युनिकोड
देशको अर्थतन्त्रलाई सही ट्रयाकमा ल्याउने शपथ खाएर अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा एकपछि अर्को चुनौतीले घेरिएका छन्।
अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक सही दिशामा नहिँडिरहेका बेला ‘हक्की’ अर्थमन्त्रीको छवि बनाएका शर्मासामु स्थानीय निर्वाचन सफलतासाथ सम्पन्न गर्न पर्याप्त पैसा जुटाउने दायित्व छ।
स्थानीय निर्वाचन आगामी वैशाख ३० गते गर्ने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले खर्च जुटाउन त्यसको स्रोतको पहिचानदेखि व्यवस्थापनसम्मको काम थालिसकेको बताएको छ।
झण्डै दुई महिनामात्र टाढा रहेको निर्वाचनअघि अर्थतन्त्र सही दिशामा रहेको देखाउने चुनौतीलाई अवसरमा बदल्नसके अर्थमन्त्री शर्मा र उनको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका लागि पनि लाभदायक हुनेछ।
तर देशको आर्थिक अवस्थाले भने यो चुनौती पन्छाउन शर्मालाई निकै गाह्रो हुने देखिएको छ। कारण हो– समग्र आर्थिक स्थितिले नसमातेको लय र चुनावी खर्चको चुस्त व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता।
आर्थिक सूचकहरुले ‘नेगेटिभ’ बाटो समातेको अवस्थामा निर्वाचनको सरगर्मीले मन्त्री शर्मालाई छटपटीमा पारेको छ।
उछालिँदो व्यापारघाटा, घट्दो रेमिट्यान्स र ओरालो लागेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति
पछिल्लो समय व्यापारघाटाको अन्तर बढिरहनुले मन्त्री शर्मामाथि दबाब सिर्जना समेत गरेको छ।
माघ मसान्तसम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्दा चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात भइसकेको छ। तर नेपालको निर्यात भने १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँबराबरको मात्रै रहेको छ। यो भनेको सात महिनामा नेपालको बाह्य व्यापारमा भएको १० खर्ब १५ अर्बको व्यापारघाटा हो।
त्यस्तै कोरोना सुरु भएदेखि नेपालको वैदेशिक रोजगारीमा जानेको असर समेत अहिले देखिन थालेको छ। रेमिट्यान्स आप्रवाहमा समेत ठूलो गिरावट आएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ६ महिना अवधिमा ४ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आप्रवाह भएको छ। जुन गत वर्षको यही अवधिभन्दा साढे ५ प्रतिशतले कमी हो।
व्यापारघाटा निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पनि गिरावट आउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा देखिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार २०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोडबराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १६ दशमलव ७ प्रतिशतले कमी आई २०७८ पुस मसान्तमा ११ खर्ब ६५ अर्ब ८० करोड कायम भएको छ।
यो वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिले नेपालको अहिलेकै मागअनुसारको वस्तु तथा सेवा आयात जम्मा साढे ६ महिनालाई मात्रै धान्ने देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले यो गिरावट आगामी महिनामा झनै तल जाने आकलन गरिसकेको छ।
प्रयास नगरेका होइनन्
त्यसो त अर्थमन्त्री शर्मा आफैँले पनि अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा लान प्रयासै नगरेका भने होइनन्। घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई ध्यानमा राख्दै उनले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग निरन्तर छलफल गरी आधारभूत आवश्यकताभन्दा बाहिरका वस्तु आयातमा कडाइ गरेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत माघ २६ गते वाणिज्य बैंकहरूलाई निर्देशन जारी गर्दै विदेशी सामानको आयातमा कडाइ गर्न भनेको थियो। त्यसअघि १८ प्रकारका वस्तुमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने सूचना निकालेको र पछि थप गरेर ४७ वस्तु आयातमा कडाइ गरेको छ। राष्ट्र बैंकको यस्तो व्यवस्थाले ती वस्तुहरु नेपाल भित्र्याउन व्यापारीहरुलाई कठिन बनाइदिएको छ।
यसबाहेक घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिको चाप कम गर्न विदेशमा क्रिप्टो करेन्सीमार्फत रकम बाहिरिएको बारे उनले अध्ययन गराइरहेका छन् तर मेसो पाइरहेका छैनन्। क्रिप्टो करेन्सीमार्फत डलर विदेश गइरहेको कामलाई कसरी रोक्ने उनको टिमले नै पत्ता लगाउन सकिरहेको छैन।
त्यस्तै नेपालमा यसअघि वैदेशिक व्यापारमा टेवा दिइरहेको पाम आयल र सोया आयलको व्यवसाय अहिले ठप्प छ।
कारोेबार हुन नसक्दा व्यापारघाटाको खाडल बढाइरहेको छ। त्यो व्यवसाय खुलाउन छिमेकी राष्ट्र भारतसँग लबिङ गर्ने वा नगर्ने विषयमा अर्थमन्त्री शर्मा अलमलमा रहेको अर्थ स्रोत बताउँछ।
आफैँमा ती वस्तु भ्यालु एड नभई निर्यात हुने गरेको विषय विवादित भइदिँदा उनी अलमलिएका हुन्।
दबाब बढाउँदा कर्मचारीमा असन्तुष्टि
शर्मा अर्थमन्त्री हुनेबित्तिकै अर्थमातहतको दुई प्रमुख निकाय आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागको महानिर्देशक परिवर्तन भए।
आन्तरिक राजस्वमा रहेका झक्कप्रसाद आचार्य र भन्सारका यामलाल भुसाललाई उनले हटाएका थिए। त्यसपछि राजस्वकै ‘क्याड्रा’ शोभाकान्त पौडेललाई आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक र नारायण सापकोटालाई भन्सार विभागको जिम्मेवारी दिएको थियो।
तर अर्थमन्त्रीले उनीहरु दुवैलाई चुनावी चर्चासँगै व्यक्तिगत दबाब दिनथालेको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्।
उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीले पछिल्लो समय पर्दा अघि र पछिबाट काम गर्न दबाब दिएका थिए। त्यसको अतिरिक्त कर कार्यालयहरुबाट राजस्व संकलनको ठूलो लक्ष्य राखिदिँदा आफैँमा दबाब खेपिरहेका थिए।’
यही सिलसिलामा दुवै महानिर्देशकले आफैँ सरुवा मागेको ती अधिकारी दाबी गर्छन्। ठूला करदाताका प्रमुख शिवलाल तिवारीसहित धेरै कर कार्यालय प्रमुखहरुले सरुवा खोजिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।
त्यति मात्रै नभई अहिले अर्थमन्त्रीको मार्गनिर्देशक शैलीबाट अर्थसचिव मधु मरासिनी समेत खुसी छैनन्। उनले मन्त्रालय नै परिवर्तन गर्न चाहेका अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।
निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखामा पनि अर्थमन्त्रीले ठूलो दबाब सिर्जना गरेका थिए।
त्यो दबाब उक्त महाशाखामा अहिले पनि कायम छ। माओवादीले नै बजेट हालिदिएको भन्ने स्थानीयस्तरका जनतालाई महसुस गराउन अर्थमन्त्री आफैँले धेरै आयोजनाहरुमा गैरबजेटरी रकमको व्यवस्थापन गर्न दबाब सिर्जना गरेको अर्थ मन्त्रालयका अर्का अधिकारी बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘अर्थमन्त्रीको दबाब खेप्न नसकेकै कारण उक्त महाशाखाबाट भुपाल बराल बाहिरिएका छन्।’
उनको स्थानमा अर्थमन्त्रीले अहिले चक्र बुढालाई ल्याएका छन्। त्यति मात्रै नभई अर्थमन्त्री शर्माले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत मन्त्री परिषद्मा पुगेको एक प्रस्तावमा समेत चासो देखाएका छन्।
त्यसमा अर्थमन्त्रीले आयात खुलाउँदा र नखुलाउँदा हुने फाइदा र बेफाइदा बारे प्रस्ट्याउन भनेका थिए। केही व्यापारीहरूले यसलाई कर्मचारीमार्फत अर्थमन्त्रीले आफ्नो कमिसन हिस्सा खोजेको रुपमा बुझेका छन्।
अर्थमन्त्री शर्मालाई अहिले अर्थतन्त्रको सूचक सम्हाल्नुपर्ने र चुनावी खर्च जुटाउनुपर्ने पार्टीभित्रको दायित्वले छटपटी गराएको उनी निकटस्थहरू बताउँछन्।
अहिलेको आर्थिक संकटमा अर्थतन्त्रलाई बाटो पहिल्याएर अघि बढाउने प्रस्ट योजना अर्थमन्त्रीसँग देखिँदैन। सबैभन्दा ठूलो समस्या उनीसँग मन्त्रालयमा राम्रो टिम छैन। मन्त्रालयकै सचिव, राष्ट्र बैंकका गभर्नर र सम्बन्धित अन्य अधिकारीहरूसँग राम्रो समन्वय हुन नसक्दा अर्थमन्त्री शर्मामा छटपटी बढेको हो।
प्रतिक्रिया