ad ad

कारोबार


नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न खुलेको भारत : निर्यातले सम्भावना देखायो, मोडालिटीले तान्यो

नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न खुलेको भारत : निर्यातले सम्भावना देखायो, मोडालिटीले तान्यो

दीपक भट्ट
चैत १३, २०७९ सोमबार ९:२, काठमाडौँ

ऊर्जामा कोइला, डिजेल र ग्यासमा नै अधिकतर निर्भर छिमेकी देश भारत पछिल्लो समय नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न खुल्नथालेको छ। 

सरकारी स्तरमै नेपालको ठूलो सम्भावनायुक्त जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा सहकार्य गर्ने समझदारी त छँदै छ, विभिन्न भारतीय कम्पनीहरुसँग भइरहेका र हुनलागेका आयोजना विकास सम्झौताले पनि भारत नेपालको जलविद्युत विकासमा खुलिरहेको देखाउँछ।  

पर्यावरणीय स्वच्छताको लागि समग्र विश्व नै नवीकरणीय ऊर्जातर्फ ढल्किरहेका बेला भारतले नेपाल र भुटानजस्ता यसको उच्च सम्भावना बोकेका देशमा जलविद्युतको विकासलाई जोड दिनु स्वाभाविक भएको जानकारहरु बताउँछन्। 

एकातिर आफ्ना महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोतहरुको भविष्य दिगो नहुनु र अर्कोतर्फ छिमेकी देशबाट पर्याप्त जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना हुनुले पनि भारत यसतर्फ आकर्षित भएको देखिएको छ। 

त्यसमाथि विश्वमा विविध कारणले हुने इन्धन आपूर्ति अवरोधले महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोतमा समस्या आउँदा भारतमा समय–समयमा बिजुली संकट हुन्छ। त्यसले विद्युत् महँगो हुने गरेको छ।

यिनै कारणले पनि भारत छिमेकतिर यसको विकासमा जोडदार रुपमा प्रस्तुत हुनथालेको देखिन्छ। 

निर्यातले देखाएको सम्भावना, मोडालिटीले तानेको आकर्षण 
चालू आर्थिक वर्षमा मात्र नेपालबाट भारतीय बजारमा ८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँबराबरको विद्युत् निर्यात भएको छ। 

विशेष गरी वर्षायाममा नेपालमा अधिक उत्पादन हुँदा नेपालबाट बिजुली निर्यात हुन्छ। नेपालले पनि हिउँदमा भारतबाटै बिजुली आयात गरेर आवश्यकता पूरा गर्छ। 

यसले पनि नेपालबाट जति धेरै विद्युत् उत्पादन हुनसक्छ त्यतिधेरै बिजुली भारतले लैजान सक्ने सम्भावना देखिन्छ। 

तर यति हुँदाहुँदै नजिकको छिमेकी भारतबाट यस क्षेत्रमा लगानी उतिसाह्रो नभित्रिएको विषय नउठेको होइन। 

तर अब विस्तारै भारतले अग्रसरता देखाउँदा जलविद्युतमा लगानी भित्रिन थालेको छ। 

अरुण ३ पछि आउन थाल्यो भारतीय लगानी
८ वर्षअघि ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण ३ जलविद्युत परियोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा विकास गर्ने गरी नेपाल–भारत सम्झौता भएको थियो। 

नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमबीच २०७१ मा भएको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व ग्रहण र हस्तान्तरण गर्ने ढाँचामा आयोजना बन्नेछ।  

त्यसयता यो आयोजनाका लागि २०७५ मा लगानी समेत जुटेको छ। स्टेट बैंक अफ इण्डिया, कानरा बैंक, पञ्जाब नेसनल बैंक, एक्जिम बैंक र युनियन बैंकले गरेर ८५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् भने नेपाली बैंकहरु एभरेस्ट बैंकले १० अर्ब २० करोड र नबिल बैंकले ५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन्। 

१ खर्ब ४४ अर्ब लागत रहेको आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी छ। लगानीको सुनिश्चिततापछि आयोजनाको शिलन्याससँगै अहिलेसम्म आधाभन्दा बढी भौतिक प्रगति भइसकेको छ। 

सम्झौता मोडालिटीअनुसार विद्युतको २१ दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात् १ सय ९७ दशमलव १ मेगावाट बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ।

कम्पनीले व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत नै आयकर छुट पाउनेछ भने त्यसपछिको थप पाँच वर्ष नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत आयकर छुट दिनुपर्नेछ।

आयोजनाका लागि आयात गरिने सिमेन्ट, रड तथा स्टिलजन्य सामग्री खरिद गर्दा भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिइने र नेपालले साढे ४ अर्ब रुपैयाँ समेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

यस प्रकारको सम्झौता मोडालिटीले भारतीय कम्पनीहरु आकर्षित भएको देखिएका छन्। यही मोडालिटीमा अरु आयोजनामा लगानी गर्न उनीहरु इच्छुक देखिएका छन्। 

अरुण ४ : गत वर्ष नै समझदारी 
संखुवासभास्थित अरुण नदीमा पहिचान गरिएको अरुण–४ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना संयुक्त रुपमा निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय सरकार तथा हिमाचल प्रदेश सरकारको संयुक्त उपक्रम सतलज जलविद्युत् निगमबीच समझदारीपत्रमा गत वर्ष नै हस्ताक्षर भएको छ।  

यसको अनुमानित लागत करिब ७९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ। सम्झौताअनुसार ६७९ मेगावाटको अरुण–४बाट नेपालले मासिक रुपमा २१ दशमलव ९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउनेछ। 

यसका अतिरिक्त आयोजना निर्माण गर्न प्राधिकरण र सतलजको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने कम्पनीमा दुईवटा संस्थाको क्रमशः ४९ र ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ। 

आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत बिक्री गर्न र आवश्यक पर्ने ऋण जुटाउन प्रवद्र्धक कम्पनीका तर्फबाट सतलज जलविद्युत निगमले नै पहल गर्नेछ। 

यो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत नेपालमै खपत गर्न सक्ने अवस्था रहेमा विद्युत् प्राधिकरणलाई नै किन्ने अधिकार प्राप्त हुनेछ।

पश्चिम सेती र सेती नदी ६ : एनएचपीसीसँग सम्झौता
त्यस्तै गत वर्ष नै सम्झौता भएको अर्को दुई आयोजना हो, पश्चिम सेती र सेती नदी ६।

७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी ६ संयुक्त जलविद्युत परियोजनाको लागि नेपालले भारतीय एनएचपीसी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ।

७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी ६ संयुक्त जलविद्युत परियोजनाको विकासको लागि अध्ययन गर्न विकासकर्ता कम्पनी एनएचपीसीसँग गरिने समझदारीपत्र स्वीकृत गरेको थियो। 

सोहीअनुसार सम्झौता भएको छ। अब कम्पनीले विकास क्रमको काम समेत पाउनेछ। 

यी दुई आयोजना गरी कुल १२ सय मेगावाटको आयोजना बनाउन झण्डै ३ खर्ब लागत लाग्ने अनुमान छ।  

समझदारीपत्रअनुसार सर्वेक्षण अनुमति पाएको दुई वर्षभित्र विस्तृत परियोजना अध्ययन गरी अध्ययन प्रतिवेदन लगानी बोर्डको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ। 

परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) को निम्ति दुई पक्षबीच वार्ता हुने तथा लगानी बोर्डको कार्यालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने समेत बताइएको छ। जसमा अरुण तेस्रोकै  मोडालिटीमा पीडीए सम्झौता हुने निश्चित छ। 

यसमा २०/२२ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् दिने विषय छ। अहिलेसम्म भारतीय कम्पनीहरुलाई दिएको मोडालिटी एकै प्रकारको छ। 

थप ठूला आयोजनामा हुँदै छ सम्झौता 
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहल प्रचण्डको भारत भ्रमण निकट भविष्यमै हुँदै छ। सो क्रममा केही ठूला आयोजनाको सम्झौता गर्ने सरकारको तयारी छ। 

उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई अघि बढाउने तयारी भएको छ। १ हजार ९ सय २ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना सम्पन्न गर्न ४ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। 

आयोजनाबाट वार्षिक ५८८३ दशमलव १० गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान छ। उक्त आयोजना पनि भारतीय विकास कम्पनीलाई नै अध्ययन गर्न दिने सम्झौता हुनलागेको हो। 

त्यसबाहेक फुकोट कर्णाली र तमोर आयोजनाको निर्माण सम्झौता नै गर्ने तयारी छ। ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्झौताको तयारी नै नेपालले गरिसकेको छ।

भारतीय लगानी अग्रसरता बढेको छ : लगानी बोर्ड 
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी (सीईओ) सुशील भट्ट भारतीय लगानी नेपालमा बढिरहेको बताउँछन्। 

‘त्यो एकदम राम्रो कुरा हो। उनीहरुको ठूलो अग्रसरता देखिएको छ’, उनले भने, ‘तर अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन हो।’ 

नेपालको जलविद्युत् महत्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले यसमा भारतीय लगानी पछिल्लो समय निकै बढिरहेको उनको स्वीकारोक्ति छ। 

‘अरुण तेस्रो र तल्लो अरुण, पश्चिम सेती, सेती नदी ६ यसका उदाहरण हुन्। अब नेपालले लगानी व्यवस्थापनमा धेरै गर्नुपर्ने छ’, भट्टले भने। 

लगानी हुनु र आयोजना अघि बढ्नु आफैँमा राम्रो : आचार्य
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष कृष्ण आचार्य पनि पछिल्लो समय भारतीय लगानीकर्ताहरु नेपाली जलविद्युतमा धेरै नै आकर्षित भएको देख्छन्। 

उनले भने, ‘नेपालको आयोजनामा लगानी हुनु र आयोजना अघि बढ्नु आफैँमा राम्रो हो। जलविद्युतको सम्भावना भएको क्षेत्र अघि बढ्नु राम्रो हो। अहिलेको मोडालिटी पनि आफैँमा राम्रो छ। यही मोडालिटीमा रहेका केही विषय भने संशोधन गर्न समेत आवश्यक छ।’

गत वर्ष नेपाल र भारतीय कम्पनीहरुबीच ३ वटा आयोजनामा सम्झौता भएकामा सबै लगभग अरुण तेस्रोकै मोडालिटीमा अघि बढेको छ। 

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .