युनिकोड
धमाधम काम भइदिएको भए १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्ष हुने थियो।
किनकि आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा काम सुरु गर्दा आव २०७७/०७८ मै यो महत्वाकांक्षी जलविद्युत् परियोजना सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो। तर यी सबै कुरा सपनामै सीमित भएका छन्।
राज्यलाई उच्च प्रतिफल दिनसक्ने राष्ट्रिय गौरवको यो परियोजना ‘सम्पन्न होला र’ भन्ने अवस्थामा पुगेको छ। अहिले यसलाई आव २०८२÷०८३ मा सम्पन्न गर्ने भनिएको छ। भन्न त भनिएको छ तर सरकारको काम गराइ हेर्दा त्यो पनि सम्भव देखिँदैन।
यदि पहिलेकै योजना र प्रतिबद्धताअनुसार कामले गति लिएको भए अहिले सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो तर हुँदाहुँदा अब त आयोजनाले पाएको बजेट समेत फिर्ता गर्ने अवस्था आएको छ। यसले समृद्ध नेपालको सपनामाथि कुठाराघात गरेको छ। विकासमा फड्को मार्ने राजनीतिज्ञमाथि प्रश्न उठाएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा आयोजनालाई ३५ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको आकार ७ अर्ब ९९ करोड ५८ लाख रुपैयाँमा खुम्चिन पुगेको छ। यसैले देखाउँछ यो आयोजना सजिलै बन्नेछैन।
चालू आवकै बजेट खर्चको अवस्था भने १८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। बाँकी विनियोजितमध्ये ७ अर्ब बढी रुपैयाँ आयोजनाले अर्थ मन्त्रालयलाई नै ‘सरेन्डर’ गरेको छ। अर्थ–ऊर्जा मन्त्रालय र सरकार हाँक्नेमाथि यो गतिलो झापड हो। अझ जनतालाई विकासे सपना बाँड्नेमाथि यो शक्तिशाली प्रहार हो।
पाएको बजेट पनि खर्च गर्न नसक्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा ‘सरेन्डर’ गर्ने आयोजनाहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो रकम बूढीगण्डकी आयोजनाले फिर्ता गरेको हो।
झण्डै ९ वर्षअघि नै काम सुरु भएको यो आयोजनाको कुल लागत २ खर्ब ६० अर्ब लाग्ने अनुमान छ।
योजनाअनुसार काम पनि अघि बढाएको भए सकिसक्ने आयोजनाको प्रगति हालसम्म ८४ प्रतिशत मुआब्जा वितरण गर्न सक्नु मात्रै देखिएको छ।
आयोजनाको निर्माण ढाँचा निर्धारण सम्पन्न गर्ने र मुआब्जा वितरण सम्पन्न गर्ने योजना पनि पूरा नहुँदा यो वर्ष आयोजनाले नगन्य खर्च गरेको हो।
यस आयोजना धादिङ र गोरखा जिल्लामा निर्माण भइरहेको छ। हालसम्म यसको निर्माणको मोडालिटी नै नबनेकोले यसको निर्माण कार्य अझै अघि बढ्न सकेको छैन। त्यसमाथि बदलिरहने सरकारले कहिले चिनियाँ कम्पनीलाई बनाउन दिने त कहिले आफैँ स्वदेशी लगानीमा बनाउने भनी आफूअनुकूलका निर्णय गर्दा आयोजना निर्माणमा अलमल हुँदै आएको छ।
अहिले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री रहेकी पम्फा भुसालले आयोजनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आएकी छिन्।
उनले जलाशययुक्त आयोजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको र नेपाल आफैँले निर्माण गर्ने मोडालिटीमा अघि बढाउन चाहेको उनको भनाइ छ। मोडालिटीको टुंगो लगाउन नसक्दा काम अघि बढ्न नसकेको हो।
मुआब्जा वितरणमा देखिएका केही अवरोध र विवादसँगै मोडालिटीमा टुंगो नलागेकोले आयोजनाले खर्च नै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। तर आयोजनाका इन्जिनियर तथा सूचना अधकिारी रितेश रावल भने मुआब्जा वितरणमा लागिपरेको बताउँछन्।
उनले नेपालखबरसँग भने, ‘यो आर्थिक वर्षमा घरगोठ र जग्गाको मुआब्जा वितरण र वृक्षरोपण गर्ने योजनाअनुसार काम भइरहेको छ। घरगोठको ह्रासकट्टी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा थोरै अलमल थियो। त्यसमा पनि अहिले ह्रासकट्टी नगर्ने भन्ने निर्णय आइसकेको छ।’
ऊर्जाले लग्यो अर्बौँको थप बजेट
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले खर्च गर्न नसकी बजेट सरेन्डर गरिरहँदा यससम्बन्धी मन्त्रालय ऊर्जाले भने करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट लगेको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा १ खर्ब २० अर्बभन्दा बढी बजेट पाएको यस मन्त्रालयले थप बजेट नै १ खर्ब ४४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ माग गरेको थियो।
तर अर्थ मन्त्रालयले ३७ अर्ब ४२ करोड ३६ लाख रुपैयाँ स्वीकृत गरेको छ। बूढीगण्डकी आयोजनाबाट आएको ७ अर्बमा ३० अर्ब थपेर अर्थ मन्त्रालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई नै पठाएको छ।
सिँचाइ तथा जलस्रोतअन्तर्गत तटबन्धलगायतका कामका लागि भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले धेरै बजेट माग गरेको हो। त्यसका साथै अपर अरुणको लागि समेत थप बजेट माग गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसमा नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना, कर्णाली करिडोर प्रसारणलाइन, कोशी नदी तथा बकाहा नदी व्यवस्थापन आयोजना, रुपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजना, नारायणी नदी व्यवस्थापन कार्यालय, नेपाल गण्डक पश्चिम नहर संरचना निर्माण, बागमती तथा लाल बकैया नदी नियन्त्रण आयोजना, बबई भादा अरौही नदी व्यवस्थापनको लागि थप बजेट स्वीकृत भएको हो।
त्यस्तै नदी नियन्त्रणको लागि छुट्टै, समग्र तटबन्धको लागि पनि फरक–फरक बजेट स्वीकृत भएको अर्थले जानकारी दिएको छ।
प्रतिक्रिया