युनिकोड
भन्सार एजेन्ट भन्नेबित्तिकै भन्सारमा सहजीकरण गर्न सरकारले वितरण गरेको लाइसेन्स हो। सामान आयातनिर्यात गर्नेहरुको प्रतिनिधि बनेर काम गर्नको लागि सरकारले यस्तो लाइसेन्स वितरण गर्छ।
तर यो लाइसेन्स २१ वर्षदेखि वितरण हुन सकिरहेको छैन। २१ वर्षअघि सरकारले लाइसेन्स दिएको थियो। त्यसपछि हालसम्म नयाँ लाइसेन्स वितरण हुन सकेको छैन।
आजभन्दा २१ वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०५७/०५८ मा १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको नेपालको वैदेशिक व्यापार अहिले निकै ठूलो आकारको भइसकेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको ८ महिना बित्दा नै १२ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार भइसकेको छ। यो आकार अझ ४ महिना बाँकी नै रहेकाले बढ्नेछ।
यो तथ्याङ्कले नेपालको वार्षिक वैदेशिक व्यापार २० खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा पुग्ने देखिएको छ।
२१ वर्षअघि साढे १ खर्बको वैदेशिक व्यापार हुँदा जति संख्यामा भन्सार एजेन्ट थिए अहिले वार्षिक झण्डै २० खर्बको वैदेशिक व्यापार हुन लाग्दा पनि त्यति नै लाइसेन्सधारीहरुले भन्सारको जाँचपाँस धानिरहेको अवस्था छ।
अझ त्यो समयभन्दा कम एजेन्टहरु रहेको भन्सार एजेन्ट महासंघले नै स्वीकार गरेको छ। २०५७ सालमा नयाँ थपिँदा ५ सय रहेका एजेन्टहरु अहिले १ सय ७० जना मात्रै रहेको महासंघले जनाएको छ। केहीले पेशा परिवर्तन गर्दा र केहीको मृत्यु समेत हुँदा अहिले त्यो संख्या निकै घटेको महासंघको भनाइ छ।
किन थपिएनन् भन्सार एजेन्ट?
अहिले देशभर ३९ वटा भन्सार कार्यालयहरु छन्। यी कार्यालयहरुमा धान्ने अहिले १ सय ७० जना मात्रै भन्सार एजेन्टहरु छन्।
यसलाई परिपूर्ति गर्न गत आर्थिक वर्षदेखि सरकार लागिपरेको छ। तर विभिन्न अवरोधको कारणले गर्दा रोकावट आइरहेको हो।
गत आर्थिक वर्षमा भन्सार एजेन्टको माग गर्दा पुराना एजेन्टहरुले नै योग्यता बढी बनाएको भन्दै अदालतमा उजुरी गरेका थिए। सोही कारण तोकिएको समयमा परीक्षा हुनसकेको थिएन। पछि अदालतले नै सो उजुरी खारेज गरेको थियो। त्यसपछि अहिले पुनः उजुरी परेको हो।
सो उजुरीअनुसार २८ गतेलाई तोकिएको भन्सार एजेन्टको परीक्षा पुनः रोकिएको हो। उच्च अदालत पाटनले भन्सार एजेन्टको परीक्षा स्थगित गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
६ सय ४० जना थप्ने तयारीमा अदालतले के भन्यो?
सरकारले अहिले ६ सय ४० जना भन्सार एजेन्ट माग गरेकोमा उजुरी परेपछि न्यायाधीश भोजराज अधिकारीको एकल इजलासले चैत ६ गतेसम्म भन्सार एजेन्टको परीक्षा स्थगित गर्न भन्सार विभागलाई आदेश दिएको हो।
भन्सार एजेन्टको दरखास्त आह्वान गर्दा नेपालको संविधानको धारा ४२ बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सूचना निकाल्नुपर्नेमा सो बमोजिम प्रकाशित भएको नदेखिँदा भन्सार एजेन्टको परीक्षा दुवै पक्षबीच छलफल नभएसम्मलाई स्थगित गर्नु भनिएको छ।
क्रिष्टिना थैवले दिएको उजुरीमा अदालतले भन्सार विभागको नाममा उक्त आदेश दिएको हो।
थैवले भन्सार विभागले प्रकाशित गरेको सूचना समावेशी नभएकाले लाइसेन्स वितरण रोक्न माग गरेकी थिइन्।
भन्सार एजेन्टमा समावेशिता कति सम्भव?
भन्सार विभागका प्रवक्ता पुण्य विक्रम खड्का यसरी एजेन्टलाई लाइसेन्स वितरण रोक्न एक किसिमका मानिसहरू लागेको बताउँछन्।
उनले भने, ‘भन्सार एजेण्डको एकदमै आवश्यकता छ। उनीहरुको अभावले धेरै अप्ठ्यारो समेत भएको छ। तर यो रोक्न मान्छेहरु लागेका छन्। कहिले योग्यताको धेरै भयो भन्ने गरिन्छ भने कहिले समावेशीको कुरा गरिन्छ। यो भनेको अवरोध गर्न खोज्नु मात्रै हो।’
यो कर्मचारी नियुक्ति दिएजस्तो नभएकाले ‘वकिल बन्छु’, ‘ड्राइभर बन्छु’ भन्नेलाई सरकारले कोटा तोकेर लाइसेन्स वितरण गर्नेजस्तो नभएको प्रवक्ता खड्काले बताए। यसमा समावेशीकरण गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।
‘फागुन ६ गते हामीलाई अदालतले बोलाएको छ। त्यस छलफलमा समेत हामी यो कुरा राख्छौँ’, भन्सार विभागका प्रवक्ता खड्काले भने।
भन्सार एजेन्टको अभाव हुँदा लाइसेन्स भएकाहरुलाई नयाँ दुई जना एजेन्टको सहयोगीको रुपमा राख्न भनेको थियो। त्यसबाट काम चलाउँदै आएको भन्सार विभागले जनाएको छ।
जाँचपासमा समेत समस्या आएकोले त्यसो गरिएको थियो। अहिले भने नयाँ नियुक्ति गर्न खोज्दा समस्या आएको हो।
यो समस्या ल्याउनेहरु भन्सार एजेन्टले मनोनयन गरेकाहरु हुन्। उनीहरु केही वर्षदेखि एजेन्टको सहयोगीहरुको रुपमा काम गरिरहेका छन्।
जालझेल गरेर नियुक्त गर्न खोजियोः अध्यक्ष घिमिरे
यता भन्सार एजेन्ट महासंघका अध्यक्ष भरतराज घिमिरे भने आफूहरु पनि नयाँ लाइसेन्स दिन हुँदैन भन्ने मनसायमा नरहेको बताउँछन्।
नयाँ लाइसेन्सको आवश्यकता भए पनि अहिले जालझेल गरेर लाइसेन्स वितरण गर्न खोजिएकाले त्यसो गर्न नहुने उनको भनाइ छ। सरकारले आवेदन खुलाएर नै लाइसेन्स वितरण गर्दा जालझेल गर्नु नहुने घिमिरेले बताए।
भन्सार एजेन्टको रुपमा केही वर्ष काम गरी हाल पेशा परिवर्तन गरेका एक व्यक्ति भने भन्सार एजेन्टमा कार्टेलिङ रहेको बताउँछन्।
थप दुई जना सहयोगी राख्न पाउँदा उनीहरुले केही भन्सार र केही व्यापारिक ग्रुपहरुको कारोबारमा ठेक्का नै पाएको रुपमा काम गरिरहेको उनको दाबी छ।
थप एजेन्टहरु आउँदा आफूले खाइपाई आएको भाग खोसिने डरमा उनीहरु नयाँ लाइसेन्स रोक्न लागिपरेको ती व्यक्तिको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया