सरकारले गोप्य राखेको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो- इन्भेष्टमेन्ट बैंकको साढे चार अर्ब ऋण जोखिममा पर्न सक्छ

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको ऋण जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै तीन वर्ष अगाडि नै सरकारी प्रतिवेदन बनेको पाइएको छ।

एनसेल आजियाटा लिमिटेडको सेयर स्वामित्व खरिद बिक्री भएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न नेपाल सरकारले २०८० मंसिर २१ गते गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले स्मार्ट टेलिकममा गरेको ऋण लगानी जोखिममा पर्न सक्ने उल्लेख भएको छ। 

सरकारले अहिलेसम्म गोप्य राखेको उक्त प्रतिवेदन नेपालखबरले प्राप्त गरेको छ। मन्त्रिपरिषदले २०८० मंसिर २१ गते एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीमा प्रचलित कानुनी प्रावधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय विधि र प्रक्रियाको पालना भएनभएको विषयमा आवश्यक छानबिन गरी प्रतिवेदन दिन पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो।

उक्त समितिको सदस्यहरूमा तत्कालीन सचिव फणीन्द्र गौतम, सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, सहसचिव बावुराम भण्डारी र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका पूर्वअध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले सदस्य रहेका थिए। उक्त समितिले २०८० माघ १५ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, उक्त प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन।

स्मार्ट टेलिकमले अनुमतिपत्रबापतको २० अर्ब र फ्रिक्वेन्सी तथा रोयल्टीबापतको थप चार अर्ब गरी कुल २४ अर्ब रुपैयाँ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नतिरेपछि २०८० वैशाख ३ बाट उसको अनुमतिपत्र रद्द भएको थियो। त्यसपछि दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार, स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)मा आएको थियो।

स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व सरकारी निकाय मातहत पुगेको सार्वजनिक घोषणा हुँदा पनि इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले भने आफ्नो कर्जा सुरक्षाको लागि सरकारी निकायमा कुनै चासो राखेको थिएन। बरु २०८२ असोज २० मा लिलामी प्रक्रियाबाट स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बेचेको थियो। सोही विषयमा अनुसन्धान गर्न भन्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुन्धान ब्यूरोले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गरेको थियो। पाण्डे सर्वोच्च अदालतको आदेशमा रिहा भइसकेका छन्। 

नेपालखबरले प्राप्त गरेको उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्मार्ट टेलिकमको व्यवस्थापन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लिइसकेको हुनाले सो कम्पनीले उपभोग गरेको कर्जा रु ४ अर्ब ४९ करोड जोखिममा रहेको हुनसक्ने विषयमा छानविन गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

स्मार्ट टेलिकमले भने कम्पनीको स्वामित्व एनटीएले लिएपछि पनि बैंकलाई कर्जा भुक्तानी गरेको पाइएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र रद्द भई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले व्यवस्थापन लिइसकेपछि पनि स्मार्ट टेलिकमको तर्फबाट एक अर्ब ऋण भुक्तानी भएको देखिन्छ।’

२०८२ साउन २३ मा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले स्मार्ट टेलिकमले लिएको कर्जा चुक्ता गर्न आउनु भन्दै सर्वेश जोशीको नाममा ३५ दिने सूचना निकालेको थियो। जोशीले उक्त सूचनाको जवाफमा २०८२ भदौ २० मा आफूले बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने र स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी गरेर असुल्नु भन्दै बैंकलाई पत्र पठाएका थिए।

त्यति मात्रै होइन, कम्पनी बन्द भइसक्दा पनि बैंकले स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको कर्जामध्ये तीन अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले नन फन्डेड एलसीमा नै वर्गीकरण गरेको पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नन फन्डेड एलसी भनेको यस्तो वित्तीय सुविधा हो, जहाँ बैंकले सुरुवातमै नगद ऋण नदिई खरिदकर्ताको तर्फबाट बिक्रेतालाई भुक्तानीको ग्यारेन्टी दिन्छ। अर्थात्, बैंकले सीधै पैसा तिर्ने होइन, यदि खरिदकर्ताले तोकिएको सर्त पूरा गर्न सकेन वा भुक्तानी गर्न असफल भयो भने बैंकले उक्त रकम तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हुन्छ।

प्रतिवेदनमा २०७२ पुस ६ गतेसम्म स्मार्ट टेलिकको नेतृत्वमा सतिसलाल आचार्य सञ्चालक रहेको र त्यसपछि सर्वेश जोशी अध्यक्ष कायम भएको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एनसेल आजिआटाको सेयर खरिद मिति २०७२ चैत्र २९ गते भएको र सो सेयर खरिद गर्नु पूर्वसम्म सतिसलाल आचार्य (भावना सिंह श्रेष्ठको पति) सञ्चालक रहेको र मिती २०७२ पौष ६ गते देखि सर्वेश जोशी अध्यक्ष कायम भएको कागजात कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त भएको छ।’

स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्वको बारेमा पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आजियाटा ग्रुप बर्हाड र स्पेक्ट्रलाईट इन्भेष्टमेन्ट युकेबीच भएको सेयर खरीद बिक्री सम्झौताको अनुसूची २ को बुँदा नम्बर ३ मा उल्लेख भए अनुसार सन् २०२९ सम्ममा स्मार्ट टेलिकम प्रालिको अनुमतिपत्र नवीकरण भई एनसेलले प्राप्ती गरेमा खरिदकर्ताले १ करोड अमेरिकी डलर रकम आजियाटा ग्रुप बर्हाडलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने शर्त राखिएकोले आजियाटा ग्रुप बर्हाड र स्पेक्ट्रलाईट इन्भेष्टमेन्ट युकेसँग स्मार्ट टेलिकम प्रालिको आर्थिक सम्बन्ध रहेको हुनसक्ने देखिन्छ।’ 

स्मार्ट टेलिकममा स्क्वायर नेटवर्क प्रालि नेपाल, लालसाहु होल्डिङ्गस लिमिटेड र र कोस्वो इन्भेष्टमेण्ट लिमिटेड गरी तीन वटा संस्था प्रमोटर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै, सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रालिले २०७२ साल चैत्रमा एनसेल प्रालिको २० प्रतिशत सेयर खरिद गर्नु पूर्वसम्म स्मार्ट टेलिकममा सचिनलाल आचार्य अध्यक्ष र सतिसलाल आचार्य सञ्चालक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सचिनलाल आचार्य तथा भावना सिंह श्रेष्ठले सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रालिद्वारा एनसेल प्रालिको सेयर खरिदको केही दिन अगाडि मात्र आफ्नो सेयर अन्य व्यक्ति वा कम्पनीको नाममा हस्तान्तरण गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्मार्ट टेलिकम प्रालिमा सतिस-सचिन समूहको आर्थिक हित रहेको हुन सक्ने देखिन्छ।’ 

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडले स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको तीन अर्ब ९५ करोड कर्जा नतिरेको भनेर सम्पत्ति लिलामीको सूचना निकालेको थियो।

उक्त सूचनाअनुसार, सबैभन्दा बढी अर्थात् चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बोलपत्र हालेर उक्त स्मार्ट टेलिकमको उक्त सम्पत्ति एनसेलले पाएको थियो। तर, उक्त लिलामीबाट पाएको सम्पत्ति चलाउनका लागि एनसेलमा हक हस्तान्तरण हुन सकेको थिएन। अहिले भने एनसेलले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकलाई पत्राचार गरेर आफूले बोलपत्रअनुसार बुझाएको चार अर्ब ६० करोड फिर्ता गर्न भनेको छ।