हरेकजसो निर्वाचनमा आयोगले पाउँछ गाडी, कहाँ जान्छ?

निर्वाचन आयोगले हरेक निर्वाचनमा नयाँ गाडी पाउने गरेको छ। 

मंसिर ४ मा हुँदै गरेको निर्वाचनमा पनि आयोगले ८० वटा गाडी पाइसकेको छ। ती गाडी अहिले आयोगको केन्द्रीय कार्यालय बहादुर भवन परिसरमै छन्।

नेपाल सरकारको अनुरोधमा भारतबाट सहयोगस्वरुप यसपटक २ सय वटा गाडी उपलब्ध भएका छन्। जसमध्ये १२० वटा सुरक्षा निकायले र ८० वटा निर्वाचन आयोगले प्रयोग गर्नेछन्।  

आयोगका अनुसार यी सवारीसाधन चुनावका दौरान प्रयोग हुनेछन्।

भारतले सवारीसाधनले नेपालका विभिन्न संस्थालाई आसन्न निर्वाचनका लागि आवश्यक प्रबन्धलाई थप व्यवस्थित गर्न सघाउ पु¥याउने उल्लेख गरेको छ। तर निर्वाचन आयोगलाई हस्तान्तरण गरेका गाडी प्रयोगमा आइसकेका छैनन्। 

‘आयोगलाई प्राप्त भएका गाडी देशभर पुग्छन्। हरेक जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई १–१ वटा हस्तान्तरण हुन्छ’, निर्वाचन आयोगका आयुक्त सगुन शमशेर जबराले नेपालखबरसँग भने, ‘८० वटा पाएकोमा ७७ वटा बाहिर जाँदा ३ वटा मात्रै आयोगमा रहन्छन्।’

कहाँ कहाँ बाँडिन्छन् आयोगका गाडी?
२०७९ को आम निर्वाचनका लागि भारतले २ सयवटा गाडी प्रदान गरेको छ। 

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक समारोहमा भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई गाडीको चाबी हस्तान्तरण गरेका थिए।   

सवारीसाधनको हस्तान्तरणले विभिन्न संस्थाको ढुवानीलाई थप व्यवस्थित बनाई निर्वाचनलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सघाउ पु¥याउने बताइए पनि अहिलेसम्म वितरण भएका छैनन्।   

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले दर्ता प्रक्रियामै रहेकाले जिल्लामा पुग्न समय लाग्ने बताए। 

‘निर्वाचनको बेलासम्म जिल्लामा पुग्छन्। अहिले कुन जिल्लामा गाडी आवश्यक छ छैन भन्ने एकीन भइरहेको छ’, पौडेलले भने, ‘यातायात व्यवस्था विभागमा दर्तासँगै जिल्लामा पुग्छन्। निर्वाचनअघि नै गाडी पु¥याउँछौँ।’

नेपाल सरकारको अनुरोधमा विगतका वर्षहरुमा पनि भारत सरकारले नेपालका सुरक्षा निकाय र निर्वाचन आयोगको प्रयोगका लागि सवारीसाधन उपलब्ध गराउँदै आएको छ। 

निर्वाचन आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग गाडी माग गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले भने निर्वाचन प्रयोजनका लागि भारतसँग गाडी माग गरेको थियो। 

‘निर्वाचन आयोगले सिधै अरु देशसँग जिन्सी सहयोग माग गर्न मिल्दैन’, आयुक्त राणाले भने, ‘हामीले अर्थ मन्त्रालयमा पठायौँ। अर्थले परराष्ट्र हुँदै भारतमा पत्र पठाएर सहयोग पाएको हो।’

भारतले भन्सार छुट सुविधामा २ सयवटा गाडी सहयोग गर्दै आएको छ। भन्सार विभागका निर्देशक पुण्य विक्रम खड्काले छुट सुविधाअन्तर्गत भारत सरकारले विभिन्न समयमा गाडी हस्तान्तरण गर्ने बताए।

‘विदेशबाट गाडी ल्याउँदा २ वटा अवस्थामा छुट हुन्छ’, निर्देशक खड्काले भने, ‘कूटनीतिक सुविधा र छुट सुविधा हुन्छ। भारतले छुट सुविधाअन्तर्गत गाडी हस्तान्तरण गरेको हो।’

उनले अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट हुने सहयोगमा सामान्यतया कर नलाग्ने बताए। कूटनीतिक सुविधामा आएका गाडी नियोगबाहेककाले प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आए सरकारलाई कर तिरेपछि मात्रै पाउँछन्। 

भारतबाट २१४ वटा गाडी, कहाँ गए? 
भारतीय दूतावासले हालसम्म निर्वाचन प्रयोजनका लागि नेपाललाई २ हजार ४०० गाडी सहयोग गरेको छ। 

तीमध्ये सबैभन्दा बढी २ हजारवटा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई दिएको छ। त्यस्तै नेपाली सेना र निर्वाचन आयोगलाई ४०० वटा वटा सहयोग गरेको छ। निर्वाचन आयोगलाई हालसम्म २ सय १४ वटा गाडी पाएको छ। 

भारतीय दूतावासले सवारीसाधनको हस्तान्तरणले जनता–जनताबीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन सहयोग पुग्ने उल्लेख गरेको छ।  

भारत सरकारले २०७४ को निर्वाचनमा ८६ वटा सवारीसाधन सहयोग गरेको थियो। तत्कालीन भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीले ८ करोड ९ लाखबराबरको सहयोग गरेको बताएका थिए। 

जसमा ३५ वटा पिकअप, ३० वटा मोटरसाइकल, ७ वटा स्कोर्पियो जिप, ७ वटा स्कुटर, ५ वटा कार, एउटा मिनीबस र माइक्रो बस सहयोग गरेको थियो। 

आयुक्तलाई विलासी गाडी!
२०७४ मा भारतले नयाँ गाडी दिए पनि आयुक्तहरुको लागि ‘विलासी’ गाडी टेन्डरमार्फत खरिद गरिएको थियो। हाल प्रमुख आयुक्तसहित आयुक्त आफैँ खरिद गरेका गाडी प्रयोग गरिरहेका छन्।

निर्वाचन आयोगले अनावश्यक गाडी नराख्ने दाबी गरेको छ। निर्वाचन आयुक्त राणाले आयोगको खर्चले नधान्ने हुँदा धेरै गाडी नराख्ने बताए। 

‘धेरै गाडी भए आयोगको खर्चले धान्दैन। जिल्ला निर्वाचनको लागि पनि आवश्यक नहुने गाडी राख्दैनौँ’, उनले भने। 

आयोगका अनुसार २०७४ को निर्वाचनपछि निर्वाचन आयोगले ४४ वटा गाडी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विभिन्न निकायलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। 

निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय समाचार समिति, रेडियो नेपाललगायतका सरकारी कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ। 

आगामी निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले गाडी खरिदका लागि ७५ करोड रुपैयाँ स्वीकृति दिएको थियो। उक्त बजेटबाटै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयका लागि गाडी खरिद गरेका छन्। गाडी खरिद गर्न निर्वाचन आयोगका लागि भने सरकारले बजेट छुट्याएको थिएन।