युनिकोड
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लोकप्रिय बन्न ल्याएको गरिब तथा कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएका परिवारलाई १० हजार वितरण गर्ने योजना आफैँलाई गलपासो बनेको छ।
मन्त्री शर्माले दसैँअघि नै १० हजार रुपैयाँ यस्ता व्यक्ति र परिवारलाई दिने भनेर राम्रै प्रचारबाजी गरे पनि वितरण त परको कुरा, यसको कार्यविधि नै बनाउन नसकेका हुन्।
उनले दसैँ खर्च हुने गरी जोहो गरिदिने भनेर पटक पटक यससम्बन्धी भाषण गरे तर कार्यान्वयन गर्न सकेनन्।
यसको लागि उनले सहसचिव महेश भट्टराईको नेतृत्वमा एक टोली नै बनाई कार्यविधि निर्माण गर्ने जिम्मा दिएका छन्।
तर त्यो टोली नै कस्तो कार्यविधि बनाउने भनेर रनभुल्लमा परेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कोरोनाको समयमा राहत वितरण गरिएको र सोही मापदण्डमा १० हजार वितरण गर्ने भनिएको थियो। त्यसको जिम्मेवारी भने स्थानीय तहलाई दिने अर्थमन्त्रीको निर्देशन थियो।
यसरी वितरण गर्दा पार्टीका कार्यकर्ताले मात्रै पाउन सक्ने भन्ने विषय कार्यविधि बनाउने टिममा नै बाझियो।
यही कुरा प्रधानमन्त्रीसँग समेत पुगेको अर्थस्रोत बताउँछ।
स्रोतका अनुसार नेपाली कांग्रेसका नेता मीनेन्द्र रिजाल अहिले अर्थ मन्त्रालयको गतिविधिलाई ‘निगरानी’ गरिरहेका छन्।
ती अधिकारीका अनुसार रिजालले सार्वजनिक रुपमै मन्त्री शर्माको रकम वितरण योजनालाई ‘यो त माओवादीका कार्यकर्तालाई मात्रै वितरण गर्ने कार्ययोजना आएछ’ भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री र उनी नजिककाबाटै असन्तुष्टि आएको र रोजगारी गुमाएकाको तथ्याङ्क नै थाहा नभएपछि अहिले यसबारे अर्थ मन्त्रालय नै अलमलिएको छ।
मन्त्री शर्माले भने दसैँ खर्च दिने भनेर बजेट कार्यक्रम सोहीअनुसार ल्याएका थिए। गरिब तथा रोजगारी गुमाएर बसेको मजदुर वर्ग त्यही रकमबाट दसैँ टार्ने आशमा थिए। तर योजना नै अघि नबढेपछि भने उनीहरु पनि निराश भएका छन्।
हालसम्म कार्यविधि नबनेपछि दसैँअघि उक्त रकम वितरण नहुने निश्चितजस्तै छ।
अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यो कार्यक्रम नै कार्यान्वयन हुन नसक्ने अर्को चिन्ताको विषय बनेको छ। ५ लाख गरिब परिवार भनिएको छ, त्यति नै संख्या छनोट गर्न महाभारत हुन्छ।’
त्यसो त लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएर जनप्रिय बन्ने हरेक सरकारको चाहना हुन्छ। त्यसको लागि स्रोतको सुनिश्चिता होस् नहोस् अथवा कार्यान्वयन नै असम्भव किन नहोस्, सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुले ल्याउने हरेक वर्षको बजेट कार्यक्रममा यस्ता कार्यक्रम समेटिने गरेका छन्।
योभन्दा अघिको सरकारलाई नै हेरौँ न! अर्थमन्त्री शर्माकै भनाइ स्वीकार्ने हो भने अघिल्लो सरकारले स्रोत सुनिश्चित नभएका १ हजार ४ सय २ सडक कार्यक्रम ल्याएको थियो। सोही कारण शर्माले ती कार्यक्रम नै खारेज गरे।
तर अघिल्लो सरकारलाई गाली गरेका उनै जनार्दन शर्माले लोकप्रिय बन्नको लागि नै गत भदौ २५ मा ल्याएको प्रतिस्थापित बजेटमा कोभिड महामारीबाट प्रभावित अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रका ५ लाख गरिब र विपन्नलाई राहतस्वरूप एकपटकका लागि प्रतिघरपरिवार १० हजार रुपैयाँ नगद अनुदान दिने उल्लेख गरे।
कोरोना र त्यसपछि भएको लकडाउनको कारण कति जनाले रोजगारी गुमाए भन्ने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोग, श्रम मन्त्रालयले अध्ययन गरेका थिए। तर त्यो अध्ययनले पूर्णता पाएन।
त्यसको कारण थियो– नेपालको रोजगारीको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमा छ र त्यसको तथ्याङ्क संकलन नै जटिल विषय बन्यो।
तथ्याङ्क नै उपलब्ध नभएपछि रकम वितरणमा समस्या देखिएको हो। रोजगारी गुमाउनेको संख्या त परै जाओस्, अनौपचारिक क्षेत्रमा कतिले रोजगारी पाए भन्ने नै सरकारले लेखाजोखा गर्नसकेको छैन।
प्रतिक्रिया