युनिकोड
वैशाख अन्तिममा तोकिएको स्थानीय तह निर्वाचन समयमै हुने दिशामा राजनीतिक माहोल अघि बढेपछि सरकारले त्यसका लागि आवश्यक बजेट अनुमान गरेको छ।
काठमाडौँमा पेचिलो मुद्दा बनेको अमेरिकी आर्थिक सहायता प्याकेज एमसीसी सम्झौताले निकास पाएसँगै स्थानीय निर्वाचनबारे सरकार गम्भीर बनेको हो।
वैशाख ३० गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनका लागि सरकारले ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट अनुमान गरेको छ। जसको स्रोत समेत निर्क्योल भएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ।
अर्थका एक अधिकारीका अनुसार उक्त निर्वाचनका लागि विदेशी सहायतालाई प्राथमिकतामा राखेर चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई नै मिलान गरिने भएको छ। निर्वाचन लक्षित गरी विभिन्न सरकारी निकायले ५० अर्ब रुपैयाँको बजेट मागे पनि अर्थले कुल मागको २० अर्ब रुपैयाँ घटाएर ३० अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान गरेको हो।
निर्वाचनको लागि आवश्यक पर्ने मतदान सामग्रीहरु विदेशी सहायतामा आउने अर्थको अपेक्षा रहेको ती अधिकारीले बताए। यसअनुसार बढीमा २० अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले जुटाएमा पुग्ने आकलन गरिएको छ।
ती अधिकारीले भने, ‘पछिल्लो समय भएको छलफल अनुसार अर्थ मन्त्रालयले बढीमा २० अर्ब रुपैयाँ जुटाउनु पर्ने देखिएको छ। र, त्यो सम्भव छ।’
भारत, चीन र अमेरिकाबाट प्राविधिक सहयोगको अपेक्षा
अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय निर्वाचनको लागि कुल ३० अर्ब आकलन गरेकोमा प्राविधिक सहयोग मुख्यतया चीन, भारत र अमेरिकाबाट आशा गरेको छ।
यी सहयोग आइपुग्दा नेपाल सरकारले २० अर्ब रुपैयाँ जुटाउनुपर्ने देखिएको छ। त्यसमा १० अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयको आन्तरिक स्रोतबाट नै जुटाउन सकिने देखिएको छ। बाँकी रहेको १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेको कार्यक्रमबाट रकमान्तर गरेर जोहो गरिने भएको छ।
ती अधिकारीका अनुसार निर्वाचनको लागि स्रोतको जोहो गर्न मुस्किल भए पनि विगतका निर्वाचनहरुमा नेपाललाई वैदेशिक सहयोग आएकोले सोहीअनुसार अर्थले यस्तो आकलन गरेको हो।
निर्वाचनको लागि मागअनुसार बजेट पाइने, कसले कति मागे?
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कुल ३० अर्बको बजेटमा सबै निकायले माग गरेअनुसारको बजेट पुग्ने समेत देखिएको छ।
सुरुमा गृहअन्तर्गतका निकाय र निर्वाचन आयोगले माग गरेको बजेट अत्यधिक थियो। तर अर्थ मन्त्रालय र ती अधिकारीहरुको छलफलपछि ३० अर्ब रुपैयाँले सबै कुरा पुग्ने देखिएको छ।
सुरुमा निर्वाचन आयोगले १२ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको थियो। तर निर्वाचन आयोगलाई ७/८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेटले पुग्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले ‘कन्भिन्स’ गराएको छ।
निर्वाचन आयोगले पछिल्लो समय आफ्नो बजेटमा ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख नै गरेको छ।
आयोगका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आयोगले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयसँग ८ अर्ब ९५ करोड २९ लाख ४ हजार बजेट माग गर्ने निर्णय गरी अर्थ मन्त्रालयमा निकासाका लागि अनुरोध गरी पठाइएको छ।
आयोगले निर्वाचनमा खटिने अनुमानित १ लाख १० हजार ७ सय १३ जना जनशक्तिको प्रतिव्यक्ति २० लाख रुपैयाँबराबरको बीमा गर्नका लागि फागुन ११ गते सूचना प्रकाशन गरी बीमा कम्पनीहरुसँग प्रस्ताव माग गरेको छ।
अघि बढ्यो खरिद प्रक्रिया
त्यस्तै, मतदानमा संलग्न हुनेहरुका लागि मास्क, सेनिटाइजर र प्राथमिक स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि पनि बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ।
निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिहरुको बीमा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार आयोगले निर्वाचनमा खटिने १ लाख १० हजार ७१३ जना अनुमानित जनशक्तिको प्रतिव्यक्ति बीमांक रकम २० लाखको बीमा गर्न यही फागुन ११ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी सम्बन्धित बीमा कम्पनी प्रदायकहरुसँग प्रस्ताव माग गरेको छ।
स्थानीय तह निर्वाचनको लागि मतदान कार्यमा संलग्न हुनेहरुका लागि कोभिड १९ को महामारीलाई रोकथाम गर्ने स्वास्थ्य सामग्रीहरु मास्क र सेनिटाइजर र प्राथमिक उपचारका स्वास्थ्य सामग्रीहरु खरिद गर्न यही फागुन ११ गते बोलपत्रको आह्वान गरेको हो।
त्यस्तै गृह मन्त्रालयले प्रहरीको लागि १८ अर्ब र गृहअन्तर्गत अन्य कामकाजको लागि भन्दै १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो।
तर अर्थ मन्त्रालयले त्यसको आधा रकम भए पुग्ने आकलन गरेको छ। गृहले माग गरेको बजेटमा धेरै बजेट गाडी खरिदको लागि माग गरेको देखिएको छ।
तर त्यसको उपायको लागि अर्थ मन्त्रालयले अन्य सरकारी निकायको समेत गाडी निर्वाचनमा प्रयोग गर्न सकिने निर्णय गराउने योजना बनाएको छ।
यसअनुसार गृहले माग गरेभन्दा आधा कम बजेट गृहलाई दिएर टार्न सकिने उल्लेख गरेको छ।
यता रक्षा मन्त्रालय र अन्य निकायका समेत बजेट माग भएका छन्। जुन धेरै ठूलो नभएको र २/३ अर्बमा ती माग सम्बोधन गर्न सकिने बताएको छ।
प्रतिक्रिया