युनिकोड
सरकारले परियोजना धितो राखेर स्टार्टअप कम्पनीलाई ३ प्रतिशतमै ऋण दिने भएको छ।
स्टार्टअपसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि बनाएर सरकारले परियोजना माग गरेको हो।
उद्योग मन्त्रालयले फागुन १० गते स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि २०७९ पास गरेको थियो। उद्योग विभागले नयाँ कार्यविधिअनुसार स्टार्टअप कम्पनीलाई २१ दिनभित्र आफ्नो परियोजना पेश गर्न भनेको छ।
उद्योग विभागले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि २०७९ बमोजिम स्टार्टअपले यससम्बन्धी उद्यमका मापदण्डहरु पूरा गरेको, तोकिएका क्षेत्रका नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका र सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन इच्छुक स्टार्टअप उद्यम गर्ने उद्यमीलाई २१ दिनभित्र परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने जनाएको छ।
उद्योग मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाहको लागि विनियोजित गरेका रकम समय–समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध गराउनेछ। राष्ट्र बैंकले छुट्टै खाता खोली कर्जा प्रवाह कोषको रुपमा रहनेछ।
छनोट भएको उद्यमलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएको वाणिज्य बैंकमार्फत कर्जा प्रवाह गरिनुपर्नेछ।
७ वर्ष ननाघेको र वार्षिक आम्दानी ५० लाखसम्म हुनुपर्ने
सरकारले स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायको मापदण्ड तयार पारेको छ।
यसअनुसार स्टार्टअप व्यवसाय स्थापनाको ७ वर्ष ननाघेका व्यवसायी कर्जा लिन योग्य हुन्छन्।
त्यसैगरी कम्पनीको पुँजी ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नभएको, उद्यमको वार्षिक कुल आय ५० लाखभन्दा बढी नभएको र स्थिर पुँजी २ करोडभन्दा बढी नभएको हुनुपर्नेछ। जसमा घरजग्गाको मूल्य गणना हुनेछैन।
व्यवसायमा पूर्णकालीन कामदारको संख्या १० जनाभन्दा बढी नभएको हुनुपर्नेछ।
कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण प्रक्रियामा उपभोक्ताले भोग्दै आएको समस्यालाई समाधान गर्न सूचना प्रविधिको उपयोग एवं सृजनशील सोचको प्रयोग भएको हुनुपर्नेछ।
उद्यमले वार्षिक रुपमा गर्ने कुल खर्चको कम्तीमा ५ प्रतिशत अंश उत्पादन विकास, बजार विकास एवं अनुसन्धान र विकासमा खर्च गरेको हुनुपर्नेछ। पेटेन्ट, डिजाइन वा सफ्टवेयर दर्तायोग्य हुनुपर्नेछ।
नेपालमा दर्ता नभएको, विदेशबाट आयात गर्ने सहायक कम्पनी वा फर्म, कर्जा सूचना केन्द्रमा कालोसूचीमा परेको, ठूलो उद्योगको वर्गीकरणमा पर्ने उद्यम स्टार्टअपको मापदण्डमा नपर्ने विभागले जनाएको छ।
२५ लाखसम्म ऋण २ किस्तामा पाइने
उद्योग विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा स्टार्टअप उद्यम कार्यान्वयन समिति हुन्छ। विभागमा समितिको सचिवालयमा परियोजनाको प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रस्तावको मूल्यांकन समिति आफैँ वा उपसमिति गठन गरी गर्न सक्छ।
छनोट गर्दा नयाँ काम, एक वर्षभित्र थप रोजगारी सिर्जनाको सम्भावना, उत्पादित वस्तु वा सेवाको बिक्रीको सम्भावना, प्रत्यक्ष श्रमको स्रोत, प्रत्यक्ष कच्चा प्रदार्थको स्रोत, उद्यमीको शैक्षिक योग्यता र अनुभवलगायतको आधारमा गर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ।
उत्कृष्ट परियोजनाले प्रस्ताव माग गरिएको कर्जा रकममा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सिफारिस गर्नुपर्नेछ। तर कुनै परियोजनाका लागि माग गरेको रकमभन्दा घटीमा परियोजना सञ्चालन हुने आधार र कारण भएकामा उल्लेख गरी माग गरेभन्दा कम कर्जा प्रवाहको लागि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
छानबिन समितिले प्रस्तावित परियोजना पेश भएको ३० दिनभित्र कर्जा प्रवाहको लागि सिफारिस गर्नुपर्छ। सिफारिस भएको परियोजनाको विवरण विभागले आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरी स्वीकृत बजेट र कार्यक्रमको परिधिभित्र रही प्राथमिकताको आधारमा कर्जा प्रवाहको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखी पठाउनुपर्नेछ।
७ वर्षको लागि कर्जा, ३ प्रतिशत ब्याज
बैंकले कर्जा प्राप्त गर्ने तरिका, कर्जाको सीमा, किस्ता बुझाउनुपर्ने अवधि, कर्जा चुक्ताका लागि सावाँ फिर्ता र ब्याज भुक्तानी अवधिको सम्झौता गर्नुपर्छ।
‘कर्जाको अवधि अधिकतम ७ वर्षमा नबढाई ढिलोमा कर्जा लिएको तेस्रो वर्षबाट सावाँ फिर्ता प्रारम्भ हुनेछ’, कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ, ‘ब्याजदर बढीमा ३ प्रतिशत कायम हुनेछ।’
बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत परियोजनालाई नै धितोको रुपमा राख्नेछ। छुट्टै सम्पत्ति धितोको रुपमा राख्नुपर्दैन।
उद्यमी र बैंकबीच सम्झौता गरी कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकले शुल्क लिन सक्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ। बैंकले शून्य दशमलव एक प्रतिशतसम्म शुल्क लिन सक्छन्।
बैंकले उद्यमीलाई दुई किस्तामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ र पहिलो किस्ताबापत स्वीकृत कर्जा रकमको ५० प्रतिशत रकम प्रवाह गर्नुपर्नेछ।
पहिलो किस्ताको रकम सम्बन्धित उद्यमीले स्टार्टअप उद्यममा कर्जा उपयोग गरेको पुष्ट्याइँसहित दोस्रो किस्ता माग गरेका बैंकले स्थलगत निरीक्षण गरी प्रगतिको आधारमा स्वीकृत कुल कर्जा सीमाभित्र रही उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया