२६ जिल्लाका १ करोड नेपालीले कुरिरहेको पुष्पलाल राजमार्ग

पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग हालसम्म १२ सय ८७ किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ। आयोजना सुरु भएको १५ वर्षमा दुई तिहाइ सडक कालोपत्रे भएको हो। 

पूर्वमा पाँचथर जिल्लाको चियोभन्ज्याङबाट सुरु भएको सडक बैतडी जिल्लाको झुलाघाटसम्म छ। कुल १८ सय ७९ किलोमिटर सडकमध्ये १२ सय ८७ किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ।

कुल सडकमध्ये १४ सय १७ नयाँ सडक तथा पुल निर्माण हुँदै छ भने ४६२ पुराना सडकलाई मध्यपहाडी राजमार्ग घोषणा गरिएको छ। 
यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा सुरु भई १० वर्ष अर्थात् २०७३/०७४ मा सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो। २०६५ फागुन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले मध्यपहाडी राजमार्गको रेखाङ्कन स्वीकृत गरेको थियो। पहाडी क्षेत्रलाई यातायात सञ्जालमा जोड्ने ‘गेम चेञ्जर’ आयोजनाको रुपमा सरकारले व्याख्या गर्दै आएको छ। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मध्यपहाडी राजमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरी प्राथमिकतामा राखेका थिए। सरकारले २ वर्षअघि यसको समयावधि थप गर्दै आगामी असार मसान्तसम्म सक्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर केही खण्डमा ठेक्का नै लाग्न बाँकी रहेकाले ५ वर्षको लागि म्याद थप प्रस्ताव गरिसकेको छ। 

एकै पटक २६ जिल्लालाई जोड्दै 
मध्यपहाडी राजमार्ग प्रदेश १ को पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा, खोटाङ, ओखलढुंगा, उदयपुर जिल्ला हुँदै निर्माण भइरहेको छ। बागमती प्रदेशमा सिन्धुली, रामेछाप, सिन्धुपालचोक, नुवाकोट, काभ्रे र धादिङ जिल्लालाई छोएको छ। 

गण्डकी प्रदेशमा गोर्खा, लमजुङ, कास्की, पर्वत र बाग्लुङ जोडिन्छ। लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वी रुकुम, पश्चिम रुकुम हुँदै कर्णालीका जाजरकोट र दैलेखलाई मध्यपहाडीले जोड्छ। सुदूरपश्चिमका ४ जिल्ला आछाम, डोटी, डडेल्धुरा हुँदै बैतडीमा पुगेपछि यो सडक टुंगिन्छ।

योजना आयोगका अनुसार २१५ बस्ती जोड्ने यो सडकबाट १ करोड नेपाली प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्। 

मध्यपहाडी राजमार्गका ५ वटा कार्यालय छन्। यसअनुसार यो आयोजना पाँचथर, काभ्रेपलाञ्चोक, गोरखा, पर्वत र दैलेखबाट निर्माण भइरहेको छ। 

सडक विभागअन्तर्गत पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजनाले १४ सय १७ किमि सडक चर्चेको छ भने ४६२ किमि अन्य आयोजनाले हेर्दै आएका छन्। यसमा ४६२ किमि सडकका सडक तथा पुल कुनै ठाउँमा एक लेनको मात्रै भएकाले २ लेनमा विस्तार गरिँदै छ। 

‘मध्यपहाडी राजमार्गले बनाउने सडक २ लेनका हुन्छन्’, सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले नेपालखबरसँग भने, ‘अन्य आयोजनाअन्तर्गतका ४६२ किमि पनि २ लेनमै विस्तार गर्ने निर्णय गरिसकेका छौँ।’

८४ अर्ब बढी लागत 
राष्ट्रिय यातायात नीति २०५८ मा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विकल्पको रुपमा मध्यपहाड हुँदै पूर्वदेखि पश्चिममा सडक निर्माण गर्ने उल्लेख भएको थियो। २०६४/०६५ मा नामकरण भई २०६५ चैत २६ को निर्णयबाट सडकको रेखांकन स्वीकृत भएको थियो।

०६९/७० देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरी अहिले कार्यान्वयन भइरहेको छ। 

आयोजनाको सुरुको लागत ३३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ रहेकोमा अहिले बढेर ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अझै ५ वर्ष म्याद थप हुँदा लागत बढ्दै जाने निश्चित छ। 

मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजनाअन्तर्गत १४ सय १७ किमि रहेकोमा ८२५ किमि र अन्य निकायबाट ४६२ किमि कालोपत्रे भएको छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म १३७ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ९७ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। 

