त्रिभुवन विमानस्थलमा बालेन्द्रको नजर

काठमाडौं महानगरपालिकाले त्रिभुवन विमानस्थलको नक्सापास गर्न सरकारलाई पत्र पठाएको छ। 

महानगरले सर्वसाधारणले जस्तै सरकारले पनि हरेक संरचना बनाउँदा नक्सापास गरेर मात्रै बनाउनुपर्ने बताएको हो। 

त्रिभुवन विमानस्थलभित्र भएका भवनहरुको नक्सापास भएको छैन। महानगरले मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नक्सापास अनिवार्य गर्नुपर्ने भनेको छ। 

मेयर बालेन्द्र शाहले सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठाउनुको एक कारण त्रिभुवन विमानस्थलको नक्सा पास नभएको उल्लेख गरेका छन्।

महानगरले आइतबारबाट सिंहदरबारसहित बालुवाटार र शीतलनिवासको समेत फोहोर उठाएको छैन। 

विभिन्न संघीय मन्त्रालयमा विभिन्न पत्र पठाए पनि समस्या समाधान गर्न कुनै पहल नगरेको मेयर शाहको भनाइ छ। 

उनले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ‘एयरपोर्टको नक्सापास, एयरपोर्टको बर्खाको पानीले गर्दा पेप्सीकोला क्षेत्र डुबानको समाधान गर्न दुई मन्त्रीलाई पटक–पटक पहल गरे पनि’ काम नभएको बताएका छन्।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले काठमाडौंका मेयर शाहले विमानस्थलको नक्सापास नगरे भत्काउने जिद्दी गरेको बताए। 

‘विमानस्थलको नक्सापास गर्नुपर्छ। त्यहाँ जात्रा गर्न दिनुपर्छ भन्ने गर्नुभएको छ’, पर्यटन पत्रकारसँगको एक छलफलमा मन्त्री किराँतीले भने, ‘सुरक्षा र संवेदनशीलताको कुरा पनि हुन्छ।’  

काठमाडौं महानगरमा मेयर बालेन्द्र शाहले नेतृत्व सम्हालेसँगै नक्सापास नभएका अवैध संरचना हटाउने अभियान नै थालेका छन्। कुन–कुन निकायले नक्सापास नगरेको सूची महानगरसँग नभए पनि उजुरीको आधारमा छानबिन गरिरहेको जनाएको छ। 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलका भवनको नक्सापास नगराएको बताएको छ। अत्यावश्यक सेवा भएकाले महानगरबाट नक्सापास गराउनु आवश्यक नभएको प्राधिकरणको भनाइ छ।  

‘विमानस्थल अत्यावश्यकमा पर्छ। महानगरले नक्सापास गर्न पत्र पठाएको थियो’, प्राधिकरणको हवाइ सेवा निर्देशनालयका मुरारी भण्डारीले भने, ‘महानगरले सर्वसाधारणसरह विमानस्थलले नक्सापास गर्नुपर्छ भनेको छ। स्थानीय विकास सञ्चालन ऐनले अत्यावश्यक सेवा दिने ठाउँमा नक्सापास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छैन।’

महानगरले पठाएको पत्रमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलभित्रका भवनको नक्सापास गर्नु नपर्ने भनी जवाफ पठाएको छ। 

‘अत्यावश्यक सेवा र संवेदनशील क्षेत्रको नक्सापास गर्नुपर्दैन भन्ने हाम्रो भनाइ छ’, उनले भने, ‘प्राधिकरणको व्याख्यामा विमानस्थलभित्रको सबै संरचनाको नक्सापास गर्नुपर्दैन। संवेदनशील क्षेत्र भएकाले जो पनि भित्र छिर्न पाउँदैन।’

विमानस्थलबाहिर कुनै संरचनाको नक्सापास नभए प्राधिकरणले प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनले बताए। 

‘राष्ट्रपति कार्यालयको नक्सापास छ, विमानस्थलको पनि हुनैपर्छ’
प्राधिकरणले पर्दैन भने पनि महानगरले भने सबै भवनको नक्सापास हुनुपर्ने अडान लिएको छ। 

काठमाडौं महानगरको सार्वनिक निर्माण विभागका प्रमुख राम थापाले अधिकांश सरकारी निकायले संवेदनशील क्षेत्र भनेर नक्सापास नगरेको बताए।

राष्ट्रपति कार्यालय, नेपाली सेनाको मुख्यालय, सर्वोच्च अदालत, नयाँ संसद भवनले महानगरबाट नक्सापास गराइसकेकाले विमानस्थलले पनि नक्सापास गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

‘कानुनमा सबै निकायले नक्सापास गराउनैपर्छ भन्ने छ’, थापाले नेपालखबरसँग भने, ‘संवेदनशील क्षेत्र भनेको के हो? सुरक्षाको हिसाबले हो भने छुट्टै कानुनी व्यवस्था छ।’

संवेदनशील क्षेत्रको पनि कति वर्गफिट, कति क्षेत्रफलमा फैलिने भन्ने सामान्य जानकारीसहित नक्सापास गराउनैपर्ने उनले स्पष्ट पारे। 

‘नक्सापास नै गर्नुपर्दैन, नगरपालिकाबाट अनुमति लिनैपर्दैन भन्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन’, थापाले थपे, ‘सुरुमा नेपाली सेनाले संवेदनशील क्षेत्र भनेर नक्सापास गरेको थिएन। मेयर विद्यासुन्दरकै पालामा निश्चित कुरा समावेश गरेर नक्सापास भएको छ।’

महानगरले संवेदनशील क्षेत्रको कति कुरा देखाउन मिल्ने कति देखाउन नमिल्ने भनी सहजीकरण समेत गर्ने गरेको उनले बताए। 

‘राष्ट्रपति आवास भवनको त नक्सापास भएको छ। त्योभन्दा अर्को कुन ठाउँ संवेदनशील हुन्छ?’, थापाको प्रतिप्रश्न छ, ‘सरकारी निकायले संवेदनशील क्षेत्र भनेर नक्सापास गर्न आलटाल गरेका मात्रै हुन्।’