युनिकोड
गण्डकी सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सवारी साधन करबाट ७७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ।
सरकारले यो वर्ष सवारी साधन करबाट १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।
यसैगरी चालक अनुमतिपत्रबाट ३५ करोड, यातायात क्षेत्रको कर शीर्षकबाट ९ करोड प्रक्षेपण गरिएको छ भने सवारी साधन पटके र सवारी साधन करबाट पनि आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
५ अर्ब ६० करोडको राजश्व लक्ष्य राखेको प्रदेश सरकारको लागि यातायात क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजश्व नै प्रमुख स्रोत हो। तर, यातायात क्षेत्रमा सवारी साधनमा केन्द्र र प्रदेश तथा अनुमतिपत्रमा ३ वटै तहको अधिकार रहेको छ भने दण्ड जरिवानाको अधिकार प्रदेश सरकार मातहत राखिएको छ।
सवारी साधन दर्तामा प्रदेशले ६० र स्थानीय तहले ४० प्रतिशत पाउने व्यवस्था छ।
प्रदेश सरकारहरुले यातायातसम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई दिइए पनि नपाएको गुनासो गर्दै आइरहेका छन्। संविधानको धारा ६० ले व्यवस्था गरेको राजश्व बाँडफाडँ तथा अनुसूची ५, ६ र ८ मा र संघ, प्रदेश र स्थानीयतहका साझा अधिकारलाई अनुसूची ७ र ९ मा समावेश अधिकारहरू पाउनुपर्ने उनीहरुको माग रहँदै आएको छ।
प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी राजश्वको अपेक्षा गरेको सो क्षेत्रबाट आउने दण्ड जरिवानाको अख्तियारी ट्राफिक प्रहरीसँग भएको र त्यहाँबाट प्राप्त राजश्व प्रदेशमा नआएको पनि प्रदेश सरकारहरुको जिकिर रहँदै आएको छ।
यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सके राजश्व बढ्छ भन्ने बुझेर नै गण्डकी सरकारको भौतिक, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सबै प्रदेशका मन्त्रीहरुको गण्डकी भेला आयोजना गर्यो। यातायातमा भएका नियमहरुमा एकरुपता ल्याउने, केन्द्रसँग समन्वय गर्ने एवं सबै प्रदेशमा एउटै शुल्क लिने निर्णय गराएर बुधबार भेला सम्पन्न गरियो।
भेलामा संघीय सरकारकी भौतिक तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादव पनि सहभागी थिइन्। उनले प्रदेश सरकारले गरेका निर्णयहरुमा सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्दता व्यक्त गरिन्।
२२ बुँदे सहमतिमा संघीय मन्त्री यादवसहित गण्डकीका मन्त्री कुमार खड्का, प्रदेश १ का यातायातमन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे, बागमतीका मन्त्री घनश्याम दाहाल, लुम्बिनीका पुर्मती ढेंगा, कर्णालीका पदमबहादुर रोकाया र सुदूरपश्चिमका मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले हस्ताक्षर गरे।
उनीहरुले मुख्य रुपले विभिन्न प्रदेशमा फरक–फरक रहेको सवारी दर्ता शुल्क एउटै बनाउने घोषणा गरे भने जुन प्रदेशमा दर्ता भए पनि आफूलाई सहज हुने ठाउँबाट राजश्व तिर्न सकिने प्रावधानमा पनि उनीहरुले सहमति जनाए।
सबैभन्दा बढी सवारी साधन दर्ता बागमतीमा भएका छन्। यातायात विभागको सफ्टवेयर प्रणालीहरु प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मागलाई पनि संघीय मन्त्री यादवले संवोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाइन्।
प्रदेश सरकारहरुले लाइसेन्स प्रदानलाई गति दिन सके राजश्व बढी प्राप्त हुने ठानेर लाइसेन्स वितरण सहज हुनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका थिए।
यस्ता छन् २२ बुँदे घोषणा
१) सबै प्रदेशमा एकै खाले सवारी साधन कर, दस्तुर र जरिवाना हुने गरी आपसी समन्वयमा ऐनमा व्यवस्था गर्ने।
२) आपसी समन्वयमा सबै प्रदेशमा एकै प्रकारको एकीकृत ‘भीआरएस’ प्रणाली लागू गर्न यातायात व्यवस्था विभागले पहल गर्ने।
३) ब्लु बुक नवीकरण गर्ने र कर तिर्ने कार्य एकै मितिमा हुने गरी व्यवस्था गर्न आ–आफ्नो प्रदेशको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा संशोधन गर्न पहल गर्ने।
४) सवारी साधनसम्बन्धी कर, जरिवानाहरू प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले ट्राफिक प्रहरीले उठाउने जरिवाना र सबै प्रदेशहरूमा इम्बोस्ड नम्बर जडान कार्य अनिवार्य रूपमा लागू गरी इम्बोस्ड नम्बर जडानबापत उठ्ने राजश्व प्रदेश राजश्व खातामा जम्मा गर्ने गरी एकरूपता कायम गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने।
५) भीआरएस/इ–डीएलभीआरएस डाटाबेस र एडमिनिस्ट्रेटिभ राइट्स भएको यूजर एक्सिज यातायात व्यवस्था विभागले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने, प्रदेशको मन्त्रालयले अन्तर्गतका कार्यालयहरूलाई ‘कन्नेक्ट’ गर्ने तथा आ–आफ्नो प्रदेशका भीआरएस डाटा प्रदेशमा संचित गरी राख्ने गरी मिलाउने। उक्त सफ्टवेर सिस्टमहरूको सुरक्षा प्रणाली मजबुत बनाई संघ र प्रदेशको आ–आफ्नो काम कारबाही सुरक्षित गर्ने।
६) इ–डीएलभीआरएसमा देखिने सबैखाले समस्याहरू (जस्तैः कुनै समय २/४ घण्टा सर्भर डाउन हुने तथा कहिलेकाहीँ २÷४ दिन सिस्टम डाउन हुने लगायतका लुप होल र अफिस भिजिट डाटा अर्को कुनै कार्यालयबाट सिफ्ट गर्ने मिल्ने) समाधानको लागि सफ्टवेयरमा आवश्यक परिमार्जन र विकासका लागि यातायात व्यवस्था विभागले पहलकदमी लिने।
७) यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्टिङका लागि पेन्डिङ स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ कार्य शीघ्र रूपमा गरी वितरणका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था गर्ने।
८) यातायात व्यवस्था विभागले प्रदेशका कार्यालयहरूलाई सहयोग गर्न जिम्मेवारीसहितको डेडिकेटेड फोकल पर्सन यथाशीघ्र तोक्ने।
९) डिजिटल ट्रायल सेन्टर परीक्षणको रूपमा लुम्बिनी प्रदेशबाट सुरू गर्न यातायात व्यवस्था विभागले प्राविधिक तथा अन्य सहयोग गर्ने।
१०) विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिने।
११) अभिलेखको डिजिटाइजेसन, डिजिटल परीक्षण स्थल सञ्चालन, सवारीमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धमा प्रदेशले लिने अग्रसरतालाई एकरूपता कायम गर्ने गरी संघीय स्तरबाट समेत सहजीकरण गर्ने।
१२) सडकको क्षेत्राधिकार कायम गर्न सबै प्रदेश सरकारहरूले राजनीतिक प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने।
१३) सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७ सबै प्रदेशहरूले लागू गर्ने।
१४) अन्तर प्रदेश सवारी रूट अनुमति जाँचपास आदि संघीय सरकारका सवारी परीक्षण कार्यालय भएका स्थानमा तिनै कार्यालयहरूबाट गराउने नभएका स्थानमा यथाशीघ्र स्थापना गर्ने।
१५) सहर सौन्दर्यकरण, दुर्घटना न्यूनीकरण कार्यक्रम अन्तरगत स्थानीय सहरहरूमा स्थानीय पालिकामार्फत् अनिवार्य पार्किङको व्यवस्था मिलाउने।
१६) सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ ९संशोधन २०७५० मा प्रादेशिक सडकको वर्गीकरण गर्न पहल गरी प्रादेशिक सडकहरूमा पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन नगर्ने व्यवस्था सडक विभागले मिलाउने।
१७) संघीय कार्यक्रममा जस्तै प्रदेशका सशर्तका योजनाहरूमा स्रोत सुनिश्चित गर्न स्थानीय पूर्वाधार विभाग/सडक विभागबाट अर्थ मन्त्रालयमा पहल गर्नुपर्ने।
१८) स्थानीय पूर्वाधार विभागबाट झोलुङ्गे पुलमा प्रयोग हुने लठ्ठा खरिद र वितरण प्रणाली चुस्त बनाउनुपर्ने।
१९) हस्तान्तरित सशर्तका योजनाहरूमा यथेस्ट बजेट विनियोजन गर्न सडक विभाग÷स्थानीय पूर्वाधार विभागबाट अर्थ मन्त्रालयमा पहल गर्ने।
२०) प्रदेश भित्रका योजनाहरूको रकमान्तर गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन अर्थ मन्त्रालयमा पहल गर्ने।
२१) प्रदेशहरूले सशर्तका योजनाहरूको खर्च नहुने रकम विभागहरूमा फिर्ता पठाउने र विभागहरूले अन्तर प्रदेशका योजनाहरूमा रकमान्तर गर्ने।
२२) साझा सरोकारका विषयमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरू तथा अन्तर प्रदेश सरकारहरूका बीच संवाद, सहकार्य, सिकाइ आदान-प्रदान गर्ने कार्यलाई प्रगाढ बनाउने।
प्रतिक्रिया