युनिकोड
चालू आर्थिक वर्ष असोज महिनाबाट सुधारोन्मुख देखिएको अर्थतन्त्रको सातौँ महिना आइपुग्दा समेत सकारात्मक गतिमै छ।
अर्थतन्त्रका अवयवहरू हेर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्किने लक्षण देखिएको हो।
चैतदेखि लागू हुने गरी बचतको ब्याजदर ०.४ प्रतिशत र कर्जाको प्रिमियम १ प्रतिशत घटाइएको छ। जसले गर्दा आगामी दिनमा कर्जाको डिमान्डसँगै आयात बढ्ने आकलन छ।
साथै, सरकारले यसअघि बन्द गरेका सबै किसिमका वस्तु आयात पुसदेखि खुलाइसकेको छ। राष्ट्र बैंकले कतिपय वस्तु आयातमा शतप्रतिशसम्म नगद ‘मार्जिन’ राख्ने व्यवस्था समेत हटाएको छ।
मार्जिन व्यवस्था हटाए पनि कर्जाको ब्याजदर उच्च हुँदा कर्जा डिमान्ड बढ्नसकेको छैन। रेमिट्यान्समा निरन्तर वृद्धि भएको छ भने आयात गिरावट कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार आएको छ।
चैतदेखि बैंकको स्प्रेडदर ४.२ मा ल्याउनुपर्नेछ। यता कर्जाको प्रिमियम १ प्रतिशतले घटेसँगै कर्जाको माग बढ्ने र आयत बढ्न सक्ने देखिन्छ। आयात बढ्दा त्यसको चाप बाह्य क्षेत्रमा पर्नसक्छ।
माघ मसान्तसम्म भने बाह्य अवस्था सुधारिएको छ। पुनः आयात बढेमा बाह्य क्षेत्र दबाबमा देखिए अर्थतन्त्र पुनः संकटतर्फ धकेलिने सम्भावना रहन्छ। तर, पछिल्लो समय विश्वव्यापीरूपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको गिरावट र त्यसले वस्तु आयातको मूल्यमा पार्ने प्रभाव, अमेरिकी डलरको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण रेमिट्यान्समा देखिएको उच्च वृद्धि, पर्यटकीय गतिविधि चलायमान हुँदा सेवा क्षेत्रमा परेको सकारात्मक प्रभावले विदेशी मुद्रामा सकारात्मक प्रभाव परेको छ।
जसले गर्दा देशबाट बाहिरिने रकम र देशभित्र आउने रकमको अन्तर्भुक्तानी सन्तुलन थप सकारात्मक हुँदै १३३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बचतमा छ। चालू आवको भदौमा अन्तर्भुक्तानी २३ अर्ब ६८ करोड नोक्सानीमा देखिएको थियो। असोजदेखि सुधारिएको अन्तर्भुक्तानी अहिले निरन्तर बचतमा पुगेको छ।
जब भुक्तानी सन्तुलनमा रहन्छ तब बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपको मात्रा बढ्छ। निक्षेपको मात्रा बढेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै न कुनै बहाना बनाएर निक्षेपको ब्याजदर घटाउन थाल्छन्।
नेपाल बैंकर्स संघले चैतदेखि लागू हुने गरी निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घटाएको छ।
निक्षेपमा ०.४ प्रतिशत र कर्जाको प्रिमियम १ प्रतिशतले घटाइएको छ। नगद मार्जिन र आयात प्रतिवन्ध यस अघि नै खुल्ला गरिएपनि महँगो ब्याजदरका कारण बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गरेका छैनन्। चैतदेखि ब्याजदर कर्जा प्रिमियम दर १ प्रतिशतले घट्दा कर्जा सस्तो हुन्ने र डिमान्ड बढ्ने आकलन छ।
कर्जा प्रवाह बढ्न थालेपछि आयात बढ्ने देखिन्छ। आयात बढ्दा पुनः बाह्य क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ।
यसबाट कर्जा विस्तार हुन्छ र उद्योगी तथा व्यवसायीले सहज अनुभव गर्छन्। ब्याजदर घटेपछि सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणको ब्याजदर पनि घट्छ र यसले सरकारलाई नै सजिलो बनाउँछ।
गत असारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सबैभन्दा उच्च थियो। इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)ले नेपाल आयल निगमलाई विश्वबजारमा घटबढ भएअनुसार मूल्य पठाउँछ।
पछिल्लो समय आईओसीले घटेको मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ पठाए पनि आयल निगमले भने ग्यासमा भइरहेको घाटा, सरकारलाई तिर्नुपर्ने सावाँ ब्याज र आईओसीलाई तिर्नुपर्ने रकम १८ अर्ब रहेको भन्दै उच्च मूल्य लिइरहेको छ। त्यसको असर थप मूल्यवृद्धिमा परेको छ।
भारत निर्भर नेपालको अर्थतन्त्रमा थपिएको पेट्रोलियमको थप मूल्य र कालोबजारी तथा अन्य अवरोधका कारण थपिने मूल्यले नेपालको मूल्यवृद्धि अझ उच्च नै बनाइरहेको छ।
ब्याजदर घटेपछि सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणको ब्याजदर पनि घट्छ र यसले सरकारलाई नै सजिलो बनाउँछ।
बैंकर्स संघले निक्षेप कर्जाको ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेसँगै सेयरबजारमा पनि उत्साहजनक कारोबार भइरहेको छ।
विगतमा बाह्य क्षेत्र दबाबमा रहँदा आन्तरिक मनोबल कमजोर भएको थियो। सन् २०२० डिसेम्बरदेखि सुरु भएको कोरोना महामारीका कारण नेपालबाट विदेश काम गर्न जाने श्रमिकको हिस्सा घट्दै गएको र नेपाल आउने पर्यटक पनि खुम्चिँदै गएका कारण रेमिट्यान्स र सेवा आयातमा धक्का लागेको थियो।
गत वर्षदेखि विस्तारै नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेको र चालू वर्षसँगै पर्यटक आगमनमा पनि सुधार देखिएकाले त्यसको सकारात्मक प्रभाव सेवा क्षेत्रमा परेको छ।
गत वर्ष सेवा क्षेत्रको खुद आय ५५ अर्ब ०९ करोडले घाटामा रहेको स्थितिमा सुधार आउँदै चालू वर्ष माघमा यस्तो घाटा ३८ अर्ब ४५ करोडमा खुम्चिएको छ।
त्यसअन्तर्गत भ्रमण आय गत वर्षको सात महिनाको तुलनामा १०७.४ प्रतिशतले सुधार आएको छ। तै पनि भ्रमण व्यय पनि ५६.६ प्रतिशत बढेको छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव पार्न विनिमय दरले पनि भूमिका खेलेको छ। गत असारमा प्रतिअमेरिकी डलर १ सय २७ रुपैयाँ ५१ पैसा रहेकोमा मंसिरमा नेपाली मुद्रा अवमूल्यन भएर सटही दर १ सय ३१ रुपैयाँ ५७ पैसा पुगेको छ।
जसको समग्र असर नेपालसँग माघमा रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १०.८ महिनाको वस्तु आयात र ९.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्छ। जुन अर्थतन्त्रका लागि राम्रो मानिन्छ।
प्रतिक्रिया