लगानी सम्मेलन, वैदेशिक लगानी र एनसेलको उदाहरण

विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा आकर्षित गर्न तेस्रो लगानी सम्मेलन हुँदै छ। आइतबार र सोमबार काठमाडौंमा हुने सम्मेलनबाट नेपालले लगानीको वातावरण र सम्भावित क्षेत्रबारे जानकारी गराउनेछ। 

यही बेला सरकारले वैदेशिक लगानी सहजीकरणका लागि १० वटा कानुन अध्यादेशबाट संशोधन गरिरहेको छ। तर नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याई अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याएका कम्पनीलाई हेर्ने सरकारी नजर भने राम्रो छैन। 

त्यसको एउटा उदाहरण हो– दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल। 

सूचना प्रविधिको क्षेत्र फस्टाउन ठूलो सहयोग गरिरहेको एनसेललाई सरकारी अधिकारीले हेर्ने नजर राम्रो हुन सकेन। हाल नेपालमा सरकारी लगानीको दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) र वैदेशिक लगानी रहेको एनसेलमात्रै सेवा दिइरहेका छन्।

बजारमा यूटीएल, हेलो नेपाल, स्मार्ट टेलिकमलगायतले सेवा सुचारु गरे पनि सरकारी दायित्व थेग्न नसकी बन्द भए। २ वटा मात्रै सेवा प्रदायक रहेको अवस्थामा समेत सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई सहजीकरण गरिरहेको छैन। 

छिमेकी मुलुकमा अन्य देशले लगानी गरे पनि नेपालबाट भने दूरसञ्चार कम्पनी बाहिरिने अवस्था छ। भारतमा बेलायतको भोडाफोन, अमेरिकाको मेटा र गुगल, सिंगापुरको सिंगिटेलले दूरसञ्चारमा लगानी गरेका छन्।

पाकिस्तानमा नर्वे, चाइना, यूएईका लगानीकर्ता छन् भने बंगलादेशमा भारत, मलेसिया, नर्वे, नेदरल्यान्डका लगानीकर्ता छन्। श्रीलंकामा भारत, मलेसिया, नर्वे र हङकङको लगानी छ। तर नेपालमा त्यसको उल्टो भइरहेको छ। केही समयअघि मात्र मलेसियाको आजियटा कम्पनी लगानीको वातावरण नभएको बताउँदै बाहिरिएको छ।

अहिले एनसेलमा सेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्दा सरकारले विभिन्न कारण देखाई अस्वीकार गरेको अवस्था छ।

यस्तोमा वैदेशिक लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सकेको मानिँदैन। यहाँ लगानी गर्ने वैदेशिक लगानीका कम्पनीले दुःख पाउने गरेको एनसेल प्रकरणले पनि देखाएको छ।

प्रभावित हुनसक्छ डिजिटल नेपालको अवधारणा
सरकार चलाउनेहरुले डिजिटल नेपालको अवधारणा अघि सार्दै आएका छन् तर व्यवहारले त्यस्तो देखिँदैन। 

त्यो अवधारणा पूरा हुन टेलिकम कम्पनीसँगै सूचना प्रविधि क्षेत्र फस्टाउनुपर्छ। त्यसका लागि सरकारी तहबाट अवधारणामैत्री नीतिनियम आउनुपर्छ। देशका सबै ठाउँमा फिक्स ब्रोडब्यान्ड नपुगेको अहिलेको अवस्थाले त्यसो भएको देखाउँदैन। अधिकांश स्थानमा मोबाइल ब्रोडब्यान्डबाटै अनलाइनका काम हुनु यसैको उदाहरण हो।  

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार मोबाइल ब्रोडब्यान्ड प्रयोगकर्तामध्ये २ करोड ४ लाख फोरजीका र ७७ लाख ७८ हजार थ्रीजी प्रयोगकर्ता छन्। यतिसम्म कि हरेक महिना थ्रिजीका प्रयोगकर्ता घट्ने र फोरजीका बढ्दै गएका छन्। 

टेलिकम कम्पनीहरुले फोरजीको गुणस्तर कायम राख्न सकिरहेका छैनन्। सेवा प्रदायकले आम्दानी लगातार ओरालो लागेको र सरकारी दायित्व पुनरवलोकन नभएको भन्दै टेलिकम पूर्वाधारमा नयाँ लगानी गरेका छैनन्। नेपालको दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर कायम राख्न वार्षिक १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ। तर पछिल्ला वर्षमा लगातार व्यवसाय घट्दा कम्पनीहरुले पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकेका छैनन्। 

एक कदम अघि बढेर फाइभजीको कुरा गर्दै गर्दा फोरजीकै गुणस्तर खस्किरहेको छ। यसको प्रत्यक्ष मारमा सेवाग्राही परेका छन्। तोकिएकै शुल्क तिर्दै आएका उनीहरु सेवाको गुणस्तरबारे दूरसञ्चार क्षेत्रबाट अर्बौँ कर आम्दानी गर्ने सरकारमाथि प्रश्न गरिरहेका छन्।  

