युनिकोड
सरकारद्वारा निलम्बित नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सर्वाेच्च अदातलले अन्तरिम आदेशमार्फत काममा फर्काएको छ। अदालतले सरकारलाई तत्कालका लागि कारबाही नगर्नू भनेर मंगलबार अन्तरिम आदेश दिएको हो।
चैत २५ गते कार्यालय आएका उनलाई सोही दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निलम्बन गरेको थियो। तर आज मंगलबार अन्तरिम आदेशमार्फत गभर्नर अधिकारीलाई काम गर्न दिनू भनेको छ, जसअनुसार गर्भनर अधिकारी बुधबारदेखि राष्ट्र बैंक जाँदै छन्।
उनी १२ दिनपछि कार्यालय जाँदै छन्। उनी फर्किएपछि सरकारलाई काम कारबाहीमा सहयोग वा असहयोग कस्तो होला यो कौतूहल छ।
पछिल्लो समय अर्थतन्त्र संकटको अवस्थामा गएको र अर्थनीति र वित्तिय नीतिमा समन्वय हुन नसकेको विषय उठान भैरहेको थियो। विशेष गरी अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच आवश्यक समन्वय हुन नसकेको विषय बाहिर आइरहेको थियो।
अर्थतन्त्रको विषयमा सार्वजनिक कार्यक्रममा नै अर्थमन्त्रीले र गभर्नरको भनाइ फरक पर्दै आएको थियो।
निलम्बन गर्ने दिन अर्थात् चैत २५ गतेको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नै गर्भनर अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको बाटोमा रहेको बताएका थिए भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यसको ठीक विपरीत कुनै संकट आउन सक्ने अवस्था नरहेको दाबी गरेका थिए।
विलासी वस्तु आयात रोक्न अर्थ मन्त्रालयमार्फत दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा भूमिका नखेलेको तथा उक्त सूचना पहिले नै चुहाएको आरोप अधिकारीलाई लगाइएको छ। र, यही विषयमा छानबिन समिति गठन गरी गभर्नर अधिकारीबारे अध्ययन समेत भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
निलम्बन गरेपछि जाँचबुझ गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश पुरुषोतम भण्डारीको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले सोमबारदेखि काम समेत सुरु गरेको जनाएको छ।
एकातिर राष्ट्र बैंकमा बसेर नै गभर्नरले गरेको काममा अध्ययन भइरहनु र अर्कातिर अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय गर्नुपर्ने बाध्यता हुनले सबै काम सहज रुपमा अघि बढ्न सक्ने भने देखिँदैन।
अर्थविद् डा. केशव आचार्य पनि यो विषयमा सहमत छन्। अर्थ मन्त्रालयमा सल्लाहाकार भएर काम गरिसकको आचार्यले अब गभर्नर र अर्थमन्त्रीमा अहिलेको विषय जति सुमधुर राख्न खोजे पनि मानोवैज्ञानिक अहिलेको असर कायम रहने बताए।
उनी भन्छन्, ‘गभर्नरको मनमा अर्थमन्त्रीले दुःख दिएको आभास हुनसक्छ भने अर्थमन्त्रीलाई मेरो राजनीतिक भविष्य नै चौपट पारिदियो भन्ने खालको हुन्छ। त्यसले यी दुई पात्रको बीचमा विश्वास कम हुन्छ। वित्तीय नीति र अर्थनीतिमा आत्मीय छलफल हुनपर्ने हो त्यो नभए शंका हुन्छ। त्यसले काममा असर गर्छ।’
तर पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री भने स्वच्छ रुपले काम गर्ने हो भने केही फरक नपर्ने बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘मौद्रिक नीति र अर्थनीति एकआपसमा सहयोगी हुनपर्छ। अहिलेको गर्भनर र अर्थमन्त्री आफैंले आफ्नो लागि काम गर्ने होइन, संस्थागत काम गर्ने र त्यसको प्रभाव जाने राज्य र जनतामा हो। उहाँहरुले सिस्टममा काम गर्ने हो, त्यस कारणले फरक पर्ने र नपर्ने उहाँहरुमै भर पर्छ।’
दुवैले सिस्टममा काम गर्नुपर्ने भएकाले काममा फर्किंदा र नफर्किंदा दुवै अवस्थामा असर देखिनु हुँदैन।
सरकार अहिले बजेट निर्माण गरिरहेको छ। बजेटलाई सहयोग हुने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी अहिलेको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति कमजोर भइरहेको अवस्था व्यवस्थापन र व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न पनि यी दुई निकायबीच तालमेल आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया