युनिकोड
गाडी आयात खुले पनि नाडा अटो मोबाइल्स एसोसिएसनले आन्दोलन जारी राख्ने भएको छ।
नाडाले गाडी आयात भए पनि व्यावसायिक वातावरण नभएको उल्लेख गर्दै आन्दोलन जारी रहने उल्लेख गरेको हो।
नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाले अटो व्यवसायीका १० मागमध्ये एउटा माग मात्रै पूरा भएकाले आन्दोलन जारी रहने बताए।
सरकारले वैशाख १४ देखि सवारीसाधन आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। पुस १ गतेबाट गाडी आयात गर्न पाउने गरी मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ।
विगत ८ महिनादेखि निजी प्रयोजनका कार, जिप भ्यान तथा १५० सीसीमाथिका दुईपांग्रे सवारीसाधनहरुको आयातमा लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको छ।
‘गाडी आयात गर्न दिने निर्णय भए पनि ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था छ’, अध्यक्ष थापाले भने, ‘अब ५० प्रतिशत नगद मार्जिनको लागि फेरि ऋण लिनुपर्छ।’
नगद मार्जिनमा पुरानै व्यवस्था गर्नुपर्ने र ब्याजदर पनि घटाउनुपर्ने मागसहित आन्दोलन गर्ने बताए।
नाडा महासचिव सुरेन्द्र कुमार उप्रेतीले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकका नीतिविरुद्ध अटो व्यवसायीलाई मर्का परेको हुनाले शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रम हुने जानकारी दिए। उनले बिहीबार ११ बजे माइतीघरमण्डलामा धर्ना दिने बताए।
यी हुन् नाडाका बाँकी ९ माग
- १. नेपाल राष्ट्र बैँकद्वारा जारी चालू पुँजी कर्जा मार्गदशर्न, २०७९ तत्कालका लागि स्थगित गर्दै अनुकूल समयमा आवश्यक परिमार्जनसहित व्यवसायीहरुको सल्लाहमा लागु गरिनुपर्ने।
- २. शतप्रतिशत नगद मार्जिन र ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर प्रतीत पत्र खोल्नुपर्ने व्यवस्थालाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने।
- ३. नेपालको वित्तीय निकायहरुले यही २०७९ साल कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी कर्जा प्रवाहमा ब्याज बढाउने निर्णय गरेको छ। यसले नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्र लगायत समग्र उद्योग व्यवसायनै गम्भिर रुपले प्रभावित भएको कारण व्यवसायीहरुले ब्याज नै तिर्न नसक्ने अवस्था आउने देखिएको छ। हालकोे व्याज तथा प्रिमियम दरलाई तत्कालै नियन्त्रणमा राख्नको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- ४. अटोलोन/हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई १५० प्रतिशतबाट पुरानै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने अर्थात ७५ प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने।
- ५. बैंकहरुको तरलता अभावलाई सहज बनाउन सिडी रेसियोलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने।
- ६. बैकहरुबाट सवारी साधनको हायर प्रचेज लोन स्वीकृत भएपश्चात् जारी गरिने डेलिभरी ओर्डर (डीओ) बापतको भुक्तानी समयावधि सवारीसाधन बैंकको नाममा नामसारी भएको एक हप्ताभित्र गरिनुपर्ने।
- ७. त्यस्तै बैकहरुबाट निजी सवारी साधनको हायर प्रचेज लोन प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा लोन टु भ्यालु रेसियोको हालको सीमा ५० प्रतिशतबाट वृद्घि गरी ७० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने।
- ८. पुनर्कर्जा नवीकरण गर्ने म्याद एक वर्षको लागि थप गरिनुपर्ने।
- ९. कोभिड तथा आयात प्रतिबन्धका कारण लामो समयदेखि थला परेको अटोमोबाइल व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि कर्जामा पुनर्तालिकीकरण तथा ब्याजदरमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिनुपर्ने।
प्रतिक्रिया