युनिकोड
बन्द रहेका सरकारी उद्योगहरु पुनः सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ।
उद्योगहरु सञ्चालनको मोडालिटी तयार गरी त्यसको निर्णय गराउन मन्त्रिपरिषद्मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सो प्रस्ताव पेश गरेका हुन्।
विशेष गरी यसमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने मोडालिटी तयार गरिएको छ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सञ्चालनको मोडालिटी तयार गरेको थियो। सो मोडालिटीअनुसार अर्थमन्त्री शर्माले सञ्चालनको कार्यविधि समेत तयार गरेर मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेका हुन्।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सञ्चालनका लागि यस्ता उद्योग सम्बन्धमा तीनवटा मोडालिटी तयार गरेको थियो।
मन्त्रालयले कात्तिकमा बनाएको एक समितिले निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिएर सरकारले रोयल्टी लिनसक्ने, दोस्रोमा पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्न सकिने र सञ्चालन हुन नसके अचल सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र चल सम्पत्ति बिक्रीवितरण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
यो मोडालिटीमा सञ्चालन गर्न उद्योगअनुसारको कार्यविधि भने अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको थियो।
सो कार्यविधिसहित आवश्यक निर्णयको लागि मन्त्रिपरिषद्मा गत हप्ता प्रस्ताव पुगेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘अनावश्यक भार थपिरहेका रुग्ण उद्योगहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने वा कुनै आधारमा त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बारेमा त्यसको कार्यविधि समेत बनेर अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको छ।’
ती अधिकारीका अनुसार गोरखकाली रबर उद्योग, विराटनगर जुट उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखानालगायतका उद्योगहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै हेटौंडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, वीरगन्ज चिनी उद्योगलगायतका उद्योगहरु समेत कुनै हिसाबमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सञ्चालन हुनुपर्ने उल्लेख छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चुरोट उद्योग निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनमा दिएर रोयल्टी संकलन गर्न सकिने तथा गोरखकाली रबर उद्योग, कपडा, धागो उद्योगलगायतहरु समेत सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्य गरेर सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ।
यस्ता उद्योग सञ्चालनका सम्बन्धमा धेरै पटक अध्ययन भएपछि मन्त्रिपरिषदमा नै पुगेको भने यो पहिलो पटक हो।
सुरुमा मातृकाप्रसाद यादव मन्त्री रहँदा मन्त्रालयबाटै गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योगलगायतका पुराना उद्योगहरुको हालको सम्पत्तिको आधिकारिकताबारे अध्ययन भएको थियो।
त्यतिबेला गरिएको अध्ययनले ती उद्योगहरु पहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन गर्न सकिने वा नसकिने आधार समेत एकीन गरेको थियो।
सोअनुसार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने गरी मन्त्री यादवले प्रक्रिया समेत अघि बढाएका थिए।
तर त्यसमा पर्याप्त गृहकार्य नपुगेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै त्यसलाई रोकिदिएका थिए।
त्यसपछि लेखराज भट्ट उद्योगमन्त्री बने। उनले पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका पूर्वसचिव दीपक सुवेदीको नेतृत्वमा रुग्ण उद्योहरुको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बनाउने जिम्मेवारी दिए।
अध्ययन प्रतिवेदन बनाउने मन्त्री भट्टको सिफारिस भने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अघि बढायो र त्यसका लागि एउटा कार्यदल पनि गठन गर्यो।
कार्यदललाई सार्वजनिक उद्योगको भौतिक, वित्तीय, प्राविधिक, बजार प्रणाली र व्यवस्थापकीय पक्षको अध्ययन गरी रुग्ण उद्योगको पहिचान गर्ने, उद्योगहरु रुग्ण हुनुको कारण पहिल्याउने, तिनको पुनरुत्थानको योजनाको मोडालिटी बनाउने लगायतका कार्यादेश तोकिएको थियो।
सोहीअनुसार सुवेदीले अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्री भट्टलाई बुझाएका थिए। सुवेदीको नेतृत्वमा बनेको प्रतिवेदनले त्यस्ता उद्योगहरुको हालको अवस्थाबारे जानकारी गराएको छ। सरकारीमध्ये निजीकरण गरिएकाहरुमध्ये केहीले सफलता पाएका ती उद्योग र सरकारी उत्पादनमूलक उद्योगहरुको हालको अवस्था के कस्तो छ भनी प्रतिवेदनले विस्तृतरुपमा व्याख्या गरेको थियो।
अहिले पाँचदलीय गठनबन्धनको सरकार बने पनि पुनः उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहसचिव चन्द्रकला पौडेलको नेतृत्वमा बनेको समितिले उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने वा नसकिने र त्यसको मोडालिटी समेत दिएको छ सोअनुसार अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लगिएको हो।
प्रतिक्रिया