युनिकोड
अर्थ मन्त्रालय सत्ता साझेदार दलहरुको सधैँ आकर्षणमा पर्ने गर्थ्यो।
देशको अर्थनीति तय गरी अर्थतन्त्र हाँक्न पाइने मन्त्रालय लिन सत्तामा आउने दलहरुबीच रस्साकस्सी नै चल्थ्यो।
तर हाल भने यो मन्त्रालय लिन सत्ता साझेदारहरुबीच त्यस्तो दृश्य देख्न पाइएको छैन।
वर्तमान सत्ता साझेदार दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच हाल अर्थ र गृह मन्त्रालयको भागबण्डाबारे छलफल त भइरहेको छ। तर दुवै दल गृह मन्त्रालय हाँक्न चाहिरहेका छन्।
यसकारण सत्ता साझेदारको पहिलो रोजाइ गृह
सम्भावित आर्थिक मन्दीलाई दृष्टिगत गरी माओवादी र कांग्रेस दुवैले पहिलो चाहना नै गृह राखेका हुन्।
अहिले अर्थतन्त्र धेरै चलायमान नबन्दा त्यसको असर सरकारको ढुकुटीसम्म परेको छ। राजस्व संकलन कमजोर छ। संघीय सरकारको घाटा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा छ।
आर्थिक वर्षको आधाभन्दा धेरै समय सकिइसकेको छ। प्रतिबन्ध लगाइएका र नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेर आयातमा गरेको कडाइ हटाएकै साढे दुई महिना पुगिसकेको छ।
यसले भन्सारतर्फको राजस्व सुधार हुने अनुमान थियो। तर पनि भन्सारतर्फको राजस्व सुधार हुन सकेको छैन। त्यस्तै आन्तरिकतर्फ राजस्व संकलन पनि राम्रो हुनसकेको छैन।
संघीय सरकारको अहिलेसम्मको खर्च र आम्दानीमा राजस्वबाट ५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ। त्यस्तै प्राप्ति ४ अर्ब ८० करोड र अन्य आम्दानी ३५ अर्ब ९ करोड गरी ५ खर्ब ९० अर्ब पुगेको छ।
यो वर्षको लक्ष्यको ४० प्रतिशत मात्रै हो। चालू आर्थिक वर्ष सकिन अब करिब ४ महिना मात्रै बाँकी छ। यो अवस्थामा पनि राजस्व सुधार हुनेमा सरकारी निकाय त्यत्ति सकारात्मक छैनन्।
भन्सार राजस्वमा दबाब छ : महानिर्देशक बुढा
भन्सार विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढा पनि लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने देखिएको बताउँछन्।
उनले नेपालखबरसँग भने, ‘आयात प्रतिबन्ध लगाएका वस्तुहरु खुल्ला हुँदा पनि सुधार हुन सकिरहेको छैन। अबका दिनमा पनि धेरै सुधार हुने आशा छैन।’
भन्सार भनेको आयातित वस्तुहरुमा लिइने शुल्क हो। आयात नै कमजोर भएपछि सुधार हुने आकलन गर्न नसकिएको बुढा बताउँछन्।
खर्च भने अहिलेसम्म ७ खर्ब ४३ अर्ब नाघिसकेको छ। त्यसमा चालू खर्चको मात्रा अत्यधिक छ। तलब भत्तालगायतका चालू खर्चमा सरकारले ५ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। यो भनेको राजस्वबाट उठेको पैसाभन्दा धेरै हो।
यता विकास निर्माणलाई हेर्ने हो भने ७६ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ। त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनमा ८२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको यो तथ्याङ्कले अहिले अर्थ मन्त्रालय अर्थात् कोष व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लिने मन्त्रालय नै केही संकटमा रहेको देखाउँछ।
विष्णु पौडेलले प्रयास गरे, काम गर्न पाएनन्
यस्तो अवस्थामा मन्त्री हुनपुगेका विष्णु पौडेलले काम गर्न नसके पनि माहोल बनाउने प्रयास गरेका थिए।
उद्योगी व्यवसायीलाई विश्वासमा ल्याउने प्रयासस्वरुप आन्दोलनरत व्यवसायीलाई वार्तामा ल्याएका थिए। अर्थ मन्त्रालयमा उनले केही अनुभवी कर्मचारीहरु समेत भित्र्याएका थिए।
यति हुँदाहुँदै पनि अर्थ मन्त्रालय संकटतर्फ छ। अर्थ मन्त्रालयमा आउने मन्त्रीहरुले गर्ने चलखेल भनेको आफूले चाहेको आयोजनामा गैरबजेटरी पैसा हालिदिने हो।
त्यो काम पैसा अभावको कारण भर्खरै सरकार छोडेका निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गर्न पाएनन्।
रासायनिक मल आयात गर्न बजेट व्यवस्थापन गर्नबाहेक उनले उल्लेख्य पैसा बाँड्न सकेनन्।
पछिल्लो परिदृश्यबारे वर्तमान सत्ता साझेदार दललाई समेत राम्ररी थाहा छ। सोही कारण अहिले उनीहरु अर्थभन्दा गृह मन्त्रालयमा आकर्षित भएका हुन्।
‘अर्थतन्त्र बुझेकै व्यक्ति आओस्’
तर अर्थ मन्त्रालय मातहतका कर्मचारी र उद्योगी व्यवसायी भने अर्थतन्त्र बुझेका व्यक्तिको आओस् भन्ने चाहिरहेका छन्।
आइतबार प्रधानमन्त्रीले नियामक निकाय र उद्योगी व्यवसायीलाई राखेर गरेको छलफलमा समेत उनीहरुले आर्थिक क्षेत्र बुझ्न सक्ने व्यक्तिलाई मात्रै अर्थको जिम्मेवारी सुम्पिन माग गरे।
उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल लगायतका उद्योगी व्यवसायीले आर्थिक ज्ञान भएको मन्त्री ल्याउन माग गरेका हुन्।
त्यस्तै अर्थ मन्त्रालय तथा मातहतमा रहेका कर्मचारीहरु पनि अर्थतन्त्र बुझेका अनुभवी मन्त्रीको पर्खाइमा देखिएका छन्। उनीहरु कर्मचारीमात्रै नभई मन्त्री पनि अनुभवी हुनुपर्ने बताउँछन्।
मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘अहिलेको अवस्था अलि जटिल छ। मुख्य कुरा व्यवस्थापन हो, जे पायो त्यही निर्णय गरिहाल्ले व्यक्तिले नेतृत्व गर्यो भने स्थिति गम्भीर बन्नसक्छ।’
सोही कारण सम्हालिएर अघि बढ्ने, केही रणनीति तय गर्न सक्ने व्यक्ति आए अर्थतन्त्र सहज बन्नसक्ने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया