युनिकोड
नेपालको बैंकिङ क्षेत्र क्रमशः डिजिटलाइजेसनतर्फ उन्मुख भएको देखिएको छ।
प्रविधिको विकाससँगै सरकारले समेत प्राथमिकता दिएपछि डिजिटल कारोबार गर्नेको संख्या समेत उल्लेख्य मात्रामा बढेको हो।
नेपालका कुल बैंक तथा वित्तीय कम्पनीको उपस्थिति हेर्ने हो भने कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २०७८ माघसम्म ७ सय ५० तहमा वाणिज्य बैंकहरुका शाखा विस्तार भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या २०७८ माघ मसान्तमा १ सय २८ रहेको छ।
यसमध्ये २७ वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ६६ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा संख्या अहिलेसम्म ११ हजार २ सय ५५ पुगेको छ।
यी बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुमा खाता संख्या भने ३ करोड ८० लाख देखिन्छ। यो संख्या नेपालको कुल जनसंख्याभन्दा धेरै हो। तर यसरी संख्या धेरै हुनुमा नेपाल राष्ट्र बैंकले एकै व्यक्तिको धेरै खाता रहनु नै प्रमुख कारण देखाएको छ।
यति फराकिलो रहेको बैंक क्षेत्रमा अहिले डिजिटल कारोबार गर्नेहरुको संख्या समेत दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो समय मोबाइल बैंकिङबाट कारोबार गर्नेको संख्या नै उल्लेख्य देखिएको छ। केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले १ करोड ६४ लाख जनाले मोबाइल बैंकिङ कारोबार गर्ने गरेको देखाएको छ।
यो तथ्यांक चालू आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्मको मात्रै हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार पुस महिनाको तुलनामा माघ महिनामा अर्थात् १ महिनाको अन्तरमै २ लाख संख्या बढेको छ। १ करोड ३८ लाखपटक मोबाइल बैंकिङ कारोबार भइरहेको छ।
एकै महिनामा ९२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ। डिजिटल कारोबारमा सबैभन्दा बढी ग्राहक मोबाइल बैंकिङमा देखिएका छन्। त्यसका अलावा वालेट प्रयोग गर्नेको संख्या १ करोड १० लाख, डेबिट कार्ड प्रयोगकर्ता १ करोड, इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता १५ लाख देखिएको छ।
यी धेरै ग्राहक भएका सिस्टमहरु हुन्। त्यसबाहेक पेमेन्ट सिस्टम अपरेटर्स (पीएसओ), पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर्स (पीएसपी), पीएसपी एजेन्ट, एटीएमलगायत कार्डको प्रयोग, आरटीजीएस प्रणाली आईपीएस प्रणाली समेतको प्रयोग गरेको देखिन्छ। यी सबै प्रणालीको ग्राहक संख्या बढिरहेको देखिएको छ।
अर्को वर्षलाई विद्युतीय भुक्तानी प्रवर्द्धन वर्ष मनाइँदै
त्यसो त सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवर्द्धन वर्षको रुपमा मनाउने तयारी समेत गरिरहेको छ। त्यसको लागि आर्थिक वर्ष आवश्यक पूर्वाधारको विकास र चेतना अभिवृद्धिमा कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिरहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणहरुबीच अन्तराबद्धता कायम गर्दै नेपालभित्र हुने भुक्तानी कारोबारहरुको राफसाफ तथा अभिलेखीकरण गर्न र नेपालको आफ्नै भुक्तानी कार्ड प्रयोगमा ल्याउन राष्ट्रिय भुक्तानी स्विच स्थापनाको कार्य सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टका अनुसार हामीले भुक्तानीको लागि क्यूआर कोडको त अभियान सञ्चालन नै गरिएको छ।
उनले भने, ‘एकीकृत कर भुक्तानी प्रणालीको विकासलगायतका काम भएर राजस्व तिर्न समेत धेरै सहजीकरण गरिरहेका छौँ। समग्र सरकारले नै अहिले डिजिटल कारोबारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।’
त्यसका साथै विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा लाग्ने शुल्कलाई उपयुक्तस्तरमा कायम गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने योजनामा राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको जनाएको छ।
नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व र सबै प्रकारका भुक्तानी बैंकिङ्ग तथा विद्युतीय भुक्तानीको माध्यमबाट गर्ने व्यवस्थाको लागि आवश्यक सहजीकरण गरिँदै गइरहेको र सरकारी कारोबार गर्ने बैंक शाखाहरुले विद्युतीय भुक्तानीका उपायहरु अवलम्बन गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धित व्यक्तिले सहजै प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने प्रणालीमा समेत काम भइरहेको जनाएको छ।
भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाहरुले २०७८ असार मसान्तसम्म गर्नुपर्ने न्यूनतम कारोबार र पु¥याउनुपर्ने ग्राहक संख्या कोभिड १९ संक्रमणलाई दृष्टिगत गरी २०७९ असार मसान्तसम्म पु¥याउनुपर्ने गरी समय थप गरिएको भट्टले बताए।
भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली संचालक संस्थाहरुको कारोबारको दायरा बढाई लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारीका ग्राहक समक्ष समेत विद्युतीय भुक्तानी सेवा पु¥याउन प्रोत्साहन गर्ने, नगद कारोबारको विद्यमान सीमालाई बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने काम समेत सरकारले गरिरहेको छ।
यता सरकारको आम्दानी हुने मुख्य स्थान कर कार्यालयहरुले समेत त्यसको प्रवर्द्धनमा काम गर्दै आइरहेका छन्।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्यका अनुसार अहिले धेरै राजस्व दाखिला अनलाइन प्रणालीबाट नै हुने गरेको छ। त्यसले पारदर्शिता र समयको समेत बचत गराएको उनले बताए। जसले करदाताहरु र सरकार दुवैलाई फाइदा पुर्याएको छ।
प्रतिक्रिया