युनिकोड
मोरङ सुन्दरहरैचा ७ का २४ बर्षीया विवेक खवास असार १० गते पक्राउ परे। उनी कनकलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको गोठगाउँस्थित सेवा केन्द्रको काउन्टरमा कर्मचारीको रुपमा काम गर्थे।
उनलाई सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोप लाग्यो। उनी अहिले पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन्। उनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ।
खवासले सहकारीमा नागरिकले जम्मा गरेको ४६ लाख ८७ हजार ९ सय ८० रूपैयाँ घोटाला गरेको आरोप छ। उनीसँगै पक्राउ परेका सोही सहकारीका गोठगाउँ सेवा केन्द्रका प्रबन्धक दिपेश चौलागाइँ भने अढाई लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन्। उनी पनि विवेकसँगै पक्राउ परेका थिए।
२०७७ साल मंसिरमा सुन्दरहरैँचा र बेलबारी नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका नौ वटा सहकारी मर्ज भएर कनकलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था भएको थियो। सुन्दरहरैँचा, न्यु नमुना, गछिया, पिण्डेश्वरी, शुभलक्ष्मी, प्रारम्भ, घरआँगन, प्रसुन्न बचत तथा ऋण सहकारी मर्ज हँुदा कनकलक्ष्मीमा ८ हजार सेयर सदस्य छन्।
खवासले ६ महिनादेखि व्यक्तिले बचत गरेको रकम झिक्दै आफुखुसी चलाउँदा समेत न त सञ्चालक समितिले थाहा पायो, न अनुगमन र नियमन गर्ने जिम्मा पाएको प्रदेश सरकारले नै।
कनकलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष अर्जुुन अधिकारीले ६ महिनासम्म कर्मचारीले रकम हिनामिना गर्दा पनि थाहा नपाएको स्वीकार गरे। कर्मचारीले बचतकर्ताको किर्ते सही गरेर पैसा निकालेका कारण आफूहरुले थाहा नपाएको उनले बताए।
उनले भने, ‘बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकम निकालेको देखियो। जम्मा गरेको पैसा लग्दा हामीले ध्यान दिएनौँ। महिनौँसम्म बचत यो प्रक्रिया चल्दा न त हामीलाई बचतकर्ताले गुनासो गरे न हामीले आन्तरिक रुपमा नै थाहा पायौँ। ६ महिनापछि थाहा पाउँदा सहकारीमा ठूलो समस्या देखापर्यो।’
सहकारी अहिले लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको तरलता अभावका कारण मात्रै नभएर सहकारीको आन्तरिक समस्याकै कारण लगानी गर्न नसकिएको कनकलक्ष्मीका कर्मचारीहरु बताउँछन्।
सुनसरीको कोसी गाउँपालिकामा रहेको भण्टाबारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेपछि उनीहरु अहिले आन्दोलनमा छन्। उनीहरुले पूर्व–पश्चिम सडक खण्डमा चक्काजाम समेत गरे।
संस्थाले ४० लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप लगाउँदै बचतकर्ताहरु आन्दोलनमा छन्। उनीहरुले जम्मा गरेको रकम ४ वर्षदेखि फिर्ता गरिएको छैन।
३ सयभन्दा बढी बचतकर्ताहरुले अहिले रकम फिर्ता माग्दै गाउँपालिकामा समेत धर्ना दिएका छन्। तर सहकारीले बचत फिर्ता गर्न सकेको छैन। बचत फिर्ता नगर्ने संस्थाका अध्यक्ष मनोज यादव अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन्। संस्थाले बचत गरेको रकम र लगानी गरेको रकमको हिसाबकिताब नमिलेका कारण निक्षेप फिर्ता गर्न नसकिएको भन्दै उनी पन्छिने गर्छन्।
तर नियमनको जिम्मा पाएको कोसी गाउँपालिका अलमलको अवस्थामा छ। गाउँपालिकाले सञ्चालक समितिलाई सामान्य सोधपुछ मात्रै गरेको छ। नियमन गर्ने निकायका कारण नुनतेल कटाएर जम्मा गरेको बचत जोखिममा छ।
यी दुई सहकारीको भन्दा पनि असहज अवस्था छ धरानस्थित बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको। सहकारीमा जम्मा गरेको रकम फिर्ता नगरेको भन्दै बराहमा बचत गरेकाहरु संघर्ष समिति नै बनाएर आन्दोलनमा छन्।
लामो समयसम्म बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचत गरेको निक्षेप फिर्ता नगरेपछि पीडितहरुले धरान उपमहानगरपालिकामा धर्ना समेत दिए। बचतकर्ताहरुले धर्ना दिएपछि अहिले धरान उपमहानगरले बराह बचत तथा ऋण सहकारीको सम्पत्ति रोक्का गरेको छ।
बराह सहकारी अहिले बराह ग्रुप अन्तर्गत छ। ग्रुपले सहकारीबाहेक बराह कृषि तथा पशुपालन प्रालि, बराह फेमेली किचन धरान, बराह मल्टीपर्पोज कम्पनी प्रालि भेडेटार सञ्चालन गरिरहेको छ।
बराहले बचतकर्ताको ७ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्नु पर्ने देखिएको संघर्ष समितिका कार्यवाहक संयोजक श्याम ढकाल बताँउछन्। बराह बचत तथा ऋण सहकारीमा ४ हजार ९९१ सेयर सदस्य छन्। तर बराहमा बचतकर्ताको संख्या भने १३ हजार ५५४ जना छन्।
कमजोर अनुगमनको फाइदा उठाउँदै मनपरी
तीन वर्षअघि आर्थिक कारोबार गर्ने भनेर इटहरीलाई कार्यक्षेत्र बनाएर विश्वास सहकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार थाल्यो।
काठमाडौँमा मुख्य कार्यालय रहेको सो सहकारीले प्रदेश १ भरिका सहरहरुमा कलेक्टर राखेर बचत र ऋणको काम थाल्यो। व्यापारीहरुलाई लक्षित गर्दै सो संस्थाले आर्थिक कारोबार थाल्दा बचतको आकर्षक योजना ल्यायो। एक वर्ष अघिबाट भने विश्वासले कामख्य सहकारीका नाममा कारोबार गर्न थाल्यो।
विश्वासबाट कामख्यमा परिणत भएको सहकारीले अहिले कामख्य सहकारीले बचतकर्ताको भाका पुगेको निक्षेप फिर्ता गर्न सकेको छैन।
बचतकर्ता अर्जुन खनाल भन्छन्, ‘सहकारीले भाका दिइरहेको छ। पाउनु पर्ने पैसा पाएका छैनौँ।’
उनी इटहरीका व्यवसायी हुन्। दैनिक रुपमा बचत गरेका खनाललाई सहकारीले आकर्षक ब्याजको आशा देखाएको थियो। यही आशामा फसेका खनाललाई अहिले ब्याज त कता हो कता आफ्नै पैसा लिन पनि समस्या छ।
उनलाई विश्वास कसरी कामख्य भयो भन्ने जानकारी समेत छैन। उनलाई मात्रै होइन स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार समेत यो कुरामा अनविज्ञ रहेको छ।
ऐनअनुसार सहकारी स्वायत्त संस्था हो। सहकारीको नियमन अनुगमन गर्ने काम सहकारी आफैँले गर्नुपर्ने हो।
तर सहकारीका नाममा फाइनान्स कम्पनी जसरी सञ्चालनमा आएका सहकारीको अनुगमन र नियमन नहुँदा नागरिकको अर्बौ रुपैयाँ जोखिममा रहेको सहकारी अभियानका नेताहरु नै स्वीकार गर्छन्।
संघीयता आएपछि सहकारीको पनि तीन खाले संरचना छ। दुई या दुईभन्दा बढी प्रदेशमा कारोबार गर्ने सहकारीलाई संघीय सरकारको सहकारी विभागले अनुगमन र नियमन गर्छ।
दुईभन्दा बढी पालिकाहरुमा कारोबार गर्ने सहकारीहरु प्रदेश सरकार अन्तर्गत प्रदेश सहकारी रजिस्टार तथा प्रशिक्षण कार्यालय अन्तरगत उत्तरदायी छन्।
एउटा मात्रै पालिकामा कारोबार गर्ने सहकारीको भने स्थानीय सरकारले अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार पाएको छ। यति मात्रै होइन स्थानीय सरकारले सहकारीको दर्ता समेत गर्ने अधिकार पाएको छ।
प्रदेश सहकारी संघ प्रदेश १ का अनुसार प्रदेशमा अहिले ४ हजार सात सय सहकारी छन्। तीमध्ये आधाभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी छन्।
स्थानीय तहलाई सहकारीको दर्ता र नियमन गर्ने अधिकार दिइनुअघि प्रदेशमा ३७ सय सहकारी थिए। ५ वर्षमा एक हजार सहकारी प्रदेश १ मा दर्ता भएका छन्।
यी सहकारीमध्ये एक प्रतिशत सहकारी विभाग अन्तर्गत, १९ प्रतिशत प्रदेश सरकार मातहत र ८० प्रतिशत सहकारी स्थानीय सरकार मातहत रहेको प्रदेश सहकारी संघले जनाएको छ।
सबैभन्दा बढी स्थानीय तह अन्तर्गत सहकारी भए पनि स्थानीय तहमा भने सहकारीसँग सम्बन्धित जनशक्ति र श्रोत भने नभएको संघका प्रदेश १ अध्यक्ष डिल्ली पोखरेलले बताए।
उनले भने, ‘सबैभन्दा बढी सहकारी स्थानीय तह मातहत छन्। स्थानीय तहसँग सहकारी बुझेको र सहकारीको समस्या समाधान गर्ने जनशक्ति नै छैन।’
सहकारीको लेखाजोखा गर्ने, हिसाबकिताब हेर्ने प्राविधिक विषय हो। तर, अधिकांश स्थानीय तहमा कृषित तथा शिक्षासम्बन्धी कर्मचारी मात्रै हुन्छन्, तिनैले सहकारी हेर्छन्।
पोख्रेलको कुरामा प्रदेश १ सहकारी रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालय प्रमुख हरिबहादुर खत्री पनि सहमत छन्। उनले सहकारीमा आएको बेथिति र समस्या स्थानीय तहमा सहकारी बुझेको जनशक्ति नहुनु पनि प्रमुख कारण भएको बताए।
सहकारीको श्रोत र जनशक्ति संघीय सरकार मातहतमा छ। केही जनशक्ति प्रदेश मातहतमा छ। स्थानीय तहमासहकारी बुझेको कर्मचारी अत्यन्तै कम रहेको खत्रीले बताए।
अनुगमन र नियमनको अभावमा जनताको निक्षेप जोखिममा रहेको सरकारी अधिकारीहरुलाई पनि थाहा छ। तर बदमासी गर्ने सहकारीलाई बेलैमा तह लगाउन नसकिएको प्रदेश १ सरकार भूमि व्यव्स्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहकारी महाशाखा प्रमुख तोयानाथ तिमल्सिना बताउँछन्।
‘सहकारीहरुको निक्षेप जोखिममा छ भन्ने त देखिइ नै सक्यो,’ उनले भने, ‘पहिला सहकारी डिभिजन कार्यालयले अनुगमन नियमन गर्ने गथ्र्यो अहिले कसले र कसरी गर्ने भन्नेमै समस्या छ।’
सहरका सहकारी रेड जोनमा
समुदाय र सेयर सदस्यका बीचमा सहकारीले काम गर्नु पर्ने भए पनि सहरका केही सहकारी ग्राहककेन्द्रित भएर आर्थिक कारोबार गरिरहेका छन्। प्रदेश १ का ठूला सहरहरु विराटनगर, इटहरी, धरान, दमक, बिर्तामोड लगायतका सहरहरुमा यो समस्या रहेको पोखरेलले बताए।
कानुनी रुपमा हेर्दा सेयर सदस्यजस्तो देखिए पनि सहरका अधिकांश सहकारीले ग्राहककेन्द्रित कारोबार गर्ने गरेको पोखरेले बताए।
सेयर सदस्य बनाए पनि सदस्यहरुले सहकारी कसरी चलिरहेको छ, अवस्था के छ भन्ने सम्मको जानकारी राख्न सक्दैनन्। व्यापारीहरुलाई लक्षित गरेर निक्षेप संकलन गर्ने सहकारीहरुले बजारका व्यपारीहरुको ठूलो पैसा सहकारीमा लैजाने गरेका छन्।
कति पैसा सहकारीले दैनिक रुपमा उठाँउछन् भन्ने तथ्यांक अहिले सरकारी निकायसँग छैन। सरकारी निकायले कडाइका साथ नियमन गर्न नसक्दा यसरी जम्मा भएको पैसा सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापकले आफूलाई मात्रै फाइदा हुनेगरी घर जग्गा, सेयर बजार, तथा व्यापार व्यवसायमा लाउने गरेका छन्।
प्रदेश सहकारी संघ प्रदेश १ को तथ्यांक अनुसार प्रदेशमा १० लाख मानिस सहकारीमा आवद्ध छन्। एक व्यक्ति एक सहकारीको सिद्धान्त भए पनि सहकारीको सदस्यमा डुप्लिकेसन छ।
प्रदेश १ मा सहकारीमा १० अर्बको सेयर पुँजी रहेको प्रदेश १ सहकारी संघले जनाएको छ। प्रदेश १ का सहकारीमा ४० अर्ब रुपैयाँको निक्षेप रहेको र ५० अर्बभन्दा बढी कर्जा लगानी भएको तथ्यांकले देखाउँछ।
सहकारीको निक्षेप भने सहरका केही सहकारीको कब्जामा रहेको संघका अध्यक्ष पोखरेलले बताए। वर्षौँसम्म सहकारीको अध्यक्ष एकै व्यक्ति हुने, तथा सहकारीलाई फाइनान्स जसरी चलाइएका कारण सहकारीको ठूलो निक्षेप जोखिममा रहेको उनले बताए।
सहकारी हेर्ने महाशाखाका प्रमुख तिमिल्सिना सहरका सहकारी ठूलो जोखिममा रहेको बताउँछन्। प्रदेश सरकार मातहतमा अहिले एक हजार ६३ वटा सहकारी रहेका छन्।
अवैध लगानी
तीन खम्बे अर्थनीति अनुसार सहकारी स्वायत्त छन्। तिनको नियमन र अनुगमन सहकारीका सदस्यहरुले नै गर्ने हो। तर यही नीतिको फाइदा उठाउँदै प्रदेश १ मा सहकारीका केही सञ्चालकहरुले जनताको पैसालाई अबैध ढंगले अन्य क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन्।
प्रदेश १ मा सबैभन्दा बढी समस्यामा रहेको बराह बचत तथा ऋण सहकारीकै उदाहरण हेर्ने हो भने एक वर्षअघि सो बराह बचत तथा ऋण सहकारीसँग जोडिएको बराह ग्रुप अफ कम्पनीले धरानमा रहेको गोरखा डिर्पाटमेन्ट स्टोरको भवन किन्यो।
सो भवन किनेपछि केही समयदेखि सहकारीमा समस्या देखियो। सहकारीको बचत गोरखा किन्न लगानी गरेपछि तरलता अभावका कारण बराह ग्रुप अफ कम्पनीले बैंकबाट ऋण पाएन।
आजभोलि भन्दाभन्दै बैंकले लगानीमा ढिलाइ गरेपछि बराह बचतको निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्दा समस्या भएको देखिन्छ।
बराहको जस्तो समस्या अहिले ग्राहक केन्द्रित भएर कारोबार गर्ने प्रदेशका सहकारीमा रहेको सहकारीका अभियन्ताहरुलाई थाहा छ।
क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने, कर्जाको सुरक्षाभन्दा बाहिर नाफा कमाउने उदेश्यले लगानी गरिएकाले समस्या देखिएको प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयको ठम्याइ छ।
प्रतिक्रिया