आम्दानी र नाफा कम्पनीहरुको व्यवसायको मुख्य हिस्सा हो। तर पछिल्लो ५ वर्षमा नेपाल टेलिकमको कुल आम्दानी बढे पनि खुद नाफा घट्दो क्रममा छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ४३ अर्ब ८४ करोड आम्दानी गरेको टेलिकमले गत आर्थिक वर्षमा आइपुग्दा ४४ अर्ब ४२ करोड कमाएको छ। तर नाफा भने घट्न पुगेको छ।   

दुई आर्थिक वर्षको तुलना गर्दा टेलिकमको आय बढे पनि नाफा करिब २ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ। २०७५/७६ मा ९ अर्ब ७६ करोड नाफा आर्जन गरेको टेलिकमले गत वर्ष २०७९/०८० मा ७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ मात्र खुद नाफा गरेको छ। 

उता एनसेलको विवरणअनुसार कम्पनीको भ्वाइस कलतर्फ वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी घटेको छ। पछिल्लो ७ वर्षदेखि घट्दै गएको छ। मोबाइल इन्टरनेटको प्रयोगले सामाजिक सञ्जालले भ्वाइस कललाई असर गरिरहेको छ। नेपालबाट विदेशमा हुने फोन प्रत्यक्ष कलबाट घटेर सामाजिक सञ्जालमार्फत बढेको छ। 

म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, भाइबर, इमो, स्न्यापच्याट, वी च्याटलगायतका एपबाटै सिधै भ्वाइस कलको सुविधा हुँदा टेलिकमको आम्दानीमा त्यसको प्रभाव देखिएको छ। 

भ्वाइसमा २५ अर्बले आम्दानी घट्दा डेटाबाट भने ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बढेको छ। पछिल्लो ७ वर्षमा देशभर टुजीबाट फोरजीमा विस्तार भएको छ। सन् २०१६ मा एक जनाले मासिक १७७ एमबी डेटा प्रयोग गर्नेमा सन् २०२३ मा ४.५ जीबी डेटा प्रयोग गर्न थालेको देखिएको छ।

घट्दो नाफाको असर पूर्वाधार र लगानीमा
नाफा घट्दै जाँदा कम्पनीहरुबाट पूर्वाधार र लगानी विस्तार हुने अवस्था रहँदैन। 

सन् २०१६/०१७ मा नेपालको इतिहासमै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले सबैभन्दा बढी आम्दानी गरेका थिए। उक्त वर्ष १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेकोमा ०२२/०२३ मा करिब ७३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भएको छ।

अर्थात् ६ वर्षमै ३० प्रतिशतले आम्दानी घटेको छ। फोन कलमा बोल्ने समय नै घट्दा आम्दानी संकुचित हुनपुगेको छ। सन् २०१२ मा प्रतिकल ६.५८ मिनेट कुराकानी गर्नेमा २०२२ मा ४.८ मिनेटमात्रै कुराकानी गर्न थालेका छन्। 

एसएमएसबाट हुने आम्दानी सबैभन्दा धेरै घटेको व्यवसाय गरिरहेका कम्पनी बताइरहेका छन्। सन् २०१२ मा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले एसएमएसबाट ४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएकोमा अहिले १ अर्बमा सीमित भएको छ। भ्वाइस र एसएमएसको आम्दानी घटे पनि मोबाइल ब्रोडब्यान्ड (इन्टरनेट) को खपत बढ्दो छ। २०१२ मा ३ अर्ब ४२ करोड आम्दानी हुने गरेकोमा १० वर्षपछि १९ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। 

२०१६ मा प्रतिएमबी करिब ९२ पैसा रहेको थियो २०२२ मा ९ पैसामा एक एमबी आउँछ। अहिले त ठूलो भोलुमको डाटा खरिद गर्दा प्रतिएमबी ३ पैसासम्म पाइन्छ। भारतमा एक व्यक्तिले २० एमबी डाटा प्रयोग गर्दा नेपालीले ४ एमबीमात्रै गर्छन्। नेपालमा डाटाबाट मात्रै आम्दानी गरेर टेलिकम कम्पनी धान्न सक्ने गाह्रो भइरहेको छ। 

पछिल्लो ६ वर्षमा २४ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी घटेको छ। आगामी ५ वर्षमा १६ अर्ब घट्ने अनुमान रहेको छ। अबको ५ वर्षमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको मार्केट १३ प्रतिशतले घट्ने देखिन्छ। जसमा टेलिकम क्षेत्रको मात्रै २३ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ।

२०१६ मा ३० प्रतिशत नाफा रहेकोमा अहिले ८ प्रतिशत नाफा छ। २०१६/०१७ मा ९७ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेका टेलिकम कम्पनीहरुले २०२२/०२३ मा ७३ अर्ब मात्रै कमाएका छन्। २०२७/०२८ सम्म यसबाट पनि घटेर ५६ अर्बमा सीमित हुने देखिन्छ।

अहिलेको ट्रेन्ड अनुसार अबको ५ वर्षमा दूरसञ्चारको समग्र बजार १३ अर्बले घट्दा टेलिकम क्षेत्रको १७ अर्बले वार्षिक आय घट्छ। सरकारले ४.८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमाउँछ। ५ वर्षपछि ४ प्रतिशतले घाटामा जाने अनुमान छ।   

कम्पनीहरुको नाफा लगातार घट्दा विश्वमा प्रयोगमा आइसकेको फाइभजीमा लगानी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न छ। हाल सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधारकै लागि पाँचौँ पुस्ताको इन्टरनेट प्रविधि (फाइभजी)को परीक्षण गरिरहेको छ। 

फाइभजी नेटवर्क विस्तारको लागि २–३ वर्षमै दूरसञ्चार पूर्वाधारमा ६० अर्ब बढी रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ। नेपालमा पछिल्लो समय करिब १७ लाख मोबाइल फाइभजी चल्ने भित्रिएका छन्। फाइभजी चल्नको लागि मोबाइल समेत अपग्रेड हुनुपर्छ। तर अहिलेको अवस्थामा त्यति ठूलो लगानी गर्न नसक्ने सेवा प्रदायकको आम्दानीले देखिन्छ।

‘सिस्टमेटिक फेलियर’तर्फ दूरसञ्चार क्षेत्र
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको आम्दानी घट्नु, सरकारी दायित्व यथावत् रहनु र नियामकले यस क्षेत्रका कम्पनीको लाइसेन्सबारे स्पष्टता नदिनुले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र ‘सिस्टमेटिक फेलियर’तर्फ अग्रसर देखिएको छ। 

वैदेशिक लगानीको एनसेलको लाइसेन्स आगामी ५ वर्षपछि सरकारको हुने हो वा निजी कम्पनीकै हुने अन्योलपूर्ण छ। अहिलेको दूरसञ्चार ऐनअनुसार २५ वर्षपछि वैदेशिक लगानी रहेको कम्पनी सरकारको हुने स्पष्ट छ। अनुमतिपत्रको अनिश्चिताको बीच अर्बौँ रकम लगानी हुने अवस्था देखिँदैन। 

सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ दूरसञ्चार मस्यौदा बनाए पनि संसदमा पेस गर्नसकेको छैन। अहिले प्राधिकरणले नै पुनः छलफलको लागि फिर्ता लगेको छ। 

कम्पनीहरुको लागि तत्कालको लागि दूरसञ्चार कम्पनीहरुको अर्को टाउको दुःखाइ अनुमतिपत्र नवीकरण रहेको छ। नेपालका प्रमुख दुई प्रतिस्पर्धी एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवै यसमा जोडिएका छन्। एनसेलको अन्तिम नवीकरण अब ५ वर्षमात्रै बाँकी छ। टेलिकमले तेस्रो नवीकरणबापतको रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ। कम्पनीहरुले २० वर्ष नै तिर्नुपर्ने हो वा होइन भन्नेमा सरकारले स्पष्ट पारेको छैन। 

सरकारले लाइसेन्स नवीकरणको २० अर्ब रुपैयाँ र स्पेक्ट्रम शुल्क दूरसञ्चार कम्पनीको लागि ठूलो बोझ भएको छ। 

यदि सरकारले दूरसञ्चारसम्बन्धी नीति र नियममा परिवर्तन गरेन भने केही वर्षमै सेवा प्रदायक टिक्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने अवस्था आउँछ। पछिल्ला वर्षहरुमा दूरसञ्चार कम्पनीहरुको आम्दानी घटिरहेको बारे सरकार पनि जानकार छ। तर समाधान गर्न धेरै तत्परता देखाएको छैन।  

सरकारले दूरसञ्चार सेवा शुल्क, स्वामित्व कर, कर्पोरेट कर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), भन्सार शुल्क, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायतका नाममा कम्पनीहरुसँग विभिन्न कर उठाउँछ। यसरी कम्पनीहरुबाट फाइदा लिएको सरकारले सेवाग्राहीबारे नसोचेको उनीहरुको आरोप छ। 

अन्तमा, अहिलेकै सिस्टमबाट दूरसञ्चार सेवा प्रदायक चल्न गाह्रो हुँदा सरकारले नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। ओटीटी (सामाजिक सञ्जाल) प्लाटफर्मलाई सरकारको दायरामा ल्याई राजस्व उठाउनुपर्ने देखिन्छ। जीएसएम लाइसेन्स र नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, महंगी बढ्दा फोनकलमा लाग्ने रकम समयअनुसार पुनरवलोकन आवश्यक छ। 

वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न आम्दानी हुने वातावरण र कानुनी झन्झटबाट मुक्त नगरे जतिवटा लगानी सम्मेलन गरे पनि विदेशी लगानी भित्रिँदैन।