शिताका दृष्टिले नै यो प्रवृत्ति गलत छ।
यस्तै, हाम्रो आर्थिक अनुशासनहीनताको प्रमुख सूचक पनि असारे बजेट खर्चको प्रवृत्ति बन्न पुगेको छ। समयमै योजना कार्यान्वयन नगरेपछि अन्त्यमा चाँडो खर्च गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा मूल्यांकन र मापदण्डको बेवास्ता गरिन्छ।
पदोन्नति र पुरस्कृत गर्ने दोषपूर्ण प्रणाली पनि असारे बजेट खर्चसँगै जोडिएको छ। बजेट खर्च गरेबापत प्रदर्शन राम्रो भन्ने भ्रममा कर्मचारी पुरस्कृत हुनु भ्रष्टाचारको मौन प्रोत्साहन हो।
तारे होटल, मदिरायुक्त भोज र गोष्ठी
नीति, योजना र समीक्षाको नाममा मन्त्रालय, कार्यालय तथा बोर्डहरूले असारमै पुगेर पाँचतारे होटलमा महँगा गोष्ठी र सेमिनार आयोजना गर्छन्। गोष्ठीको मूल उद्देश्यभन्दा पनि कार्यक्रमको लोकेसन, खानपिन र भोजमा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति संस्थागतजस्तै देखिन्छ। कतिपय कार्यक्रममा विषयभन्दा धेरै मदिरा र भाँडाकुँडामा खर्च हुन्छ।
गोष्ठीको प्रतिफल, असर वा सार्वजनिक मूल्याङ्कन कहिल्यै हुँदैन। गोष्ठी पर्यटनको नाममा कर्मचारी विभिन्न पर्यटकीय स्थलमा लैजाने प्रवृत्ति संस्थागत भ्रष्टाचारको अर्को स्वरूप हो।
अनावश्यक सामान खरिद
असार लागेसँगै कार्यालयहरूमा देखिने साझा दृश्य हो- एकैपटक ल्यापटप, एसी, फर्निचर, साना मर्मत, सफ्टवेयर, पेन, कागज खरिद। अझ प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पनि संघीय (केन्द्रीय) कार्यालयले नै सामान किनेर पठाइदिने समेत गरिएको छ।
कतिपय स्थानमा निर्माण सुरु नहुँदै बिल पास हुने अवस्था देखिन्छ। योजना अधुरै हुँदा पनि ठेकेदार र कर्मचारीबीचको मिलेमतोमा भुक्तानी दिइन्छ। खर्च भए काम भयो भन्ने सोचले योजना होइन, भ्रष्टाचार हुर्किन्छ।
अनुगमन कमजोर, निष्कर्ष हराउँछ
योजना कार्यान्वयनको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने जिम्मा पाउने निकायहरू पनि यसमा संलग्न देखिन्छन्। ‘फाइलमा काम सकिएको’ प्रमाण भएर बिल पास हुने, तर त्यसको मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुने अवस्था छ। सामाजिक लेखापरीक्षणको अभ्यास औपचारिकतामै सीमित छ।
सुधारका प्रयास कागजमै सीमित
सरकारले विगतमा वार्षिक योजना पूर्वतयारी, त्रैमासिक अनुगमन, बजेट खर्च मापदण्डजस्ता नीति ल्याए पनि ती लागू भएका छैनन्। असार महिनामा मात्रै बढी बजेट खर्च हुनु भनेको नीति योजनामाथि कुठाराघात हो।
अब पनि सुधार नहुने हो भने जनतामाथि अन्याय नै हुनेछ। गोष्ठी–सेमिनार खर्च मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। होटलको सट्टा सरकारी सभा भवन, तालिम केन्द्र प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
कार्यक्रमपछि मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक प्रतिवेदन अनिवार्य गर्नुपर्छ। मदिरा तथा विलासिताका सामग्रीमा सरकारी खर्च कडाइका साथ रोक लगाइनुपर्छ।
नेपालमा बजेट फ्रिज नहोस् भन्ने मनोवृत्तिले बजेट व्यवस्थापनलाई खतरनाक मोडमा पुर्याएको छ। विकासको नाममा भइरहेको खर्चको वास्तविक परिणाम जनताको जीवनमा देखिँदैन। खर्च सकियो, योजना सकियो भन्ने मान्यता गलत हो। विकास भनेको पूर्वाधार बनाउनु मात्र होइन, त्यो प्रयोगमा आएर जनताको जीवनमा सुधार ल्याउनु हो।
अब पनि सुधार गरिएन भने असारे बजेट हरेक वर्ष विकृतिको पर्व र जनता उपेक्षाको प्रतीक बन्नेछन्। सरकारसँग अहिले पनि विकल्प छ- खर्च होइन, परिणाम हेर्ने प्रणाली निर्माण गर्ने। नत्र असारे खर्च संस्थागत विकृतिको अर्को नाम बन्नेछ।
प्रतिक्रिया