युनिकोड
नेपालले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेलगत्तै थप ठूलो अनुदान सहायता पाएको छ।
अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगले ठूलो राशीको अनुदान सहायता दिने भएको हो। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग यूएसएडले नेपाललाई ६ सय ५९ मिलियन बराबरको अमेरिकी डलर (७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ) अनुदानमा दिने भएसँगै नेपाल सरकारले त्यसलाई स्वीकार गर्नेे निर्णय गरेको हो।
रकमको हिसाबमा यो अनुदान एमसीसीभन्दा ठूलो हो। अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ५७ अर्ब रुपैयाँबराबर अनुदान थियो। यो सहयोग नेपालमा विद्युतीय प्रसारणलाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी परियोजनामा खर्च हुँदै छ।
तर अहिले भर्खरै स्वीकृत गरेको ६ सय ५९ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ अनुदान भने कुन परियोजनामा खर्च गर्ने त्यसको टुंगो लगाउन बाँकी छ।
अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता महाशाखा प्रमुख ईश्वरी प्रसाद अर्यालका अनुसार कुन परियोजनामा खर्च गर्ने विषय टुङ्गो लगाउन बाँकी छ।
यो पैसा कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने भन्ने विषयचाहिँ तय भएको उनले जानकारी दिए।
‘विशेष गरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी तय भएको छ’, अर्यालले नेपालखबरसँग भने, ‘तर अहिलेलाई यो एउटा फ्रेमवर्क सम्झौता भनेर बुझ्नुपर्छ।’
यो सहायता ५ वर्षको लागि हो। कुन–कुन आयोजना गर्ने भन्ने विषय अहिले टुंगिएको छैन। पछि आपसी सहमतिको आधारमा यसलाई टुंग्याइने उनले बताए।
यस्तो सहायता योभन्दा अघि पुनर्निर्माण क्षेत्रमा समेत आएको थियो। तर यति ठूलो रकम भने थिएन।
यो सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा बुधबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको हो।
बुधबारको बैठकले नै विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १ सय ५० मिलियन अमेरिकन डलर (१८ अर्ब) सहुलियत ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सहुलियत दरको यो ऋण सरकारले तत्काल पाउनेछ।
महाशाखा प्रमुख अर्यालका अनुसार १८ अर्ब रुपैयाँ केही दिनमै आउनेछ। उनले भने, ‘चालू आर्थिक बजेटमा नै परेको पैसा हो।’
विदेशी मुद्रा सञ्चिति अवस्था कमजोर भइरहेको अवस्थामा यसले ठूलो सहयोग पुग्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटिरहेको छ। २०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोडबराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १६.३ प्रतिशतले कमी आई २०७८ फागुन मसान्तमा ११ खर्ब ७१ अर्ब कायम भएको छ।
अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०७८ असार मसान्तमा ११ अर्ब ७५ करोड रहेकोमा २०७८ फागुन मसान्तमा १८.५ प्रतिशतले कमी आई ९ अर्ब ५८ करोड कायम भएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
यो विदेशी विनिमय सञ्चितिले नेपालमा खपत हुने वस्तुको आयात ७.४ महिनाको र ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न मात्रै पर्याप्त रहने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया