युनिकोड
साढे २१ लाख पर्ने मोटरसाइकल करिब महिना दिनदेखि ट्राफिक प्रहरी प्रभाग कोटेश्वरमा सवारीधनीलाई कुरिरहेको छ।
ट्याक्सीसँग ठोक्किएर पछाडिको भागमा केही क्षति पुगेको डुकाटी ७९६ मोटरसाइकल धनीलाई प्रहरीले बोलाउँदा पनि लिन नआएका हुन्।
ती बाइक धनीले सुरुमा ट्याक्सीलाई नै क्षतिपूर्ति तिराउन खोजेका थिए। तर ट्याक्सी चालकले गल्ती नै स्वीकार गरेनन्।
एक ट्राफिक प्रहरीका अनुसार सीसीटीभी फुटेजमा मोटरसाइकलले नै ट्याक्सीलाई ठक्कर दिएर पल्टिएको देखिन्छ।
ती ट्राफिक प्रहरीले नेपालखबरसँग भने, ‘सामान्य क्षति भएको रहेछ, हामीले मोटरसाइकल धनीलाई फुटेज देखाएपछि मात्रै गल्ती स्वीकार गरे।’
तर उनले अहिलेसम्म महँगो मूल्यको आफ्नो मोटरसाइकल लगेका छैनन्। फोन गरेर बोलाउँदा ती व्यक्तिले ‘हस् हस्’ भन्दै ट्राफिक कार्यालयमा नआएको प्रहरीको भनाइ छ।
डुकाटीसँगै आठ लाख पर्ने टीभीएसको आरआर ३१० मोटरसाइल पनि कोटेश्वर ट्राफिक कार्यालयमै अलपत्र छ।
तीमात्र होइन, उपत्यकाका धेरै प्रहरी कार्यालयपरिसरमा धेरै मोटरसाइकल अलपत्र अवस्थामा छन्।
सुकेधारा र महाराजगन्जमा प्रहरीले सडकमै मोटरसाइकलहरु साङ्ग्लोले बाँधेर राखेको छ।
महाराजगन्जमा यामाहाको आर१५ मोटरसाइल पनि थन्किएको धेरै भइसकेको छ। हाल यसको बजार मूल्य ५ लाख २४ हजार छ।
सवारीधनी नआउँदा घाम, पानी र धूलोले खिइँदै गएको छ।
यता काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बग्गीखानामा १० लाख रुपैयाँसम्म पर्ने ३९० केटीएम ड्युकदेखि साढे ६ लाख पर्ने रोयल इन्फिल्ड मोटरसाइकल होल्डमा छन्।
छिन्नभिन्न अवस्था, रेकर्ड पाउनै मुस्किल
बग्गीखानामा सबैभन्दा बढी दुईपांग्रे सवारी छन्। कतिपय मोटरसाइकलको टायर एकातिर ह्यान्डल अर्कोतिर छन्।
प्रहरीले ती मोटरसाइकलहरुको क्रेन लगाएर खात नै बनाएको छ। पुरानो साधन खोज्दै सम्बन्धित धनी आइहाले पनि लैजान सक्ने अवस्था छैन।
त्यसो त पछिल्लो समय प्रहरीले रेकर्ड राख्न थाले पनि धेरै पहिलाका रेकर्ड पाउन मुस्किल छ।
काठमाडौं उपत्यकामा ३६ वटा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा सवारी साधन होल्ड भएका छन्।
‘काठमाडौं उपत्यकाभर २ हजार १३ वटा सवारीसाधन ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा होल्ड छन्’, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्टले भने, ‘चारपांग्रे ३५ वटा छन् भने दुईपांग्रे १९ सय ७८ वटा होल्ड छन्।’
ट्राफिक चेकिङको समयमा ब्ल्युबुक र चालकपत्र अनुमतिपत्र नभएको समयमा मोटरसाइकल ट्राफिक प्रहरीको होल्डमा जान्छ।
केही अनधिकृत रुपमा पार्किङ भएका मोटरसाइकल काठमाडौं महानगरपालिकासँगको समन्वयमा फुटपाथ, सडक पार्किङबाट उठाउने गरेको उनले बताए।
ठूलो दुर्घटनापछि धेरै क्षतिग्रस्त भएका साधन पनि प्रहरी कार्यालयमै आउने गरेका छन्। तर मुद्दा टुंगो लागेपछि पनि सवारी धनी नआउँदा कार्यालयमा गाडी थुप्रिएको उनको भनाइ छ।
‘सवारीधनीले ब्ल्युबुक पेश गर्न नसक्दा अधिकांश मोटरसाइकल होल्ड भएका छन्’, भट्टले भने, ‘कर तिरेको ब्ल्युबुक नल्याएसम्म ट्राफिक प्रहरीले सवारी छाड्दैन।’
एक ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक (इस्पेक्टर)का अनुसार सामान्य गल्ती गरेका चालक समेत आफ्नो सवारीसाधन लिन आउँदैनन्।
‘लाखौँ पर्ने मोटरसाइकल सामान्य गल्तीमा ट्राफिकले समाएको हुन्छ’, ती इन्स्पेक्टरले भने, ‘मापसे गर्दा समाएका, नवीकरण नगरेका, सामान्य दुर्घटनाका मोटरसाइकल तथा स्कुटर बढी छन्।’
ट्राफिक प्रहरीका प्रवक्ता भट्टले महंगा मोटरसाइकल सीमित संख्यामा रहेको बताए। उनका अनुसार अधिकांश कम भ्यालुएसनका मोटरसाइकल थुप्रिएका छन्।
१७ सयलाई फोन, ९८ सवारीधनी मात्रै लिन आए
उनले फोन गरेरै सवारीधनीलाई बारम्बार फोन गर्दा समेत लिन नआउने गरेको गुनासो गरे।
प्रवक्ता भट्टका अनुसार १६ सय ८९ सवारीधनीलाई सम्पर्क गरिएकोमा ९८ जनामात्रै गाडी लिन आएका छन्।
‘यातायात व्यवस्था विभागबाट साधनको विवरण माग गरी सवारीधनीलाई सम्पर्क गर्दा पनि लिनै नआउने समस्या छ’, उनले भने, ‘५ वर्षभन्दा बढी समय नवीकरण नगरेका सवारीधनी मोटरसाइकल लिन आएनन्।’
सवारीधनीले १० वर्षसम्म कर नतिरी मोटरसाइकल तथा स्कुटर चलाएको प्रहरीले जनाएको छ। सवारीसाधनको भ्यालुएसन कम हुने र कर बढी हुने अधिकांश मोटरसाइकल ट्राफिक कार्यालयमा थुप्रिएका छन्।
ट्राफिक कार्यालयमा मोटरसाइकल तथा स्कुटर धेरै हुँदा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती बढ्दै गएको प्रहरीले बताएको छ।
‘समाएका मोटरसाइकल ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा राखिएको छ। ३६ वटा कार्यालयको २० बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफल पुराना मोटरसाइकलले ओगटेको छ। धेरै ठाउँ ओगट्ने, खिइने, घामपानीले पार्टपुर्जा भाँचिने, बिग्रिने समस्या छ।
भन्सार नतिरी आएका वा बेवारिसे मोटरसाइकल भन्सार विभागलाई नै बुझाउने गरेको प्रहरीले बताएको छ।
प्रहरीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा ९५ वटा मोटरसाइकल भन्सारलाई बुझाइएको छ। हराएर निवेदन परेका ३३७ वटा भने सवारीधनीलाई जिम्मा लगाएको छ।
पुराना मोटरसाइकल के गर्ने?
सवारीसाधनहरु कार्यालयमै थुप्रिन थालेपछि यसको व्यवस्थापनमा भने समस्या भएको छ।
प्रहरीका अनुसार कर नतिरेका सवारी धनीका खुलेका साधन स्क्रयाब गर्न, लिलाम बिक्री गर्न कानुनी व्यवस्था नै छैन। कसुरजन्य सम्पत्तिबाट वा सरकारी सम्पत्ति मात्रै लिलाम गर्न सक्ने अवस्था रहेको प्रहरीको भनाइ छ।
‘यातायात व्यवस्था विभाग, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई बारम्बार कार्यविधि बनाउन भन्दै आएका छौँ’, भट्टले भने, ‘नयाँ सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बन्ने क्रममा लिलाम गर्ने व्यवस्था हुने अपेक्षा गरेका छौँ।’
निश्चित अवधिपछि दाबी विरोध गर्न आउने सूचना प्रकाशित गर्ने र कोही नआए लिलामी गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै आएको उनले बताए।
कुनै खाली जग्गा व्यवस्थापन भए सातदोबाटो, महाराजगन्ज, सोह्रखुट्टेको सडकमा भएका मोटरसाइकल हटाउन सकिने प्रहरीको भनाइ छ।
प्रहरी कार्यालयभन्दा बाहिर राख्दा सवारी सुरक्षाको पनि विषय उठ्ने भट्ट बताउँछन्।
थप तस्बिर :
तस्बिर/भिडिओ : विशाल कार्की/नेपालखबर
प्रतिक्रिया