स्युचाटारमा तयार हुँदै विद्युत् प्राधिकरणको आफ्नै डेटा सेन्टर, ४० वर्षलाई धान्ने

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् क्षेत्रलाई डिजिटलाइज बनाउन डेटा सेन्टर निर्माण गरिरहेको छ। 

प्राधिकरणले काठमाडौंको स्युचाटारमा आधुनिक डेटा सेन्टर निर्माणको अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको हो। 

तार भूमिगत र स्मार्ट मिटर जडान गरिरहेको प्राधिकरणले २–३ महिनामा डेटा सेन्टर बनाइसक्ने बताएको छ। 

निजी क्षेत्रको व्यवसायभन्दा प्राधिकरणको व्यवसाय फरक रहेकाले छुट्टै डेटा सेन्टर आवश्यक परेको हो। सबै तथ्यांकलाई सुरक्षित राख्न सुरक्षित डेटा सेन्टर आवश्यक रहेकोले निर्माणलाई तीव्रता दिएको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ। 

नेपाल सरकारले आफ्नो डेटा सेन्टर निर्माण गरिरहँदा प्राधिकरणले पनि विद्युत् क्षेत्रको लागि मात्रै डेटा सेन्टर निर्माण गरिरहेको हो।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका अनुसार हाल सिंहदरबार र हेटौँडामा मात्रै डेटा सेन्टर छन्। खुमलटार र नेपालगञ्जमा पनि डेटा सेन्टर बनिरहेको छ। केन्द्रले सातै प्रदेशमा डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने बताए पनि सरकारी सबै काम केन्द्रको डेटा सेन्टरबाट हुँदै आएका छन्। 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय प्रमुख तारा प्रधानले विद्युत् म्यानुअल मोडबाट वितरण गर्दै आएकोमा डिजिटलमा जाँदा डेटा सेन्टर आवश्यक रहेको बताए। 

सन् २०२० मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड मोर्डनाइजेसन प्रोजेक्ट’ सार्वजनिक गरेको थियो। यसअनुसार हाल उसले विद्युतका ग्रिडलाई डिजिटलाइज गरिरहेको छ। उक्त आयोजनाले काठमाडौंमा विद्युतका तार अन्डरग्राउन्ड गरिरहेको छ। योसँगै हरेक पोइन्ट र स्टेसनको तथ्यांक नियन्त्रण केन्द्रमा पुग्नेछ। 

प्राधिकरणले काठमाडौंको स्युचाटारमा देशभरको विद्युत् नियन्त्रण गर्न मिल्ने केन्द्र र डेटा सेन्टरको काम सँगै गरिरहेको छ। 

अब विद्युतीय बिल प्राधिकरणले बनाउने डेटा सेन्टरमा राख्नेछ। प्राधिकरणले करिब १ लाख स्मार्ट मिटर जडान गरिसकेको छ।  अहिले ६ लाख मिटरलाई स्मार्ट बनाउने योजना रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ। 

‘प्राधिकरणका कुल ग्राहक ४५ लाख बढी छन्। विस्तारै सबै घरमा स्मार्ट मिटर जडान हुनेछन्’, प्रधान भन्छन्, ‘सबै ग्राहकको डाटा केन्द्रीकृत गरी सुरक्षित राख्ने उद्देश्यको लागि डेटा सेन्टर आवश्यक छ।’

हाल प्राधिकरणले सर्भर रुमबाटै बिलिङ गर्दै आएको थियो। यसले डेटा सेन्टरको आवश्यता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले डेटा सेन्टर बनाउन लागिएको उनले बताए। 

नेपालभर ८० वटा सबस्टेसन रहेका छन्। जसबाट विभिन्न सहरमा विद्युत् वितरण हुन्छ। अहिले म्यानुअल मोडबाट सबस्टेसन सञ्चालनमा छन्। सबस्टेसन अटोमेसन प्रोजेक्ट पूरा हुँदा सबै सबस्टेसन डिजिटलाइज हुन्छन् भने सबै तथ्यांक डिजिटल रुपमा केन्द्रबाटै कन्ट्रोल गर्न सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ। 

