युनिकोड
पूर्वतयारीको काममा ढिलाइ हुँदा एमसीए नेपालको निर्माण काम सुस्त भइरहेको छ।
संसदबाट एससीसी पास भएको १ वर्ष भइसक्दा पनि काम निर्माण प्रगतिमा तीव्रता नआएको हो।
मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए) ले जग्गा अधिग्रहणका काम नसक्दा चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च हुनसकेको छैन।
अर्थ मन्त्रालयले हालै गरेको अर्धवार्षिक समीक्षामा पुस मसान्तसम्म जम्मा ३.६६ प्रतिशत मात्रै भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको लागि सरकारले ९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ४ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
राष्ट्रिय आयोजनामध्ये सबैभन्दा कमजोर एमसीए नेपालको प्रगति देखिएको छ।
मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालको आयोजना निर्माणका लागि मात्रै ६१ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ डिजाइनको कार्य, नुवाकोट रातमाटे सबस्टेसनका लागि जग्गा अधिग्रहण, सडक मूल्यांकन सर्वेक्षणको काम सकिएको छ। पुनर्वास कार्ययोजना जीवनयापन पुनर्स्थापना योजना र धरातलीय सर्वेक्षण तथा किलो गाड्ने काम भएको छ।
निर्माणअघि तयारीको चरणमा रहेकाले खर्च हुन नसकेको एमसीए नेपालले जनाएको छ।
एमसीए नेपालका सूचना अधिकारी राजिव दाहालले मुआब्जा वितरण लगायतको काम बाँकी नै रहेकाले खर्च कम देखिएको बताए।
‘पूर्वतयारीमै खर्च बढी भए निर्माण चरणमा बजेट अपुग हुने हिसाबले अनावश्यक खर्च गरेका छैनौँ’, दाहालले भने, ‘अहिलेसम्म मुआब्जा वितरण हुनसकेको छैन। मुआब्जा वितरणमा ठूलो रकम सकिन्छ।’
मुआब्जा वितरण आगामी साउन महिनासम्म सकिने आयोजनाले जनाएको छ। प्रसारणलाइन निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गर्नेबित्तिकै मोबिलाइजेसन पेस्की दिँदा खर्च देखिन्छ। त्यो अर्को आर्थिक वर्षमा मात्रै खर्च हुन्छ।
‘एमसीएले अगस्ट ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’मा जाने निर्णय गरेको छ। तयारीका सबै काम २०२३ को अगस्टअघि नै सकेर पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा जानेछ’, दाहालले भने।
२०२२ फेब्रुअरी २७ मा संसदबाट एमसीसी पास भएको थियो। ४०० केभी डबल सर्किट ३१५ किमिको ट्रान्समिसन लाइन बनाउने योजना छ। बुटवल, दमौली, रातमाटे, हेटौंडा, लप्सीफेदीमा प्रसारणलाइन विस्तार हुँदै छ।
के गर्दैै छ एमसीए नेपाल ?
एमसीए नेपालले विद्युत् प्रसारण आयोजनाबाट प्रभावित हुने जिल्लाहरुमा रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र कबुलियती वन उपभोक्ता समूहहरुसँग परामर्श कार्यक्रम गरिरहेको छ। आयोजना कार्यक्षेत्रमा १२१ वटा सामुदायिक वन र ८ वटा कबुलियत वन रहेका छन्।
एमसीएले यस्ता कार्यक्रमले रुख गणना तथा पुनर्वास कार्ययोजना कार्यन्वयनका लागि टोली परिचालनसम्बन्धी जानकारी गराएको छ। टोलीले वन उपभोक्ता समूहमा आयोजनाबाट प्रभावको मूल्यांकन अभिलेखन गर्ने छ। वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदनका अनुसार १२४ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
एमसीएका अनुसार आयोजना प्रभावितहरुलाई अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जाका अतिरिक्त जीविकोपार्जन पुनर्स्थापना कार्यक्रम गर्दै आएको छ।
विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत विद्युत् प्रसारणलाइन र सबस्टेसन निर्माणको सुपरिवेक्षण कार्यका लागि इच्छुक परामर्शदातासँग पूर्वप्रस्ताव अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।
एमसीए नेपालका सूचना अधिकारी दाहालले प्रसारणलाइनको विस्तारको लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जानकारी दिए।
चितवन, नवलपरासी पश्चिम र नवलपरासी पूर्वमा निर्माण गरिने विद्युत् प्रसारणलाइनको मार्गमा पर्ने जग्गाको नाप नक्सा लिने काम सुरु गरेको छ। योसँगै जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु हुन्छ। बाँकी ३ जिल्लामा एक हप्तामै सूचना जारी हुने एमसीए नेपालले जनाएको छ।
टावर बनाउने ठाउँ, एउटा पोलदेखि अर्को पोलसम्मको राइट अफ वेको जग्गा अधिग्रहण गर्नेछ। आगामी साउनसम्म उक्त काम सकिने दाबी गरेको छ।
सबस्टेसनको लागि रातेमाटेमा ९९ प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ। मुद्दा परेर केही जग्गा लिनसकेको छैन।
प्रसारणलाइन निर्माणको लागि १२० दिनको टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ। अब करिब १ महिना टेन्डर हाल्ने समय छ। सबस्टेसनको लागि १ महिनाभित्र टेन्डर आह्वान हुनेछ।
त्यस्तै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको धान खोलादेखि शिव खोलासम्म आयोजनामा ७७ किलोमिटर चारलेनको सडक छ। कन्सल्ट्यान्टले डिजाइनको काम गरिरहेको छ। टेन्डर आह्वान हुन समय लाग्ने जनाएको छ।
न्यू बुटवलदेखि भारतीय बोर्डरसम्म एमसीएले नै बनाउने
नेपाल बोर्डरबाट गोरखपुरसम्म नेपाल र भारतका भेन्चर कम्पनीले बनाउँछ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रेड कर्पोरेसनले छुट्टै कम्पनी खडा गरी भारततर्फको बनाउँछन्।
भारतको बोर्डरदेखि न्यू बुटवल सबस्टेसनसम्म करिब १८ किलोमिटर दूरीको प्रसारणलाइन कसले बनाउने भन्ने स्पष्ट थिएन।
‘१८ किलोमिटर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिने कि भन्ने थियो’, एमसीए नेपालका दाहालले भने, ‘अहिले एमसीए नेपालले त्यसलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गर्नेछ।’
एमसीए नेपालले वातावरण मूल्यांकन आफैँ गरे पनि निर्माणको टेन्डरमा न्यू बुटवल–भारतीय बोर्डरको दूरीलाई ‘अप्सन’को रुपमा राखेको थियो। आयोजना निर्माणको लागत २०१७ को अनुमानका आधारमा तय गरिएको छ। महँगी बढेसँगै बजेट अभाव हुने डरले अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको छ।
‘लागत बढ्न सक्छ भनेर सरकारलाई पूर्वजानकारी गराएका मात्रै हौँ’, दाहालले भने, ‘टेन्डरमा सम्झौता हुँदासम्म कति लागत लाग्छ स्पष्ट हुन्छ।’
एमसीएले ५ वर्षमा काम नसकिए पनि वा कुनै पनि अवस्थामा बजेट अभाव भए नेपाल सरकारको तर्फबाट खर्च गर्नुपर्छ। एमसीसीले ५०० मिलियन डलर मात्रै उपलब्ध गराउँछ। एमसीसी कम्प्याक्टमा नेपाल सरकारले १३० मिलियन डलर नेपालको तर्फबाट हुने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया