युनिकोड
उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंकको स्पेडदर (निक्षेप र कर्जाको ब्याजको अन्तर) ३ दशमलव ५ प्रतिशत कायम हुनपर्ने माग गरेका छन्।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ५ प्रतिशतको स्प्रेड दर कायम गरिएकोमा उद्योगीहरुको असन्तुष्टिले ४ दशमलव ७५ प्रतिशत कायम गरिएको थियाे। तर नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी वर्षको मैद्रिक नीतिमा भने ३ दशमलव ५ प्रतिशतको हुनुपर्ने माग गरेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहँदा चेम्बरले बुझाएको सुझावमा बैंकिङ क्षेत्रमा हाल कायम ४.७५ प्रतिशतको स्प्रेड दरलाई ३.५ प्रतिशमा ल्याईनुपर्ने उल्लेख छ। चेम्बरका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालको नेतृत्वकाे टोलीले राष्ट्र बैंकका गर्भनर चिरञ्जीवी नेपाललाई भेटी मौद्रिक नीतिमा आफ्ना सुझाव पेश गरेको हो।
चेम्बरले दिएको सुझावमा बजेटमा निर्देशित ६ प्रतिशत मुनिको मुद्रास्फिति दर कायम गर्न आपूर्ती प्रणाली सरल र सहज एवम् सुगम हुने मौद्रिक नीतिकाे माग भएको छ। बजेट घाटा पूर्ती गर्न सरकारले उठाउने १ खर्ब ९५ अर्बको आन्तरिक ऋणले गर्दा लगानी योग्य रकमको अभाव झन् बढ्ने भएकाले यसको प्रभाव न्यूनिकरण गर्ने मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने लगायतका बुँदाहरु छन्।
यस्तै चेम्बरले दिएको सुझाब अन्तर्गत एक्सटर्नल कमर्सियल बरोइङ नेपाल राष्ट्र बैंकबाट खुला गरिएको वर्तमान अवस्थामा यसको प्रक्रियाहरु थप प्रभावकारी एंव सरलिकृत हुनुपर्ने, बिदेशी मुद्राको घटबढ जोखिम व्यवस्थापन गर्न दायरा विस्तारहरुका साथै थप मौद्रिक उपकरणहरु जारी गरिनुपर्ने, आयातको तुलनामा निर्यात वृद्धि हुन नसकिरहेको अवस्थामा निर्यात अभिवृद्धिका साथै आयात व्यवस्थापन गर्ने उद्योगलाई निर्यात प्रबद्र्धनका सुविधाहरु दिनुपर्ने नीतिको आवश्यकता आैंल्याइएकाे छ।
यस्तै लगानी प्रवर्द्धनका लागि रिफाइनान्सिङको सुविधा १०० अर्ब रुपैयाँ पुर्याईनुपर्ने, भारतमा लेटर अफ क्रेडिट एट साईट खोलेर आयात गर्दा बिल अफ एक्सपोर्ट लिन समय लाग्ने हुँदा भारतीय निर्यातकर्ताले समयमा भुक्तानी प्राप्त गर्न नसक्ने भएकाले समस्याको सम्बोधन गरिनुपर्ने, हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी परिपत्रले एफ ओ बी एल सी र ढुवानीको लागि भिन्न एल सी खोल्नुपर्ने अवस्थाले आयात व्यापारमा उद्योगी व्यवसायीहरुले धेरै कठिनाई झेल्नुपरेकाले विगतको झैं सि आई एफको लागि एल सी खोल्ने सुविधा पूर्ववत कायम गर्नुपर्ने, क वर्गका वाणिज्य बैंकहरुले कृषिमा १० प्रतिशत ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्ने प्रावधान रहेकोमा कृषि, उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा गरी २५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्नेलगायतका सुझाब चेम्बरले राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले चेम्बर अफ कमर्शद्धारा प्रस्तुत गरिएका मौद्रिक नीति सम्बन्धी सुझाबलाई गम्भीरताका साथ मनन गरी विकास बजेटसँग तादत्म्य मिल्ने गरी समावेश गरिने बताएका छन्। उनले यथोचित सुझाबलाई समर्थन गरिने विश्वास दिलाएको चेम्बरले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया