विदा लिँदै थिए, अब दिनहुँ फाइल बोकेर बालुवाटार धाउनेछन् सचिव मरासिनी

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएसँगै अब अर्थसचिव मधु कुमार मरासिनीको बालुवाटार दौडधूप बाक्लिने भएको छ। 

शर्माले गत बुधबार राजीनामा दिएपछि अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैँले हेर्ने भएका हुन्। योसँगै अब सचिव मरासिनी फाइल बोकेर दिनहुँ बालुवाटार धाउनुपर्ने भएको हो।  

पछिल्लो समय अर्थमन्त्री शर्मा विवादित हुनथालेपछि उनीसँग अर्थसचिव टाढिनथालेका थिए। विदामा बस्नेदेखि बजेट र राजस्वसँग सम्बन्धित कुनै पनि विवादित विषयको मरासिनीले ‘डिफेन्ड’ समेत गर्न छोडेका थिए। 

तर शर्मा बाहिरिएलगत्तै अर्थसचिव मरासिनीले लिएको विदा समेत फिर्ता गरेर बिहीबार नै मन्त्रालय प्रवेश गरिसकेका छन्। 

उनले बिहीबार नै मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुखहरुलाई रहेको जिम्मेवारीको फलोअप समेत  गरेका थिए। अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार पौने २ बजे मन्त्रालय आएका उनले बजेट महाशाखा प्रमुख नरहेको स्थानमा उनले उपसचिवहरुसँग कामकाजबारे जानकारी लिएका हुन्। 

ती अधिकारीले भने, ‘कुनै कामकाज मन्त्रालयलमा मन्त्री उपस्थित नहुँदा रोकिन्छ कि भन्ने ढंगबाट नअलमलिनुस् त्यसको जिम्मेवारी आफूले लिने उनले महाशाखा प्रमुख र उपसचिवहरुसँगको कुराकानीमा भनेका छन्।’

सचिव मरासिनी अब मन्त्रीबाट अनुमति लिएर गर्नुपर्ने कामको लागि फाइल नै बोकेर बालुवाटार जानेछन्। दिनहुँ अर्थ मन्त्रालयको ब्रिफिङ पनि बालुवाटारमै गएर गर्ने संकेत अर्थसचिव मरासिनीले बिहीबारको छलफलमा गरेको ती अधिकारी बताउँछन्। 

आफैँले ल्याएका अर्थसचिवसँग शर्माको उतारचढावपूर्ण सम्बन्ध
मन्त्री बनेपछि काम गर्न सहजताका लागि मन्त्रालयमा कर्मचारीहरु पनि सोहीअनुसार सरुवा गर्ने गरिन्छ। आफ्नो टिम बनाइन्छ। सोहीअनुसार ०७८ असार २९ मा अर्थमन्त्री बनेपछि जनार्दन शर्माले पनि २०औँ दिन (०७८ साउन १७) मा मरासिनीलाई अर्थ मन्त्रालयमा ल्याएका थिए।

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर महालेखा नियन्त्रक रहेका उनलाई अर्थसचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर अर्थमन्त्री शर्मा विवादित बन्दै जाँदा भने एकै वर्षमा अर्थसचिव  मरासिनी मन्त्रीबाट पर–पर भाग्नेसम्मको अवस्था आयो। 

उनी पछिल्लो समय त अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अन्तर्क्रियाहरुबाट पन्छिने कोशिस गरिरहेका थिए। गत शुक्रबार राजस्वसँग सम्बन्धित एक कार्यक्रममा उनले सहभागिता जनाएनन् भने मन्त्री शर्मा धेरै विवादमा आउन थालेपछि उनी अमेरिका भ्रमणमा गए। त्यहाँबाट गत हप्तामात्रै आएका उनले फेरि गत मंगलबार विदा लिने निर्णय गरे। यसको जानकारी दिन उनी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए। तर मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि भने त्यही विदा पनि फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आएको हो। 

मरासिनी निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माका हरेक विवादित कामका साक्षी र सहयोगी रहँदै आएका थिए। मन्त्री शर्मा विवादमा फस्दै जाँदा सोहीबराबरको भागीदार मरासिनी पनि छन्। 

मन्त्री शर्मालाई बजेट र राजस्वको दर हेरफेरमा व्यवसायीसँग मिलेको आरोप लागेपछि मन्त्री पद छोड्नुपर्ने दबाब परेको थियो। सो आरोपसँगै उनी राजीनामा दिन बाध्य भए। यो बीचमा बजेट र राजस्वसँग सम्बन्धित कुनै पनि विवादित विषयको मरासिनीले ‘डिफेन्ड’ गरेनन्। बरु मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित अन्तर्क्रियामा भने मरासिनी सहभागी हुँदै आए।

मन्त्रीको अभाव खट्किएला? 
सामान्य अवस्थामा अर्थमन्त्री मन्त्रालयमै नहुँदा पनि काम नरोकिने गरेको बताउँछन् पूर्वअर्थसचिव शिशिर ढुंगाना। 

लामो समय अर्थ मन्त्रालयमा बिताएका र राजस्व र अर्थ दुवै सचिवको भूमिका निर्वाह गरेका ढुंगानाले नेपालखबरसँग भने, ‘मन्त्रालयमा सचिवज्यूहरुको ठाउँमा उहाँहरु भइहाल्नुहुन्छ, अर्थमन्त्रीको रुपमा प्रधानमन्त्री भइहाल्नुहुन्छ। त्यसकारण केही काम रोकिने र पेन्डिङमा बस्नुपर्ने अवस्था छैन।’ 

युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिएपछि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी केपी शर्मा ओलीले सम्हालेका थिए। त्यस समयमा पनि उनले मन्त्रीको तोक चाहिने र मन्त्रीस्तरीय निर्णय हुनुपर्ने फाइल सबै बालुवाटार लाने गरेका थिए। 

अन्य नियमित कामको लागि मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा कुनै असर नगर्ने पूर्वसचिव ढुंगानाको भनाइ छ। 

उनले भने, ‘मन्त्रालयको आफ्नै खालको कार्यप्रणाली हुन्छ। सोहीअनुसार हुने हो। काममा कुनै असर गर्दैन।’

मौद्रिक नीतिको तयारी भइरहेको छ। त्यसको लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न अर्थ सचिव छन्। अर्थसचिव राष्ट्र बैंकको पदेन सदस्य समेत रहने भएकोले मन्त्री भएको खण्डमा समेत अर्थसचिवले नै गर्ने उनी बताउँछन्। 

बजेटरी प्रणालीमा के हुन्छ?
चालू आर्थिक वर्षको यो अन्तिम समय हो। हिसाबकिताबको राफसाफ गर्ने काम यही समयमा हुन्छ। तर त्यसको लागि समेत केही असर नगर्ने अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाका एक अधिकारी बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘खर्च भइसकेको निकासी हुने समय हो। रकमान्तर गर्ने गैरबजेटरी गर्ने समय समेत हैन। त्यसकारणले प्रणालीमा काम भइसकेको भुक्तानी मिलाउन कुनै समस्या हुँदैन।’ 

त्यस्तै आगामी मंसिरमा निर्वाचनको लागि १० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ। त्यसको व्यवस्थापन गर्न अहिले खर्च मन्त्रालयलाई कुनै हतार नरहेको ती अधिकारीको भनाइ छ। 

सरकारले निर्वाचन कहिले गर्ने समेत निर्णय गरिसकेको छैन। त्यसको लागि बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, निकासा गर्नुपर्ने विषयतर्फ छलफल हुन नै केही महिना लाग्नसक्छ। त्यसकारण यो विषयमा अहिले मन्त्रालयलाई कुनै दबाब नहुने उनको तर्क छ।