ई-सेवा बैंकको लाइसेन्स पर्खिँदै छ?

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले गत भदौ १८ गते राजधानीमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा २० अर्बको चुक्ता पुँजी रहने हो भने बैंकको लाइसेन्स दिँदा हुने बताए। 

बैंकमा सिण्डिकेट राख्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले आवश्यक मापदण्ड राखेर बैंकको लाइसेन्स विवरण गर्न हुने उनको भनाइ थियो।  

योजना आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यकारीको जिम्मेवारी उपाध्यक्षको हुन्छ। देशका समग्र योजनाहरुको खाका यही निकायले बनाउँछ। यही संस्थाको कार्यकारी प्रमुखले नै बैंकको लाइसेन्स खोल्नुपर्छ भन्नु सरकारी उच्च तहमा नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्ने वा नगर्ने विषयमा केही छलफल पक्कै पनि भएको संकेत गर्छ। 

त्यसो त नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या १ सय २६ छ। यसमध्ये २६ वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ६५ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा छन्। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा संख्या ११ हजार ५ सय ५५ रहेको छ। सिभिल र हिमालयन बैंक, सेन्चुरी र प्रभु बैंक, ग्लोबल आइएमई र बैंक आफ काडमाण्डु तथा एनसीसी र कुमारी बैंक मर्जरको तयारीमा समेत छन्। 

यसरी हेर्दा बैंकको संख्या निरन्तर घट्दै जाँदै छ। त्यसको लागि राष्ट्र बैंकको नीति समेत घटाउने नै देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई छुट तथा अतिरिक्त सुविधाहरु दिएको छ। त्यसले राष्ट्र बैंकले बैंकको संख्या घटाउने नै मनसाय देखिन्छ। त्यसका साथै गत वैशाखमा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले पनि सोही निचोड दिएको थियो। 

अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हालको अवस्थामा वाणिज्य बैंकहरु १५ वटा भए पुग्ने देखिन्छ।’

मर्जर नीति पनि लिने र नयाँ लाइसेन्सको पनि बहस गर्नुले एक अर्कामा सरकारको नीति नै बाझिन्छ। तर यो प्रयोग नयाँ भने होइन। 

बीमा क्षेत्रमा पनि गत चैतमा बीमाको नियामक निकाय बीमा समतिले मर्जरको नीति लियो। समितिले चुक्ता पुँजी बढाउन मर्जरलाई नै फोकस गरेको थियो। तर अहिले ७ वटा लघु बीमाको लाइसेन्स खुल्ला गरेको छ। 

बैंकमा पनि नयाँ लाइसेन्सको तयारी हुनसक्ने संकेत योजना आयोगले दिएको हो। 

नयाँ लाइसेन्सको वितरण हुनसक्ने संकेतपछि डिजिटल भुक्तानीमा चर्चित कम्पनी ई-सेवाले तयारी नै थालिसकेको छ। 

ई-सेवाले पछिल्लो समय नयाँ ढंगबाट काम सुरु गर्न चाहेको छ। त्यसको लागि टिममा समेत केही परिवर्तन गरेको देखिन्छ। 

ई-सेवाका अध्यक्ष रहेका अस्कर अलि अहिले बोर्डबाट बाहिरिएका छन् भने उक्त स्थानमा भेट्रान बैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्री आएका छन््। यस विषयलाई धेरैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तयारीको रुपमा समेत लिएका छन्। 

तर ई-सेवाका एक अधिकारीले भने यो बैंकको तयारीको लागि नभएको बताए। 

उनले भने, ‘कुँवर सर आउनु र बैंकको लाइसेन्सलाई जोड्नु त्यति उचित हुन्न। मुख्य कुरा सञ्चालकको भूमिकामा उहाँको लामो अनुभवले धेरै नयाँ आइडिया दिनसक्छ भन्नेचाहिँ हो।’

तर बैंककै लाइसेन्स सरकारले खुलायो नै भने त त्यसमा जसले पनि सोच्नसक्ने र त्यो ई-सेवा पनि हुनसक्ने ती अधिकारीको तर्क छ।

१५ वर्ष लामो अनुभव 
ई-सेवाले भुक्तानी कारोबारमा १५ वर्ष लामो अनुभव संगालेको छ। कम्पनी आगामी दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी वित्तीय पहुँच वृद्धिमा योगदान गर्न चाहन्छ। 

कम्पनीका अनुसार प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई नवीनतम प्रविधि र सेवाहरू प्रदान गर्ने योजनाअनुसार अघि बढिरहेको छ। 
अनलाइन भुक्तानीमा एकछत्र राज गरेको कम्पनीको बजार प्रतिस्पर्धा भने बढ्दै गएको छ। 

नेपालमा अहिले धेरै अनलाइन भुक्तानी प्रदान गर्ने कम्पनीहरु आइसकेका छन्। 

तर ब्राण्डिङ, कारोबार, ग्राहक संख्याजस्ता सबै संरचनामा अग्र स्थानमा ई-सेवा छ। 

करिब १४ हजार लगानीसँगै सन् २००४ मा डोमेन होस्ट गर्ने एफवान सफ्ट कम्पनी दर्ता भएको थियो। एफवान सफ्टका दर्जन बढी ब्राण्डहरु छन््। त्यसमध्येको चर्चित ब्रान्ड ई-सेवा हो।

यो सुरुमा एफवान सफ्टअन्तर्गत नै रहे पनि २०१२ देखि भने छुट्टै कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको हो। २००९ देखि ई-सेवाको अवधारणा आएको थियो। 

ई-सेवाको नै सुरुवातचाहिँ २००९ देखि सुरु भएको हो। यसको एफवान सफ्ट मातृकम्पनी १९ वर्षमा लाग्दा ई-सेवा भने १४औँ वर्षमा प्रवेश गरेको हो। 

नेपाल टेलिकमको रिचार्ज कार्डलाई ई-सेवामा राखेर बेच्न सुरु भएको यो सेवाले डेढ दशकको अवधिमा मुलुकभरकै विद्युतीय भुक्तानी सेवालाई एउटा उचाइमा पु¥याएको हो।

ई-सेवाको माध्यमबाट दैनिक अर्बौँ रुपैयाँको कारोबार भइरहेको छ। काठमाडौँबाहेक बुटवल, विराटनगर, पोखरा, कोहलपुर, धनगढीमा समेत शाखा रहेको ई-सेवाले झण्डै ५ सय जनालाई रोजगारी दिएको छ।

नगदरहित अर्थतन्त्रको परिकल्पना गर्दै सन् २००९ मा बेटा भर्जन रिलिज गरी २०१० जनवरी २५ बाट सेवा सुरु गरेको ई-सेवाले यो अवधिमा नगदरहित अर्थतन्त्र निर्माणको बाटोमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सफल भएको छ। 

१४ वर्षको अवधिमा ई-सेवामा प्रत्यक्ष रूपमा खाता खोल्नेको संख्या ५० लाख नाघेको छ। यसैगरी अप्रत्यक्ष रूपमा करिब एक करोड ५० लाख जनसंख्याले ई-सेवामार्फत सेवा लिइरहेका छन्। 

हाल ई-सेवाका देशभर करिब १ लाख ३० हजार एजेन्ट (ई-सेवा जोन तथा पोइन्ट) रहेका छन्। हालसम्म ई-सेवाको मोबाइल एप्स डाउनलोड गर्नेको संख्या पनि करिब ५० लाख पुगिसकेका छन्। 

ई-सेवामा हाल मर्चेन्टको संख्या २ लाख बढी रहेका छन्। कम्पनीका पूर्वसीईओ सुवास सापकोटा १३ वर्षे यात्रामा आम मानिसलाई जुनसुकै सेवाको लागि लाइन बस्नुपरेमा सबैभन्दा पहिले ई-सेवालाई सम्झने अवस्थामा ल्याइ पुर्याएको दाबी गर्छन्। 

५० लाख ग्रहक भएको कम्पनी ले बैंकको लाइसेनस पाएको खण्डमा नेपालको बैंकिङक्षेत्रमा यसलाई अघि बढ्ने निकै सहयोग पुग्ने देखिएको छ। नेपालमा पछिल्लो समय डिजिटल बैंकिङ कारोबारको बहस भैरहेको अवस्थामा ई-सेवा त्यसमा समेत अग्रणी देखिने नै छ।