युनिकोड
सरकारी निकायले मनपरी सवारीसाधन खरिद गरिएको पाइएको छ।
महालेखा परीक्षकको ५८औँ प्रतिवेदनले प्रदेश, स्थानीय तहले मनपरी सवारीसाधन खरिद गर्ने गरेको उल्लेख गरेको हो।
प्रदेश तथा स्थानीय तहले अर्बौँका सवारीसाधन खरिदसम्बन्धी मार्गदर्शन २०७४ विपरीत खरिद गरेका छन्।
मापदण्डविपरीत प्रदेश १ र बागमती प्रदेशले बढी गाडी खरिद गरेका छन्।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रदेश १ ले ३४ करोड १३ लाखका सवारीसाधन खरिद गरेको छ भने बागमती प्रदेशले ३३ करोड १४ लाखको सवारीसाधन खरिद गरेको छ।
सरकारले २०७५ मा सवारीसाधन खरिद सम्बन्धमा व्यवस्था गरी पदाधिकारी र कार्यालयको लागि खरिद गरिने सवारीसाधनको अधिकतम सीमा रकम तोकिएको छ।
जसअनुसार निर्देशिकामा मुख्यमन्त्री वा समानस्थलका पदाधिकारीलाई १ करोडसम्मको, सभामुख, मन्त्री तथा प्रमुख सचिवलाई ७५ लाखसम्मको र महाशाखा प्रमुख र कार्यालय प्रमुखलाई ३० लाखसम्मको सवारीसाधन उपलब्ध गराउने उल्लेख रहेको छ।
प्रदेशहरुले निर्देशिका मिच्दै सवारीसाधन खरिद गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। निर्देशिकाविपरीत गण्डकी प्रदेशले अघिल्लो आर्थिक वर्ष ३० करोड ७५ लाखको सवारीसाधन खरिद गरेको छ भने लुम्बिनी प्रदेशले २७ करोड १६ लाखको गाडी खरिद गरेको छ।
उता प्रदेश नं. २ ले ९ करोड ६० लाख रुपैयाँका सवारीसाधन खरिद गरेको छ।
त्यस्तै प्रतिवेदनमा ३ सय ४३ स्थानीय तहले १ अर्ब ३३ करोड २४ लाखको सवारीसाधन खरिद गरेका छन्।
‘केही स्थानीय तहले आन्तरिक आयातबाट सवारीसाधन खरिद गरे पनि अधिकांशले वित्तीय समानीकरण अनुदान रकमबाट खरिद गरेकोले विकास निर्माण कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने रकम सुविधा तथा उपभोगसम्बन्धी कार्यमा खर्च भएको छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
सवारीसाधन खरिदमा भएको वृद्धिसँगै ममर्त र इन्धन खर्चमा समेत वृद्धि भइरहेकाले जथाभावी खरिद नियन्त्रण हुनुपर्ने महालेखाको ठहर छ।
‘सवारीसाधन खरिद गर्दा कतिपय कार्यालयले मापदण्डको पालना गरेको देखिएन’, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मापदण्ड पालना गरी सवारीसाधन खरिदमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्छ।’
महालेखाले सवारीसाधन खरिदको लागि राष्ट्रियरुपमा नै मापदण्ड तोकी खर्च नियन्त्रण एवं एकरुपता कायम गर्नुपर्ने बताएको छ।
महशुल छुटमा ल्याएका गाडी हराए
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको नाममा महशुल छुटमा ल्याएका २७ वटा सवारीसाधनको दुरुपयोग भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवक्र्स तथा सुरुङ निर्माणको लागि निर्माण व्यवसायीले बैंक जमानत सुविधा उपयोग गरी टोयोटा प्राडो, टोयोटा हाइलक्स, टाटा सुमोलगायत ३९ सवारीसाधन आयात गरेका थिए।
आर्थिक ऐन २०७६ अनुसार बैंक जमानतमा आयात भएका सवारीसाधन कार्य समाप्त भएपछि महशुल बुझाई उपहार दिने वा आफैँ प्रयोग गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
मेलम्चीको हेडवक्र्स तथा सुरुङ निर्माण कार्य २०७५ माघ २८ सम्म रहेको थियो। आयोजना सम्पन्न नहुन्जेल आयोजनाकै काममा प्रयोग हुनुपर्नेमा ५ एम्बुलेन्ससहित ११ सवारीसाधन मात्र कार्यक्षेत्रभित्र रहेको, एकको अभिलेख नै नरहेको तथा बाँकी १० प्राडोसहित २७ सवारीसाधनको उपयोग र अवस्था जानकारी नभएको उल्लेख गरिएको छ।
त्यसबाहेक खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागअन्तर्गतको सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाका गाडी असम्बन्धित व्यक्तिले प्रयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोजनाको जिन्सी अभिलेखअनुसार जिप, पिकअप तथा कार २९ र मोटरसाइकलर स्कुटर २५ वटा रहेको छ । सोमध्ये आयोजना सञ्चालनका लागि खरिद भएका ६ सवारीसाधन र ४ मोटरसाइकल तथा स्कुटर मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य निकाय र आयोजनासँग असम्बन्धित व्यक्तिले प्रयोग गरेको भेटिएका छन्।
यता आयोजनाले भने सवारीसाधन अपुग रहेको उल्लेख गरी परामर्शदाताले सुपरभिजन कार्यका लागि शोधभर्ना हुने गरी सवारीसाधन खरिद गरेको छ।
‘आवश्यक नपर्ने सवारीसाधन खरिदमा नियन्त्रण र अन्यत्र प्रयोग भएको सवारीसाधन फिर्ता गर्नुपर्छ’, महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
ऋण सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाबाट करोडौँका गाडी खरिद
यता कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको ऋण सहयोगमा सञ्चालित नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाले करोडौँका गाडी खरिद गरेको पाएको छ।
आयोजनाले २०७५/०७६ मा ९ करोड ९२ लाख मूल्यका विभिन्न सवारीसाधन खरिद गरेकोमा ०७६/७७मा १ करोड ८२ लाखको खरिद गरेको छ।
जसअनुसार सवारीसाधन २६ थान, मोटरसाइकल ५९ थान र स्कुटर २९ थान ११ करोड ७५ लाखका सवारीसाधन खरिद गरेको छ।
महालेखाले सार्वजनिक निकायले अधिकतम तवरमा मितव्ययी ढङ्गले कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने र आवश्यकताभन्दा वढी वस्तु वा सेवाको खरिद कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएको छ।
खाद्य निरीक्षण भ्यान खरिद गर्नुपर्नेमा कार खरिद
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका लागि १ र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, जनकपुरको लागि १ समेत २ खाद्य निरीक्षण भ्यान खरिद गर्न १ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको थियो ।
स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार २ खाद्य निरीक्षण भ्यान खरिद गर्नुपर्नेमा एक आपूर्तकबाट ६१ लाख ४६ हजारको कार १ र अर्को आपूर्तकबाट २६ लाख ८५ हजारको पिक अप भ्यान १ खरिद गरी ८८ लाख ३१ हजार खर्च गरेको छ।
खाद्य उद्योग निरीक्षण गर्न, भ्यान खरिद गर्ने कार्यक्रम स्वीकृत भएकोमा कार खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
लुम्बिनीमा सञ्चालनका लागि खरिद गरिएका विद्युतीय सवारीसाधन अलपत्र
गौतमबुद्ध विमानस्थलदेखि लुम्बिनी परिसरसम्म विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले बस तथा कार खरिद गर्न आपूर्तकसँग अमेरिकी डलर १२ लाखको सम्झौता भएको थियो।
चीनको एक आपूर्तकसँग सुरुमा ५ बस र ११ कार ल्याउने सम्झौताअनुसार सवारीसाधन आपूर्ति भएकोमा प्राविधिक स्पेसिफिकेसन नमिलेका कारण पुनः सोही मूल्यमा अर्को स्पेसिफिकेसनको १४ कार र ५ बस लुम्बिनीमा भित्रिएका छन्।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष अमेरिकी डलर ९ लाख ६० हजार भुक्तानी भएको छ। सम्झौतामा बस तथा कारहरूको बिक्रीपश्चातको सेवा तथा वारेन्टी आपूर्तिकर्ताबाट हुने उल्लेख छ।
बस तथा कारहरूको परीक्षण हुन नसक्दा प्रयोगमा आउनसकेका छैनन्। महालेखाले बस तथा कारको परीक्षण गरी हस्तान्तरण हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
आपूर्तिकर्तालाई २ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्नै बाँकी छ।
प्रतिक्रिया