युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै काममा फर्किका छन्। असहयोग गरेको भन्दै सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई गत चैत २५ गते निलम्बन गरेको थियो।
निलम्बनपछि पूर्वन्यायाधीश पुरुषोतम भण्डारी नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएर कारबाही अघि बढाएको अवस्थामा मंगलबार सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत अधिकारीलाई काममा फर्काइदिएको हो।
सरकारलाई पनि अधिकारीमाथि तत्काल कारवाही प्रक्रिया अघि नबढाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको आदेशसँगै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा माग्न थालिएको छ।
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नै तत्कालीन मन्त्री महेश आचार्यको उदाहरण दिँदै शर्माले नैतिकताका आधारमा पद त्याग्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नरलाई निलम्बन गरे पनि विवादको विषय अर्थमन्त्री शर्मासँगै जोडिन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैँले गर्भनर हटाउनुको मुख्य कारण अर्थमन्त्रीलाई असहयोग रहेको बताइसकेका छन्।
अर्थमन्त्री तथा अर्थमन्त्रालयको आशय पनि उस्तै छ। संकटपूर्ण आर्थिक अवस्था सुधारका लागि समन्वय गर्न नसकेकोबारे गर्भनर अधिकारीले सुनुवाइ नगरेको आरोप अर्थमन्त्रालयको छ।
अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक कार्यक्रममै आफूलाई असहयोग गरेको र सरकारका नीतिगत सूचना चुहाएको आरोप अधिकारीले लगाएका छन्।
सरकारले विलासी वस्तु आयातमा रोक लगाउन खोजेपछि त्यसको प्रतीत पत्र बन्द गराउने विषयमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैँकबीच छलफल भएको थियो।
बन्द गराउनुअघि गभर्नरले उक्त सूचना व्यवसायीहरुलाई दिएको आरोप सरकार पक्षको छ। त्यहीबीचमा केही गाडी र मदिराको प्रतीत पत्र खुलेको विषयमा सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगसमेत पुष्टि गर्नतिर लागेको छ।
सरकारले लगाएको आरोप एकातिर छ भने अर्कातिर अर्थमन्त्री शर्मासँग नाम जोडिएका व्यक्तिले विदेशबाट स्रोत नखुलाइ ल्याएको पैसा राष्ट्र बैंकले रोकेको कुराले बजार तताएको छ।
आरोपित व्यक्ति पृथ्वीबहादुर शाहले समेत पैसा रोकिएको स्वीकार गरेका छन्। उक्त पैसा खुलाउन अर्थमन्त्री शर्माले पहल गरे पनि राष्ट्र बैंकले नमानेको चर्चा पनि बाक्लो छ।
तर, अर्थमन्त्रालयले भने अर्थमन्त्रीले व्यापारीलाई सूचना दिएको आरोपमा गभर्नरलाई निलम्बन गरेपछि त्यसलाई पुष्टि गर्न लागेको छ। अर्थमन्त्रीको असन्तुष्टिले हटाइएका गभर्नर फर्किएपछि राजीनामा माग्नु स्वभाविक भएको अर्थविद्हरु बताउँछन्।
अर्थविद् डिल्लीराज खनाल अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग हुनु स्वभाविक भएको बताउँछन्।
‘जुन हिसावले अर्थात् गैरजिम्मेवार रुपमा गभर्नरलाई हटाउने काम भयो, त्यस्तो आरोप पुष्टि हुन सक्दैन। यो विषय अर्थमन्त्रीको नैतिकतामा जोडिएको छ’, उनले भने, ‘यसअघि महेश आचार्यले समेत तिलक रावललाई हटाएर अदालतले पुनर्बहाली गरेपछि अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए।’
२०५७ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहँदा अर्थमन्त्रीमा आचार्य थिए। २०५७ भदौमा गभर्नर तिलक रावललाई बर्खास्त गरियो।
त्यसपछि गभर्नरमा दीपेन्द्र पुरुष ढकाललाई नियुक्त गरिएको थियो। तर अदालतले रावललाई फिर्ता गरेपछि आचार्यले राजीनामा दिएका थिए।
त्यही विषयलाई अहिले सर्वसाधारणसहितले उठाएका छन्। यसलाई जोडेर शर्माको राजीनामा मागिएको हो।
यसमा अर्का अर्थविद केशव आचार्य पनि सहमत छन्। वर्तमान अर्थमन्त्री र गभर्नर सँगै काम नगर्दा राम्रो हुने उनले बताए।
‘गभर्नरको मनमा तिक्तता बस्यो। यदि मनमा कुनै कुरा लिन्न भनेर मुखले भने पनि त्यो मनोवैज्ञानिक असर त रहन्छ’, उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीलाई पनि मैले हटाएको मान्छे हो भन्ने लागिरहन्छ। त्यसैले सँगै काम नगर्दा राम्रो हुन्छ।’
तर गभर्नर फर्किएपछि अर्थमन्त्री हट्नु नै पर्नेबारे पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भने फरक मत राख्छन्।
‘कुनै कालखण्डमा गभर्नर हटाएर मलाई नियुक्त दिइएको थियो। त्यो अवस्थामा मैले राष्ट्र बैंकमा काम गरेको अनुभाव छ’, उनले भने, ‘त्यसकारण पात्र जो भएपनि संस्थागत काम गर्ने हो, ठूलो फरक पर्दैन।’
महाप्रसाद अधिकारीसहित अहिलेसम्म तीनजना गभर्नरलाई निलम्बन गरेको इतिहास छ।
माओवादी नेतृत्वको सरकारले गभर्नर विजयनाथ भट्टराईलाई पनि निलम्बन गरेको थियो।
उनी २०६१ पुसदेखि २०६५ माघसम्म गभर्नर रहे। तत्कालीन सरकारले उनलाई निलम्बन गरेर बर्खास्त गरेको थियो। त्यस समयमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रको तर्फबाट डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री थिए।
भट्टराईलाई निलम्बन गरेसँगै दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई गभर्नरको जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर भट्टराई पनि पुनर्बहाली भएका थिए।
अहिलेका गभर्नर अधिकारी भने काममा फर्किए पनि पुनर्बहाली हुने वा नहुने निर्णय आउन बाँकी नै छ।
अल्पकालीन अन्तरिम आदेश मंगलबार आएको छ। तत्काललाई काममा नरोक्नु भने पनि अन्तरिम आदेश भने आउन बाँकी छ। दुवै पक्षलाई बोलाएकाले केही दिनपछि दुवै पक्षको कुरा सुनेर अदालतले अन्तरिम आदेश दिने छ।
प्रतिक्रिया