युनिकोड
स्थानीय तहलाई दिइने सशर्त अनुदानमा अनियमितता र कानुन विपरित रकमान्तर गरिएको विषयबारे मधेश प्रदेश सरकारले बनाएको छानविन समितिको प्रतिवेदन अलपत्र परेको छ।
छानबीन समितिले २०८१ असार ९ गते नै तत्कालिन सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसपछि प्रदेश सभाले एक साताभित्रै सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारका तत्कालिन मुख्यमन्त्री सतिश सिंहलाई बुझाएका थिए। त्यसपछि प्रतिवेदन अलपत्र छ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरोकारवाला निकाय नै अलमलमा देखिएको छ। मधेश सरकारका तत्कालिन मुख्यमन्त्री सिंहले छानविन समितिको प्रतिवेदन नै दुईअर्थी देखिएको बताउँछन्। उनले भने, ‘कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने तत्कालिन मुख्य सचिव लोकनाथ पौड्याललाई भनेका थियौं । उहाँले सो प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि समितिले एकातिर गलत गरेको भनेको अर्कोतर्फ आइन्दा यस्तो नगर्नु, सुधार गर्नुलगायतका सुझाव दिएका कारण कारवाहीको कुनै अवस्था नै देखिएन।’
प्रदेशका वर्तमान मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले भने उक्त प्रतिवेदन नै आफूले नदेखेको बताउँछन्। ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयमा जेनजी आन्दोलनको क्रममा फाइलहरू जले। अहिले त्यसको रेकर्ड पनि छैन । त्यो फाइल हेरेपछि मात्रै केही भन्न सकिन्छ।’
समितिका संयोजक उपेन्द्र महतोले प्रतिवेदनमा स्पष्ट ढंगले दोषी देखाइएको उल्लेख गर्दै त्यसपछिको जिम्मेवारी प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको भएको बताए। अहिलेसम्म किन गरिएन भन्ने कुराको जवाफ उहाँहरुले नै दिनु हुनेछ ।
के छ प्रतिवेदनमार?
छाविन समितिको प्रतिवेदनले तत्कालीन अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले सशर्त र विशेष अनुदानको कार्यविधि विपरीत चिठी नै दर्ता नभएको अवस्थामा मनपरी आफ्नो गृह जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा रकम पठाएको औँल्याएको थियो। त्यस्तै उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई प्रक्रियाविपरीत झण्डै ४२ करोड रकम रकमान्तर गरेको पाइएको थियो। प्रतिवेदनमा केही मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा रकमान्तरका लागि पठाएको चिट्ठी दर्ता हुनुभन्दाअगाडि नै मन्त्रीले रकमान्तरको फाइल स्वीकृत गरेको जस्ता कमजोरीहरू पनि औल्याइएको थियो।
प्रतिवेदनका अनुसार मधेशको १३६ मध्ये १३० स्थानीय तहमा असन्तुलित रुपमा सशर्त र विशेष अनुदान पठाइएको थियाे। सर्लाहीको ६ वटा र सप्तरीको एक गरी ७ पालिकामा धेरै अनुदान पठाइएको थियो। महानगर र उपमहानगरलाई पठाउने अनुदानमा पनि विभेद गरिएको थियो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले आफ्ना गृहजिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र सर्लाहीको क्षेत्र नं। ३ (ख) मा पर्ने चक्रघट्टा गाउँपालिका, बागमती नगरपालिका, कविलासी नगरपालिका, बरहथवा नगरपालिका र बसबरिया गाउँपालिकामा सबभन्दा बढी ३ करोड ९० लाखदेखि ६ करोड ८० लाखसम्म सशर्त र विशेष अनुदान पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस आर्थिक वर्षमा एमालेले जितेका पालिकाहरू बलान बिहुला गाउँपालिका, विदेह नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, बौधीमाई नगरपालिका, फेटा गाउँपालिका र विश्रामपुर गाउँपालिकाले भने सशर्त अनुदान नै पाएका थिएनन्।
ती स्थानीय तहहरूलाई प्रदान गरिएको सशर्त र विशेष अनुदान कार्यविधिलाई मिचेर तोकिएको रकमको सीमाभन्दा कम रकम विनियोजन गरेको देखिएको थियो।
उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकालाई ५० लाखभन्दा कमका योजना तथा कार्यक्रममा अनुदान दिन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै २५ लाखसम्मका योजनामा रकम विनियोजन समेत गरेको देखिन्छ।
त्यस्तै, वीरगञ्ज महानगरपालिका, जनकपुर उपमहानगरपालिकालगायतका स्थानीय तहहरूलाई ठूलो रकम प्रदान गरिँदा जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकालाई भने मात्र २५ लाख मात्र उपलब्ध गराइएको तथ्यले वितरणमा असन्तुलन देखाएको समितिको निष्कर्ष छ।
उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रीको
स्वकीयबाट ४२ करोड रकमान्तर
विषयगत मन्त्रालयले बजेट माग गरेको मिति अगावै रकमान्तर गरेको, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका मन्त्रीको स्वकीय सचिवले लेटरहेडको दुरुपयोग गरेर ४२ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गराएको छानबिन समितिले उल्लेख गरेको छ। तत्कालीन उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री रहेकी सुनिता यादवका स्वकीय सचिवको पत्रको आधारमा टिप्पणी उठाएर ४२ करोड ६० लाख १० हजार रकमान्तर गर्नु विधिसम्मत नदेखिएको समितिले उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनमा वित्तीय सुशासन कायम गर्न जिम्मेवार निकायबाटै यस्ता कमजोरी हुनु गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै दोषी देखिएकामाथि कारवाही गर्नुपर्ने औँल्याइएको छ।प्रतिवेदनमा यस्तो कामले आर्थिक सुशासन कमजोर हुने र प्रदेश सरकारको लगानीसमेत उपलब्धिमूलक नहुने औँल्याएको छ।
प्रतिक्रिया