युनिकोड
देश चुनावी माहोलले तातिरहेका बेला उद्योगीहरु भने सरकारसँग रुष्ट छन्।
औद्योगिक करिडोरहरुमा दैनिक १२ घण्टासम्म विद्युत् कटौती हुँदा उनीहरु असन्तुष्ट भएका हुन्।
भारतमै विद्युत् अभाव भएपछि नेपालले चाहेर पनि बिजुली आयात गर्न नसकेको हो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार भारतमा रसियाबाट आउने कोइला र ग्यास आयात नै बन्द भएको छ। सोही कारण कोइलामा निर्भर बिजुली उत्पादन पर्याप्तमात्रामा हुनसकेको छैन।
भारतमै बिजुली नपुगेपछि नेपालले आयात गर्न नपाउँदा यसको मारमा उद्योगहरु परेका हुन्। घिसिङ भारतबाट नै विद्युत् आयत गर्न नपाउँदा अहिले नेपालको उद्योगहरुमा विद्युत् कटौती गर्नुपरेको बताउँछन्।
उनले भने, ‘भारतको ट्रेडिङ मार्केटमा २० हजार मेगावाट हुँदै आएकोमा त्यो ६/७ गुणा कम आउने गरेको छ।’
यसले गर्दा नेपालले किन्न खोजेजति पनि आयात गर्न नसक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
नेपालले हाल ६ सय मेगावाट किन्न सक्ने भए पनि प्राधिकरणले त्यसको आधा पनि किन्न सकेको छैन।
‘भारतमा एक त पावर नै कम जेनेरेट भएको छ। अर्कोचाहिँ भारतमा धेरै गर्मी छ। त्यसले विद्युत् खपत पनि धेरै भइरहेको छ। त्यस्तै भारतमा इण्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेट मुख्य कारण देखिएको छ’, उनले भने।
भारतमा आईपीएलका खेलहरु रातको समयमा हुन्छन्। यसले माग अत्यधिक छ। रातको समयमा त विद्युत् झनै कम पाइने भएकोले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा रातको समयमा विद्युत् कटौती गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन् घिसिङ।
विद्युत कटौतीले चर्को मारमा उद्योगीहरु परेका छन्। त्यसको असर भने निर्वाचनलाई समेत देखिने भएको छ।
सोही कारण यो कटौतीलाई सरकारले जसरी पनि सल्टाउनुपर्ने दबाब छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त यसको महशुस गरिसकेका छन्।
सोमबार शर्माले विद्युत् कटौती यो बेलामा गर्नै नहुने बताउनुले पनि चुनावको बेला सरकार आलोचित हुनु नराम्रो भएको बुझिन्छ। निजी क्षेत्रको बजेट सुझाव ग्रहण गर्दै उनले विद्युत् प्राधिकरणको लापरबाहीको कारण यस्तो भएको बताए।
एकातिर उद्योगीहरुको दबाब र अर्कोतिर चुनाव, सरकार आफैँले यसको दबाब अनुभूति गरिसकेको छ।
सोमबार प्राधिकरणले समेत विनिमय मूल्यभन्दा बढी पैसा तिरेर भए पनि विद्युत् ल्याउने निर्णय गरेको छ।
विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले प्रचलित मूल्यभन्दा बढी तिरेर भए पनि विद्युत् खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसलाई निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा लोडसेडिङ हुनुले सत्तापक्षको मत घट्नसक्ने र अर्कोतर्फ उद्योगीहरुबाट समेत चन्दा नपाउने भएकोले सरकारले प्राधिकरणलाई दिएको ठूलो दबाबका रुपमा हेरिएको छ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका एक अधिकारीले विद्युत् प्राधिकरणले जसरी पनि बिजुली खरिद गर्ने निर्णय गरेको बताए।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट समेत यस विषयको व्यवस्थापन छिट्टै गर्नुपर्ने दबाब आएको थियो। सोही कारण आजको बोर्ड बैठकले उक्त निर्णय गर्नुपरेको हो।’
विद्युत् कटौती घटाउने प्रतिबद्धता
प्राधिकरणले वर्षाको कारण अहिले विद्युत् उत्पादन समेत बढिरहेको र अब बढी मूल्यमा समेत विद्युत् खरिद गर्ने निर्णय भएकाले विद्युत् कटौती घट्ने बताएको छ।
औद्योगिक करिडोरहरुमा समेत प्राधिकरणले सोमबारदेखि नै विद्युत् कटौती घटाउँदै लाने प्रतिबद्धता जनाएको हो।
केही दिनपछि यो कटौती पूर्ण रुपले नै हटाउने निर्णय आएको त्रिवेणी स्पिनिङ मिलका प्रतिनिधि उत्तम गौतमले बताए।
उनले भने, ‘प्राधिकरणबाट नै यस्तो निर्णय आएपछि हामीले विरोधका कार्यक्रमहरु पनि रोकेका छौँ।’
निर्वाचनमा घाटैघाटा!
सरकारले जहिले पनि निर्वाचनको समयमै आएर व्यवसायीको गुनासो सुनेजस्तो गर्ने गरेको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयेश प्याकुरेल बताउँछन्।
उनले भने, ‘हाम्रो समस्या बुझ्न सरकारले चाहेको नै हुँदैन जब निर्वाचन नजिकिन्छ तब उनीहरु हामीसाग पनि नजिक हुनखोज्छन्।’
उनले उद्योगी व्यवसायीका समस्या हटाउने प्रतिबद्धता समेत नभएकाले यो वर्ष दलहरुलाई चन्दा पनि दिन सक्ने अवस्था पनि नरहेको बताए।
‘मत समेत दिनसक्ने अवस्थामा छैनौँ’, उनले भने, ‘यदि यी कुराहरु हामीसँग आशा गरिन्छ भने त्यो सम्भावना छैन।’
प्रतिक्रिया