युनिकोड
सरकारले ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको निर्यात गर्नेलाई ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने भएको छ।
निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै ३० प्रतिशत भ्यालुएड (मूल्यअभिवृद्धि) गरी ५० करोड बढी निर्यात गर्नेलाई ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको हो।
५० करोडभन्दा कम निर्यात गर्नेलाई पनि नगद अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। सरकारले निर्यात गर्ने वस्तुलाई वर्गीकरण गरी अनुदान दिने भएको छ।
हस्तकला, काष्ठकला, जडीबुटी, तरकारी तथा फलफूलमा ५ प्रतिशतसम्म अनुदान र सिमेन्ट, छडमा ४ प्रतिशत दिने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले कार्यविधि मूल्यअभिवृद्धि कर अर्थात् भ्यालुएड गरेअनुसार नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ।
हस्तकला र काष्ठकलाका वस्तु, प्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित जडीबुटी, बेसार, ताजा तरकारी, फूल, अलैँची, अदुवा, दुग्धजन्य पदार्थ, फलफूल, अम्रिसोलगायतका ५० प्रतिशत भ्यालुएड भएका वस्तुले नगद अनुदान पाउनेछन्।
कुल निर्यात मूल्यको पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकम अनुदान पाउनेछन्। यसमा ८० प्रतिशत भ्यालुएड गर्नेले मूल्यको १ प्रतिशत थप नगद अनुदान पाउने छन्। यी वस्तुको भ्यालुएड ३० प्रतिशत कम भए ४ प्रतिशत नगद अनुदान पाउनेछन्।
त्यसैगरी क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, कत्था, रोजिन तथा तार्पेन, प्याईउडले वस्तुको उत्पादनमा कम्तीमा ३० प्रतिशत भ्यालुएड भएका वस्तुले नगद अनुदान पाउनेछन्।
कुल निर्यातको ४ प्रतिशतले हुन आउने रकम अनुदान पाउनेछन्। यसमा ७० प्रतिशत भ्यालुएड गर्नेले मूल्यको थप १ प्रतिशत रकम अनुदान पाउनेछन्। यी वस्तुले ५० प्रतिशत बढी भ्यालुएड गरे ५ प्रतिशतले नगद अनुदान पाउनेछन्।
पश्मिना, क्यासमेयर लगायतका वस्तुले ४ प्रतिशत अनुदान पाउने छन्।
त्यस्तै राष्ट्रियस्तरको सामूहिक ट्रेडमार्कमार्फत वस्तुको निर्यात गरेमा कुल निर्यातको एक प्रतिशतले हुन आउने थप रकम अनुदान दिइने छ।
कार्यविधिअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष निर्यात गरेको परिमाणभन्दा २० प्रतिशतले बढी निर्यात गरेमा १ प्रतिशत रकम थप अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ।
निर्यातकर्ताले पाउने अनुदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धन, प्रविधि तथा क्षमता विकास र विद्युतीय व्यापारको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ।
निर्यातकर्ताले निर्यात गरेबापत पाउने अनुदान जुन आर्थिक वर्षमा प्राप्त गरेको हो सोही आर्थिक वर्षको वासलातमा हिसाब देखाई आम्दानी बाँध्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
कार्यविधिअनुसार मूल्यअभिवृद्धि प्रमाणीकरण गराउन चाहने निर्यातकर्ताले आर्थिक वर्षको समाप्त भएको ३ महिनाभित्र स्वघोषणासहित निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
अनुदान मूल्यांकनको अनुगमन सचिवले गर्ने
कसैले झूठा विवरण वा कागजात पेशगरी अनुदान माग गरेकोमा कसैले उजुरी गरे छानबिन गर्नुपर्नेछ। छानबिनबाट झूठा विवरण पेश गरी अनुदान माग गरेको पाइए त्यस्ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नेछ।
निर्यातमा नगद अनुदानको आम्दानी तथा खर्चको अनुगमन उद्योग विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागले गर्नुपर्नेछ। अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यको अनुगमन, मूल्यांकन तथा समन्वय वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवको संयोजकमा समित गठन भएको छ।
उक्त समितिमा अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव, भन्सार विभागको महानिर्देशक, उद्योग विभागको महानिर्देशक, राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघको अध्यक्ष रहनेछन्।
समितिको सदस्यसचिव व्यापार नीति तथा व्यापार साहयता शाखाका उपसचिव रहनेछन्।
आठ प्रतिशत अनुदानका लागि ५० करोड क्याप धेरै भयो : उद्योगी
उद्योगीले बजेटमा लोकप्रिय नारा राखे पनि कार्यवियधि ल्याउँदा शर्तै शर्त राख्ने गरेको आरोप लगाएका छन्।
सरकारले ५० करोड बढी निर्यात गर्नेलाई मात्रै ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने कार्यविधी प्रभावकारी नहुने उद्योगी बताउँछन्।
‘निर्यात गर्दा ८ प्रतिशत मात्रै नगद अनुदान दिने व्यवस्था अप्रयाप्त थियो,’ एचआर गोयल ग्रुपका अध्यक्ष विश्वनाथ गोयलले भने, ‘कार्यवियधिमा एकै पटक ५० करोड रुपैयाँ क्याप राख्दा कसैले त्यसको फाइदा लिदै सक्दैनन्।’
शिवम् र होङ्सी सिमेन्टका लगानीकर्ता उनले सरकारले सुविधा दिन खोज्ने तर लिन नसक्ने कार्यविधि बनाएको बताए।
‘सुरुमा त कसैले १ ट्रक सिमेन्ट निर्यात गर्छ भने पनि अनुदान दिनुपर्छ। ८ प्रतिशत नगद पाउन ५० करोड निर्यात गर्नुपर्छ’, गोयलले नेपालखबरसँग भने, ‘साना उद्योगले ५० करोडको निर्यात गर्नै सक्दैनन्।’
उनले सिमेन्ट निर्यात गर्न भारतको स्ट्यान्डर्ड लिनुपर्ने समस्या रहेकाले ५–६ महिना समय लाग्ने बताए। उनले सरकारले सुविधा दिन खोजेपनि प्रभावकारी हुने गरी कार्यविधि नबनाएको दाबी गरे।
यस्तो छ संशोधित कार्यविधि?
प्रतिक्रिया