युनिकोड
सरकारले उद्योगहरुलाई सरकारी जग्गा प्रयोग गर्न दिनेबारे लचक नीति अपनाउने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारी जग्गा उद्योगहरुलाई दिने विषयमा यो नीति समावेश गर्ने भएको हो।
अहिले अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तय गरिरहेको छ।
आगामी वर्षभरको नीतिहरु सरकारले बजेट अघि नै सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा तय हुन्छ। बजेटले त्यही नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रकमको बाँडफाँट गर्छ।
सोहीअनुसार तय भइरहेको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सरकारी जग्गा उद्योगधन्दा सञ्चालनको लागि लचक नीति ल्याउनलागेको छ।
यसअनुसार उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गर्ने हो भने ५० वर्षसम्मको लिज (भाडा) सम्झौता गर्न सकिने गरी नीति बनिरहेको छ। सोमबार निजी क्षेत्रको बजेटमा राय÷सुझाव लिने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत सो विषय उल्लेख गरेका छन्।
उनले भने, ‘उत्पादनमूलक उद्योगहरु सञ्चालन हुने हो भने सरकार ५० वर्षको लिज सम्झौताको नीति नै ल्याउन तयार छ। त्यसमा वनको जग्गा समेत दिन सकिनेछ।’
कानुनमा के छ?
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले सरकारी जग्गा लिजमा दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
ऐनको परिच्छेद ३ को दफा १९ को उपदफा १ मा सरकारी जग्गा उद्योगलाई दिने विषयमा सहजीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
ऐनमा भनिएको छ, ‘उद्योगले आफूलाई आवश्यक पर्ने जग्गा आफैँले खरिद गर्न नसकेमा त्यस्तो जग्गा खरिद गर्न वा जग्गा उपलब्ध गराइदिन उद्योग दर्ता गर्ने निकायसमक्ष लिखित रुपमा अनुरोध गर्न सक्नेछन्।’
त्यसको लागि राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योग हुनुपर्ने, आफ्नो उत्पादनको कम्तीमा ६० प्रतिशत उत्पादन विदेशमा निर्यात गर्ने उद्योग हुनुपर्ने, अति अविकसित क्षेत्र, अविकसित क्षेत्र र कम विकसित क्षेत्रमा स्थापना हुने मझौला र ठूला उद्योग हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै कम्तीमा पाँच सय जना व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योग, स्थिर पुँजीमा दश अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने उद्योग, कम्तीमा ५० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित वा आयातित कच्चा पदार्थ भए कम्तीमा ५० प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि हुने मझौला र ठूला उद्योग हुनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै दफा २० अनुरोध भई आएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले जग्गाप्राप्तिका लागि सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र सहजीकरण गर्नको लागि कर्मचारी खटाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त कुनै उद्योग सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सरकारी जग्गा आवश्यक पर्ने भएमा सम्बन्धित उद्योगले देहायका विवरण र कागजातसहित उद्योग दर्ता गर्ने निकायसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ। कानुनबमोजिम सबै कागजात मिलेको खण्डमा लिन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
कुन उद्योगले कति जग्गा पाउने?
जग्गा कति लिने सम्बन्धमा भने जग्गा हदबन्दीमा छुट दिनेसम्बन्धी आदेश २०७८ ले कुन उद्योगले कति जग्गा पाउने व्यवस्था गरेको छ।
आदेशअनुसार पर्यटन उद्योगतर्फ चारतारेमाथिका होटलले पहाडमा २०० रोपनी जग्गा पाउनेछन्। जंगल रिसोर्टको मझौला उद्योगले २ सय रोपनी र ठूला रिसोर्टले ३ सय रोपनी जग्गा खरिद गर्न छुट दिइएको छ।
कारखाना प्रयोजनका लागि सिमेन्ट उद्योगले काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा मझौला उद्योगले ३ सय रोपनी र ठूला उद्योगले ५ सय रोपनी क्षेत्रफल जग्गा खरिद गर्न पाउने उल्लेख छ।
सिमेन्ट उद्योगले नै भित्री मधेश र तराई क्षेत्रमा मझौला उद्योगले २५ बिघा क्षेत्र खरिद गर्न सक्नेछ भने काठमाडौं उपत्यकाका ठूला सिमेन्ट कारखानाले ५० रोपनी जग्गा राख्न पाउने भएका छन्।
मझौला किसिमका चिनी कारखानाको लागि भित्री मधेश र तराई क्षेत्रमा ३० बिघा र कामाडौं उपत्यकामा ठूला उद्योगका लागि ५० रोपनी जग्गा खरिद गर्न सकिने आदेशमा बताइएको छ। सबै प्रकारका खानी उद्योगले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिमको क्षेत्रफलमा जग्गा खरिद गर्न पाउने आदेशमा बताइएको छ।
ऊर्जामूलक उद्योगमा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिमको क्षेत्रफल खरिद गर्न पाउनेछन्। कृषि तथा वनजन्य उद्योगअन्तर्गत फलफूल खेती, अलैँची वा कफी खेतीको लागि पहाडमा साना उद्योगले ५ सय, मझौला उद्योगले १ हजार र ठूला फर्मले १५ सय रोपनी क्षेत्रफल जमिन खरिद गर्न छन्।
फलफूलको लागि मधेशमा मझौला फर्मले ५० बिघा र ठूला फर्मले सय बिघा जमिन खरिद गर्न पाउनेछन्।
काठमाडौं उपत्यकामा भने फलफूल खेतीको लागि १५० रोपनी जमिन खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। सहकारी खेतीको लागि पहाडका साना फर्मले ५००, मझौलाले १ हजार र ठूला सहकारी खेतीले २ हजार रोपनी क्षेत्रफल जमिन खरिद गर्न व्यवस्था गरिएको छ। यो भने स्वयं उद्योगी व्यवसायीले किनेर राख्न पाउने हदबन्दी हो।
प्रतिक्रिया