डाटा तथा नियन्त्रण केन्द्र निर्माण आयोजनाका उपप्रबन्धक रविन्द्र श्रेष्ठले डिसेम्बरमा सक्नुपर्ने भए पनि ट्रान्सफर्मरलगायतका उपकरण नआइपुगेकाले समय लागेको बताए। 

‘अबको २ महिनाभित्र डेटा सेन्टर तयार गरिसक्ने लक्ष्य राखेका छौँ’, श्रेष्ठले भने, ‘अब कुनै अवरोध नभए डेटा सेन्टर सञ्चालनमा आउँछ।’

४० वर्ष धान्ने 
अहिले निर्माण गर्न लागेको डेटा सेन्टरले ३० देखि ४० वर्षलाई धान्न सक्ने प्राधिकरणले बताएको छ। 

पब्लिक इन्टरप्राइजेजको रुपमा रहेको विद्युत् प्राधिकरण डेटा सेन्टर निर्माण पूरा भएसँगै सिधै सर्वसाधरणसँग जोडिनेछ। त्यसबाहेक हरेक घरले सोलार ग्रिड राखेर प्राधिकरणको लाइनमा विद्युत् पठाउन सक्छन्। जसबाट उनीहरुले विद्युत् पठाएअनुसार आम्दानी पनि गर्न सक्छन्। त्यसको लागि विश्वसनीय डेटा सेन्टर आवश्यक रहेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन्।  

‘डेटा सेन्टर निर्माणको लागि अधिक लागत छ। डेटा सेन्टर निर्माणका लागि एसियन डेभलपमेन्ट बैंकबाट लोन लिएको छ’, प्रधानले भने, ‘एउटा डेटा सेन्टर निर्माणका लागि करिब ५ मिलियन अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान छ।’

डेटा सेन्टर निर्माणपछि ‘डिजास्टर रिकभरी डेटा सेन्टर’ बनाउनुपर्छ। योचाहिँ दक्षिण क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भनिए पनि ठाउँ पहिचान गर्न नसकिएको उनले बताए। यदि कुनै भूकम्प वा प्राकृतिक प्रकोपले केन्द्रको डाटा नष्ट भए रिकभरी डेटा सेन्टरबाट फेरि लिन सकिने उनको भनाइ छ। 

प्राधिकरणले डेटा सेन्टर बनाउन जनशक्ति नहुँदा सबैभन्दा अप्ठ्यारो झेल्नुपरेको जनाएको छ। डेटा सेन्टरको डिजाइन, स्ट्यान्डर्डको लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्तसमेत गरेको छ। डेटा सेन्टर बनिसकेपछि स्ट्यान्डर्ड डेटा सेन्टर बन्यो कि बनेन हेर्ने दक्ष इन्जिनियर नभएको प्रधानले बताए। 

‘आफ्नो डाटा बाहिर सेयर गर्दा सुरक्षित हुने नदेखेर आफ्नै डेटा सेन्टर बनाएका हौँ’, प्रधानले भने, ‘ग्राहकसँगै इलेक्ट्रिक ग्रिडको डाटा बाहिर राख्दा चुनौती देखिन सक्ने भएकाले डेटा सेन्टर आफैँ बनाउँदै छौँ।’

सरकारको डेटा सेन्टरसम्बन्धी एउटा स्ट्यान्डर्ड नहुँदा डाटा सेयर कोसँग गर्ने नगर्ने, कानुनी व्यवस्था समेत स्पष्ट छैन। सरकारले नेपालमा डेटा सेन्टर बनाउँदा कस्तो स्ट्यान्डर्ड हुने भन्ने नीति बल्ल बनाउन लागेको छ।