युनिकोड
जेठ १५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार प्रतिस्थापन विधेयकबाट संशोधन गरेका छन्।
पाँच दलीय गठबन्धन सरकारको नीतिअनुरुप बजेट निर्माण हुने प्रतिक्रिया दिँदै आएका अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक नै संसदमा प्रस्तुत गरेका हुन्।
उनले संसदमा सार्वजनिक गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमा जनतालाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। स्रोत सुनिश्चित नभएका केही आयोजना खारेज समेत गरिएको छ।
यस्ता छन्, महत्वपूर्ण संशोधन
१. ढुंगा गिट्टी निकासी गर्ने अघिल्लो सरकारको योजना यो सरकारले बजेटबाट हटाएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपालको ढुंगा गिट्टीजन्य वस्तु निकासी गरिने कार्यक्रम ल्याएका थिए।
२. चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य शर्माले बढाएका छन्। अध्यादेशमार्फत जेठ १५ मा आएको बजेटले ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको थियो।
प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत शर्माले ७ प्रतिशतको लक्ष्य राखेका छन्। शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमा भनेका छन्, ‘चैतभित्र कोभिडविरुद्धको खोप सबैलाई उपलब्ध गराइनेछ। त्यसले आर्थिक क्रियाकलाप बढ्नेछ।’
३. कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई सरकारले १० हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने भएको छ। जेठमा अध्यादेशमार्फत आएको बजेटलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले कोभिडबाट ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ दिने योजना ल्याएका हुन्।
असंगठित र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने तर कोभिडका कारण आयस्रोत गुमाएका र रोजगारी गुमाएकालाई १० हजार दिइने शर्माले बताए। उक्त रकम असोज मसान्तभित्र हस्तान्तरण गरिसक्ने तयारी छ।
४. सरकारले फजुल खर्च कटौती गरी ५ अर्ब कोभिड १९ को खोप खरिदका लागि उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दै विभिन्न १० प्रतिशत खर्च कटौती गरेको जानकारी दिएका हुन्।
उनले चालू खर्चतर्फ बैठक भत्ता, इन्धन, मर्मत, कर्मचारी तालिम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम र गोष्ठीसम्बन्धी खर्च, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, भ्रमण खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षक कटौती गरेका छन्।
५. बजेटको आकार घटेको छ। प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्। विष्णु पौडेलले १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट अध्यादेश मार्फत ल्याएका थिए।
६. वैदेशिक सहयोगको आकार घटेको छ। अर्थमन्त्री शर्माले वैदेशिक ऋण तथा अनुदान दुवैको आकार घटाएका हुन्। शर्माले वैदेशिक सहयोगलाई पनि घटाएका छन्।
तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले वैदेशिक अनुदान ६३ अर्ब ३७ करोड र वैदेशिक ऋणबाट ३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ दिने लक्ष्य राखेका थिए। तर प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत शर्माले वैदेशिक अनुदानबाट ५९ अर्ब ९२ करोड र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरेका हुन्।
७. मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, सबै किसिमका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्डको पक्षघातका विरामीलाई औषधोपचार खर्चबापत मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने घोषणा सरकारले गरेको छ। आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारको लागि जीवनवृत्ति वापत मासिक ३ हजार प्रदान गर्ने व्यवस्था समावेश भएको छ।
८. प्रत्येक वाणिज्य बैंकहरुको शाखाबाट बिनाधितो सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने नीति समेत प्रतिस्थापन विधेयकले लिएको छ। प्रत्येक स्थानीय तहका वाणिज्य बैंकको शाखामार्फत कम्तीमा ५ सय बेरोजगार युवालाई साना उद्यम, कृषि जस्ता कार्य गर्न बिनाधितो सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरिने छ।
९. यसअघिको सरकारले अघि बढाएका १४ सय सडक आयोजना खारेजीमा परेका छन्। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएका १४ सय सडक आयोजनामा आर्थिक, प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन र पूर्वतयारी नभएको भन्दै कटौतीमा परेका हुन। प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना कटौतीमा परेका हुन्।
अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमा भनेका छन्, ‘समृद्ध नेपाल निर्माणको आधारको रूपमा रहेको सडक निर्माणलाई योजनावद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सडक सञ्जालको नक्साङ्कन तयार गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रष्ट क्षेत्राधिकार तोकी निर्माण गर्ने नीति लिइने छ।’
१०. वि.सं. २०८२ साल चैतसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने २०० मेगावाटमाथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले व्यापारिक कारोबार शुरु गरेको मितिले पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था प्रतिस्थापन विधेयकले गरेको छ।
त्यस्ता आयोजनालाई आवश्यक निर्माण उपकरण, प्लान्ट, मेसिनरी औजार एवम् त्यसको पार्टपुर्जा, पेनस्टक तथा स्टिल सिट पैठारीमा लाग्ने महसुल घटाई १ प्रतिशतमा झारिएको प्रतिस्थापन विधेयकमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया