युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परेका छन्। सरकारले उनीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेपछि अधिकारी निलम्बनमा परेका हुन्।
यसका लागि सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई आधार मानेको छ।
उक्त ऐनको दफा २१ को ५ र २२ को ५ र त्यसको (ख) मा रहेको प्रावधानअनुसार बैंकको उद्देश्य हासिल गर्न बैंकले गर्नुपर्ने कार्य कार्यान्वयन गर्न र गराउन कार्यक्षमता अभाव भएमा सरकारले गभर्नर हटाउनसक्छ।
यही व्यवस्था टेक्दै देउवा सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिनको निर्णय गरेको हो।
त्यस्तै ऐनको दफा २२ को उपदफा ५ ‘ग’ र ‘घ’मा गभर्नरले मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि÷नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको वा बैंकको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा सरकारले बर्खास्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
तर ऐनको दफा २३ अनुसार गभर्नर हटाउनुअघि सर्वोच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ, एक जना अर्थ र कानुन क्षेत्रका एक–एक जना गरी तीनसदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यसअनुसार जाँचबुझ प्रक्रिया सुरु हुनासाथ गभर्नर पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिन्छ। कुनै कारणवश गभर्नरको पद खाली भए सरकारले राष्ट्र बैंकको वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नरको कामकाज गर्ने गरी कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिने कानुनी प्रावधान छ।
डेपुटी गभर्नर निलम ढंगानाले सोही प्रावधानअनुसार कायममुकायमको उक्त जिम्मेवारी पाइसकेकी छिन्।
अब जाँचबुझ समितिले गभर्नर अधिकारीलाई लगाइएका आरोपबारे अध्ययन गरी एक महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।
समितिको सिफारिसका आधारमा गभर्नरलाई बर्खास्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। गभर्नर बर्खास्तगीमा परेपछि उनी अदालत जाने बाटो समेत खुल्नेछ।
यस्ता छन् गभर्नर निलम्बनका नजीर
नेपालमा यसअघि पनि राष्ट्र बैंकका गभर्नर निलम्बनमा परेका नजीर स्थापित भइसकेका छन्। ती नजीर हेर्ने हो भने सरकारलाई पनि गभर्नरलाई हटाएर जान केही कठिन देखिन्छ।
यसअघि नेपालमा दुईपटक गभर्नरलाई निलम्बन गरिएको थियो। तर दुईपटक नै उनीहरु पुनर्बहाल समेत भएको पाइएको छ।
तत्कालीन गभर्नर तिलक बहादुर रावललाई तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले निलम्बन गरेको थियो। त्यसैगरी माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले पनि तत्कालीन समयका गभर्नर विजयनाथ भट्टराईलाई निलम्बन गरेको थियो।
तिलक रावल २०५६ माघमा गभर्नर भएका थिए। उनलाई २०५७ भदौमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले निलम्बन गरेको थियो। त्यस समयमा अर्थमन्त्री महेश आचार्य थिए।
उनीमाथि नोट छपाइमा घोटाला गरेको र त्रुटि समेत गरेको गम्भीर आरोप लागेको थियो। तर उक्त आरोपमा उनले अदालतबाट सफाइ पाए। त्यसपछि उनी गभर्नरमै पुनर्बहाली भए।
सरकारले उनलाई हटाएर दीपेन्द्रपुरुष ढकाललाई गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको थियो। रावल पुनबर्हाली भएपछि ढकाल गभर्नरबाट बाहिरिनुपरेको थियो।
पुनर्बहाली भएपछि रावल पुनः करिब ४ वर्ष राष्ट्र बैंकमा गभर्नर रहेर काम गरे।
रावलको कार्यकाललगत्तै राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ आएको हो। हाल त्यही ऐन कायम छ। सो ऐनले गभर्नर निलम्बनमा केही कडाइ गरेको छ।
निलम्बन गर्दा सरकारले उनलाई आरोप लगाएको पुष्टि हुने गरी एक रिपोर्ट बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यसमा चित्त नबुझे आरोपित अदालत जानसक्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था आएपछि पनि अर्का एक गभर्नर निलम्बित हुनपुगे।
तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारले गभर्नर विजयनाथ भट्टराईलाई निलम्बन गरेको थियो। उनी २०६१ पुसदेखि २०६५ माघसम्म गभर्नर रहे। तत्कालीन सरकारले उनलाई निलम्बन गरेर बर्खास्तगीको काम गरेको थियो। त्यस समयमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रको तर्फबाट बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री थिए।
भट्टराईलाई निलम्बन गरेसँगै दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई गभर्नरको जिम्मेवारी दिइएको थियो। पछि भट्टराई पुनर्बहाली भए। विजयनाथ भट्टराईलाई राष्ट्र बैंकभित्र भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको थियो। यी दुई नजीर हेर्दा दुवै पटक गभर्नर निलम्बनमा परे पनि पुनर्बहाली भएको देखिन्छ।
के भन्छन् विज्ञहरु?
सरकारले राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमाथि ‘एक्सन’ लिएपछि पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले समेत मुख खोलेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबाट अर्थमन्त्री भएका तीन जनाले आइतबार सरकारी कदमको विरोध गरे।
नेकपा एमालेले देशको अर्थतन्त्रबारे धारणा सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्वगभर्नर समेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अघिल्ला नजीरको बेवास्ता गर्दै सरकारले गभर्नर निलम्बन गरेको बताए।
उनले भने, ‘अरुले त चेतेन चेतेन, नेपाली कांग्रेसले कहिले पनि चेतेको देखिएन। पहिलेका दुईवटा गभर्नरहरु अहिलेजस्तै कारबाही गरिएको थियो। तर उहाँहरु इज्जतसाथ अदालतको निर्णयबाट फर्किएर आउनुभयो।’
२०५८ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन आएपछि केन्द्रीय बैंकका गभर्नरलाई स्वायत्त मात्रै नभई अझै जिम्मेवार बनाइएको बताउँछन् खतिवडा।
‘गभर्नरले निकै ठूलो अपराध नगरुन्जेल उसलाई कुनै कारबाही हुँदैन। र गम्भीर अपराध रहेछ भने पनि कानुनसम्मत ढंगले अघि बढ्नुपर्छ भनिएको छ’, उनले भने, ‘त्यसकारण अहिलेका गभर्नर पनि फर्किन सक्छन्।’
अर्का पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीचाहिँ सरकारले कानुनअनुरुप नै गभर्नरलाई निलम्बन गरेको दाबी गर्छन्।
उनका अनुसार गभर्नरमाथि जे आरोप लागेको छ त्यही आरोपको आधारमा सरकारले आफूलाई पुष्टि गर्नसके पुनर्बहाली हुनेछैनन्।
उनले भने, ‘तर पुष्टि गर्न सकेन भने त गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी फर्केर आउने नै छन्।’
गम्भीर अपराध गरे, अक्षम देखिए भने गभर्नर हटाउनसक्ने व्यवस्था २०५८ को ऐनले गरेको उनको भनाइ छ। सरकारले पनि त्यहीअनुसार निर्णय गरेको बताएको क्षेत्रीको भनाइ छ।
निलम्बनमा परेका अधिकारी २०७६ चैत २४ गते गभर्नरमा नियुक्त भएका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा रहेको सरकारले उनलाई ५ वर्षका लागि गभर्नर बनाएको थियो।
पुष्टि होला सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप?
ओली सरकार सर्वोच्चको परमादेशपछि बहिर्गमित भएसँगै पाँचदलीय गठबन्धनको वर्तमान सरकार बनेको थियो। यो सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई रुचाएको थिएन। खासगरी अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए।
केही दिनअघि राष्ट्र बैंकले नै गरेको कार्यक्रममा मन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीचको तिक्तता छताछुल्ल भएको थियो। त्योलगत्तै सरकारले उनलाई निलम्बन गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार गर्भनरले अर्थमन्त्रीमाथि असहयोग गरिरहेका थिए।
ती अधिकारीको दाबी छ, ‘राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था रहे पनि अर्थतन्त्रमा राष्ट्र बैंक हरेक कुरामा जोडिन्छ तर उहाँले अर्थमन्त्री र सरकारलाई सहयोग गर्नेभन्दा पनि फरक रुपमा काम कारबाही अघि बढाएको देखिन्छ।’
पछिल्लो समय वस्तु आयात नियन्त्रण गर्ने र एलसी बन्द गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले असहयोग गरेको उनको आरोप छ।
खासगरी केही वस्तुको आयात मन्त्रिपरिषद्बाटै नियन्त्रण गर्ने कुरा भए पनि त्यो सूचना बाहिर दिएर व्यापारीहरुले केही दिनमै करिब २ अर्ब रुपैयाँबराबरको विलासी वस्तुको एलसी खोलेको देखिएको ती अधिकारीले बताए।
उनले भने, ‘यो सूचना बाहिर गएको थाहा पाएपछि राष्ट्र बैंक आफैँले बैंकहरुबाट एलसी नियन्त्रण गर्नु भनेर अह्राएको थियो।’
प्रतिक्रिया