युनिकोड
चालू आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरी पुस्कर कर्ण, वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीलगायतको समन्वयमा गठित समितिले बजेट लेखनलाई तीव्रता दिएको छ।
अर्थमन्त्री शर्माले निर्माण गरेको समितिको संयोजकमा राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भूपाल बराल छन्।
सदस्यहरुमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरी अर्याल, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य र वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदी छन्।
चैत १ देखि नै यो समितिले काम सुरु गरेको थियो। अहिले बजेटको मस्यौदा लगभग टुंगोमा पुर्याएको छ।
नयाँ कार्यक्रमलाई जहिल्यै थोरै ‘स्पेस’
नयाँ बजेटमा जहिले पनि नयाँ योजना नयाँ कार्यक्रम समावेश हुनेमा सरकारोकारवाला र सर्वसाधारणलाई समेत चासो रहन्छ। अर्थमन्त्रीहरुलाई पनि आफ्नोपन र नयाँ केही दिऊँ भन्ने लाग्छ।
वास्तवमा जोसुकै अर्थमन्त्री आए पनि उनीहरुले नयाँ विषयहरु राख्ने भनेको करिब २० प्रतिशत मात्रै हुने अर्थ मन्त्रालय बताउँछ।
बजेट लेखन टोलीकै एक सदस्यका अनुसार पहिलेको नै निरन्तरताको आयोजना र चालू दायित्वले कुल बजेटको ८० प्रतिशत ओगट्छ।
बजेट निर्माण टोलीकै एक अधिकारीले भने, ‘नयाँ कार्यक्रमको लागि करिब २० प्रतिशतको मात्रै स्पेस छ।’
बाँकी २० प्रतिशतमा पनि सबै निकायहरुले आफ्नो बजेट कार्यक्रमहरु आफँै तय गरेर पठाएका हुन्छन्। जसमा अर्थमन्त्रीले आफ्नो भिजनअनुसार प्राथमिकीकरण मात्रै गर्नसक्ने देखिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता समेत रहेका दिलबहादुर गुरुङ पनि यही हुने बताउँछन्।
उनले भने, ‘मध्यकालीन खर्च संरचना, पञ्चवर्षीय योजना तथा योजना आयोगले दिने वार्षिक सिलिङले नै समग्र बजेटको खाका दिन्छ। सोहीअनुसार बजेट निर्माण हुन्छ। तर सरकारले नयाँ कार्यक्रम हाल्नको लागि स्पेस नै नहुने भन्नेचाहिँ होइन तर कम हुनेचाहिँ हो।’
मध्यकालीन खर्च संरचनाअन्तर्गत ३ वर्षको अनुमानित खर्च नै निर्धारण भएको छ।
मध्यकालीन खर्च संरचनाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कुल आर्थिक वृद्धि ९ दशमलव ६ प्रतिशत हुनुपर्ने बताएको छ। जसमा कृषि वन क्षेत्रको ५ दशमलव ६ प्रतिशत, गैरकृषि क्षेत्रको ११ दशमलव २ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको १३ दशमलव ५ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको १० दशमलव ७ प्रतिशतको लक्ष्य छ।
समग्रमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हुनुपर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार तीन आर्थिक वर्ष ०७८/०७९, ०७९/०८० र ०८०/०८१मा ५४ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने बताएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा १६ खर्बको बजेट ल्याएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १७ खर्बभन्दा माथि जानुपर्ने देखिएको छ। यद्यपि तोकिएको लक्ष्यअनुसार खर्च भने नहुने देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेट पनि लक्ष्यअनुसार खर्च हुन नसक्ने देखिएको छ।
खर्चको मात्रै हैन आम्दानीको स्रोतको लक्ष्य समेत पूर्वनिर्धारित भइसकेको छ।
आयोजनाहरुको कुरा गर्दा नयाँ आयोजना कसलाई प्राथमिकता दिने र कसलाई निरन्तता दिने यसमा निर्धारण भइसकेको छ।
बजेट अर्थात् आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा २० वटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको लागि १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने मध्यकालीन खर्च संरचनामा भनिएको छ।
यसमा आयोजनाअनुसारको रकम नै तोकिएको छ। त्यस्तै १६ वटा रुपान्तरणकारी आयोजनामा १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने बताएको छ।
अर्थमन्त्रीको हात कति?
सोहीअनुसारका कार्यक्रमहरु हरेक निकायले तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पेश समेत गरिसकेका छन्। त्यसमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एक–एक आयोजनाहरु हेरेर अर्थ मन्त्रालयको बजेट लेखन टिमलाई दिएका छन्।
कुन दिन कस्ता बजेट कार्यक्रम छलफल गर्ने र सोहीअनुसारको सरोकारवाला निकायलाई सँगै राखेर राय/सुझाव लिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले तालिका बनाएको थियो।
छलफल होस् वा कार्यक्रम तयार गर्ने कुरामा अर्थमन्त्रीले आफ्नो चाहेअनुसार कार्यक्रमहरुको प्राथमिकीकरण गर्न विभिन्न निकायहरुलाई नै लगाएका छन्।
त्यसकारण अर्थमन्त्री शर्माले विभिन्न निकायहरुबाट आउने बजेट कार्यक्रमहरुलाई नै प्राथमिकीकरण गरिदिएका छन्।
अर्को पक्ष जो अर्थमन्त्री आफैँले कुनै आयोजना राख्ने विषयमा भने नगन्य नै स्पेस हुने बजेट लेखन टिमका ती अधिकारीले बताए।
उनले भने, ‘लोकप्रिय हुने कुनै अभियान, कुनै सामाजिक कार्यशैलीको कार्यक्रम राख्नसक्ने जस्तो मात्रै देखिएको छ। अन्यथा अर्थमन्त्री तथा अर्थ मन्त्रालयले नै खल्तीको आयोजना भने हाल्न सक्ने स्थिति छैन।’
नयाँ आर्थिक विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले अहिले भर्खर काम सुरु गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको कर दरको विषयहरु समावेश हुने यस विधेयक भने अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवालाहरुको सुझाव लिएर आफ्नै ढंगबाट गर्ने सक्नेछ।
कुन वस्तुको भन्सार दर कति घटाउने र कति बढाउने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय स्वतन्त्र रुपले आफैँले काम गर्नेछ। त्यस्तै आन्तरिकतर्फको कर दर बढउने घटाउने र दायरा कता मोड्ने भन्ने विषयमा समेत अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीको स्वतन्त्र भूमिका रहन्छ।
तर, हालको परिस्थिति र खर्चलाई धान्ने किसिमको बनाउने गराउन सोहीअनुसारको करको दर सन्तुलन गर्ने खालको हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया