१० विकासे मन्त्रालयले मागे ३ खर्ब थप रकम, अर्थले भन्यो : औचित्य पुष्टि गर

चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म बजेट खर्च ४० प्रतिशत पनि पुग्न नसकेको अवस्थामा गैरबजेटरी माग भने ३ खर्बभन्दा बढी आएको छ। अर्थमन्त्रालयमा १० विकासे मन्त्रालयबाट ३ खर्ब १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको स्राेत सुनिश्चित गर्न माग गरिएको हो। 

१० मन्त्रालय मध्ये भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको मात्रै २ खर्ब १ खर्ब १३ करोड रुपैयाँ माग भएको छ। 

सबैभन्दा धेरै माग गर्ने मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार रहेको छ। जसले १ खर्ब ६९ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ।  जबकी यो मन्त्रालयले आफ्नो कूल बजेटको २३ दशमलव ५६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। तर मन्त्रालयले करिब एक वर्षमा विनियोजन गरेको बराबरकै थप रकम माग गरेको हो। 

उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले १ खर्ब ४४ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ। यस मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेटको १३ दशमलव २७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। तर अत्याधिक रकम थप माग गरेको देखिएको  छ। यी दुई मन्त्रालयको खर्च प्रगति न्यून रहेको अवस्थामा गैरबजेटरी माग भने अत्याधिक देखिएको हो।  

शहरी विकास मन्त्रालयले ४१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ। 

त्यस्तै खानेपानी मन्त्रालयले ३१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ थप बजेट माग गरेको छ। 

अर्थमन्त्रालयका अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय १३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चिता माग गरेको छ। 

यसैगरी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ८ अर्ब २५ करोड, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले २ अर्ब ६४ करोड, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले १ अर्ब ७० करोड, संघीय मामिला मन्त्रालयले १ अर्ब र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६३ करोड ५५ लाख गरी ३ खर्ब १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ माग गरेका छन्। 

चालु आर्थिक वर्षमा मुख्यतया  पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन।  हालसम्म कुल बजेटको १९ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको छ। 

यसरी माग आएपछि अर्थमन्त्रालयले भने स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसकिने उल्लेख गरेको छ। मन्त्रालयले हौसिएर गैरबजेटरी माग गर्नुभन्दा पनि आफ्नो विनियोजित बजेटलाई अनुशासनमा बसेर खर्च गर्न भनेको छ। 

बुधबार मन्त्रालयमा भएको एक छलफलमा अर्थसचिव मधु मरासिनीले विकासे मन्त्रालयका सचिवहरूलाई औचित्य पुष्टि भएकाको मात्रै थोरै माग सम्बोधन गर्न सकिने बताए। 

अर्थ सचिव मरासिनीलाई उदृत गर्दै छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘खर्च प्रणाली र अनुशासनमा रहेर बजेट खर्च गर्न ध्यान दिऔँ। निर्वाचनको लागि समेत खर्च जोहो गर्नुपर्ने भएकोले अर्थमन्त्रालयमा आफैमा दवाव छ अनावश्यक दवाव सिर्जना नगरौं।’