हालसम्म कुल भौतिक प्रगति ६६.७१ प्रतिशत भएको छ भने वित्तीय प्रगति ७१.५७ प्रतिशत भएको छ। ६० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। कुल लागत बढाउँदा वित्तीय प्रगति भने घट्छ। 

११६ किमि सडक र १५ पुलको ठेक्का लाग्न बाँकी 
आयोजनाको ४७६ किमि सडक निर्माण कालोपत्रे निर्माणकार्य भइरहेको छ भने २८ किमि ग्राभेल सडक निर्माण भइरहेको छ। अझै ११६ किमि सडक ठेक्का व्यवस्थापन हुनै बाँकी छ।

आयोजनामा ९७ वटा पुल निर्माण र २५ वटा पुल निर्माणाधीन छन्। १५ वटा पुलको भने ठेक्का लाग्न बाँकी रहेको आयोजना निर्देशक हरि कुमार पोखरेलले जानकारी दिए। 

जग्गाप्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरी ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको साथै घरटहराको क्षतिपूर्ति वितरणको लागि बजेट कम हुँदा ठेक्का व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको आयोजनाले जनाएको छ।   

ठेक्का लाग्न बाँकी ११६ किमि सडकमध्ये रामेछापको खुर्कोट–राकथुम सडक ट्रयाक खोल्ने काम भइरहेको छ। रामेछापको राकाथुम–काभ्रेको दोलालघाटको करिब ७० किलोमिटरमध्ये ४४ किलोमिटर कालोपत्रेको लागि ठेक्का लागिसकेको छ भने २६ किमिमा ग्राभेलस्तरको ठेक्का भइरहेको छ। 

खोटाङ–सिन्धुपाल्चोक खण्डका आयोजना प्रमुख दिपेन्द्र पाण्डेले ४ किलोमिटर मात्रै ट्रयाक खोल्न बाँकी रहेको जानकारी दिए। मध्यपहाडी राजमार्गमा कतै पनि जग्गाको मुआब्जा दिइएको छैन। घरको क्षतिपूर्ति भने दिइएको छ। ट्रयाक खोल्दा निस्किएका ढुंगा स्थानीयले प्रयोग गर्न नदिँदा कतिपय ठाउँमा समस्या आउने गरेको उनले बताए।  

‘हामीले निस्केको ढुंगा बिक्री गर्न लागेका होइनौँ। त्यहीँ सडक बनाउनै प्रयोग गर्छौँ तर स्थानीयलाई बुझाउनै अप्ठ्यारो छ’, उनले भने, ‘ट्रयाक खोलेका सडकमा ग्राभेल, ग्राभेल भएकोमा कालोपत्रेको काम भइरहेको छ।’

त्यस्तै सबैभन्दा बढी समस्या बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रमा पर्ने सडकखण्ड परेको छ। धादिङ र गोर्खा जिल्लाको कटुन्जे–लापांग–सिमलफेदीको ७७ किलोमिटर सडक ठेक्का लाग्न बाँकी छ। 

‘७७ किलोमिटरको ठेक्का लाग्न अझै सकेको छैन। रेखांकनको लागि पोइन्ट तोकिएको छ’, आयोजना निर्देशक पोखरेलले भने, ‘प्रिलिमिनियरी सर्भे पनि भएको छ। बूढीगण्डकी आयोजनाले डुबानमा पर्छ नबनाउनु भनेको थियो। अहिले फेरि बनाए हुन्छ भनेको छ।’

आयोजना निर्देशनालयले २२ किलोमिटर र २२ किलोमिटरका दुईवटा विकल्पमै काम गरिरहेको छ। कुन ठाउँबाट ट्र्याक खोल्ने निर्णय भएसँगै ठेक्का लाग्ने उनले जानकारी दिए। 

यता कास्की खण्डमा ढिलो गरी रेखांकन स्वीकृत हुँदा ठेक्का लाग्न ढिलाइ भएको, जलाशययुक्त आयोजनाको प्रभाव क्षेत्रमा विवादले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न नसकेको पोखरेलले बताए। 

कर्णालीमा जाजरकोटमा ५ सय मिटर मन्ता भीरको चट्टान अझै फुटाउन सकिएको छैन। जाजरकोट खण्डकै केही ठाउँमा कालोपत्रे भइरहेको छ भने केही सञ्चालनमा आई कालोपत्रे उप्किन लागिसकेको छ।   

मध्यपहाडी राजमार्गकै रेखाङ्कनमा पर्ने वैदेशिक सहायताका सडकमा मुआब्जा वितरण गर्ने तर मध्यपहाडी राजमार्गको रेखांकन विवाद हुने गरेको आयोजनाका इन्जिनियरले बताएका छन्।