नेसनल पेमेन्ट सिस्टम : सरकारले २४ करोडमा बनाएको चलेन, राष्ट्र बैंक छुट्टै बनाउँदै

सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वय नहुँदा राष्ट्रिय भुक्तानी द्वारप्रणाली सञ्चालन हुन सकेको छैन। २४ करोड लागतमा सफ्टवेरय तयारी भइसक्दा पनि ‘डिजिटल पेमेन्ट गेट वे’ अलपत्र परेको हो। 

सरकारले नेपाल र बाहिरबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्ण रुपमा विद्युतीय माध्यममा लैजान २०७५ असारमा १९ लाख ८८ हजार डलरमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। 

एक वर्षअघि नै सफ्टवेयर तयार भइसक्दा पनि राष्ट्र बैंक र सरकारी निकायबीच समन्वय अभावमा सञ्चालन हुन नसकेको हो। 

राष्ट्रिय भुक्तानीद्वारका लागि ठेक्का लगाएर सरकारले १८ लाख ६७ हजार डलर भुक्तानी गरिसके पनि पेमेन्ट गेट वे सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। 

सञ्चालन अफ्ठ्यारो भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गेट वे स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा सुझाव पेशगर्न समिति गठन गरेको थियो।  

समितिले तत्कालका लागि मौजुदा नीतिगत, कानूनी र संरचनागत व्यवस्थाबाटै सरकारको राजस्व र खर्च गेट वेमार्फत सञ्चालन गर्न निर्देशक समिति बनाइ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्‍यो। तर उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छैन। 

‘भुक्तानी फर्छयोट ऐन २०७५ अनुसार रकमको कारोबार गर्नेले राष्ट्र बैंकसँग अनुमति लिनुपर्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘नेसनल पेमेन्ट गेट वेका लागि अहिलेसम्म अनुमति लिएको छैन।’

सूचना प्रविधि केन्द्रले नेसनल पेमेन्ट गेट वे सञ्चालनका लागि राष्ट्र बैंकसँग अनुमति नलिए सरकारले ऐन नै परिवर्तन गरी पेमेन्ट गेट वे सञ्चालन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन्।  

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका साहायक निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलले कारोबार सेटलमेन्टबारे नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्झौता नहुँदा कार्यन्वयनमा समस्या आएको बताए। 

पेमेन्ट गेट वे सञ्चालनका लागि केन्द्रले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग सम्झौता गरेको थियो। तर, कानुनअनुसार वाणिज्य बैंकले कारोबार सेटलमेन्ट गर्न पाउँदैन। 

‘सुरुमा राष्ट्र बैंक सेटलमेन्ट बैंकको रुपमा बस्न मानेन। तर लागातारको छलफलपछि सकारात्मक देखिएको छ,’ साहायक निर्देशक पोखरेलले भने,‘४–५ वटा बैंक जोडेर काम गर्‍यौं। सरकारले बजेट कटौती गर्दा व्यवस्थापन र कार्यालय खोल्न सकिएको छैन।’

चालु आर्थिक वर्षभित्र नेसनल पेमेन्ट गेट वे सञ्चालनमा नआउने केन्द्रले जनाएको छ। 

‘पूर्वाधार तयार भए पनि व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कर्मचारी र ठाउँ आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले बजेट नै छैन। अर्को वर्षयता सञ्चालनमा आउँदैन।’

प्रविधि केन्द्रले सफ्टवेयर विकास गरिसकेको छ। तर हार्डवेयरको काम बाँकी नै छ। कम्प्युटर लगायत खरिदका लागि फेरि टेन्डर नै आब्हान गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।     

राष्ट्र बैंकको छुट्टै प्रणाली 
सरकारले विकास गरेको प्रणाली सञ्चालन नगरी राष्ट्र बैंकले छुट्टै सफ्टवेयर बनाउँदै छ। राष्ट्र बैंकको समेत सेयर रहेको नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड(एनसीएचएल) लाई ‘नेश्नल पेमेन्ट स्वीच’ विकास गर्ने जिम्मेवारी छ। 

नेसनल पेमेन्ट गेट वे वा नेसनल पेमेन्ट स्वीच नाम जे राखे पनि मुख्य उद्देश्य डिजिटल माध्यमबाट कारोबार गर्नु हो। 

सूचना प्रविधि मन्त्रालयमातहत विकास भइरहेको नेसनल पेमेन्ट गेट वेले सरकारी कारोबार मात्रै गर्ने जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले छुट्टै प्रणाली बनाएसँगै सूचना प्रविधि केन्द्रले सरकारी कारोबार मात्रै गर्नेतर्फ सीमित भएको छ। 

सूचना प्रविधि केन्द्रका पोखरेलले ‘नेसनल पेमेन्ट गेट वे’ले सरकारी पेमेन्ट निःशुल्क गर्ने लक्ष्य राखेको बताए। अनलाइनबाट सरकारलाई रकम तिर्दा थप शुल्क नलाग्ने सिस्टम पनि भएको उनले उल्लेख गरे। 

‘सरकारी दस्तुर भुक्तानी र कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी नेसनल पेमेन्टबाट गर्ने भन्ने हो,’ उनले भने, ‘सिस्टम बनाएर ३–४ वटा बैंक जोडिसकेका छौँ। त्यसको डेमो पनि गरेर हेर्‍यौं।’

राष्ट्र बैंकले नेसनल पेमेन्ट गेट वे सञ्चालन गर्ने भन्दा बैंकहरुसँग मिलेर छुट्टै सिस्टम विकास गरिरहेको नले बताए। राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशत सेयर लगानी रहेको नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडसँग मिलेर नेसनल पेमेन्ट स्वीच विकासमा बढी ध्यान दिएको पोखरेलले बताए। 

राष्ट्र बैंकले जिम्मेवारी दिएर नेपाल क्लियरिङ हाउसले विकास गरिरहेको ‘नेसनल पेमेन्ट स्वीच’ले कार्ड, वालेट, मोबाइल बैंकिङ, क्वीआर कोडमार्फत कारोबार गर्ने सबै कम्पनीको ‘इन्टरअप्रेटर’ (एक आपसमा अनलाइन कारोबार हुन सक्ने) गर्न सक्ने प्रणाली विकास गरिरहेको छ।

‘एनसीएचएलले पहिलो चरणमा ‘रिटेलर स्वीच’ सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। कार्डबाहेक रिटेलर स्वीचबाट काम हुन सक्छ,’ नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमानसिंह प्रधानले भने, ‘दोस्रो चरणमा भिसा, मास्टर कार्ड जस्तै नेपालको आफ्नै कार्ड बनाई प्रयोगमा ल्याउछौँ। त्यसका लागि ग्लोबल टेन्डर आव्हान गरेर काम गरिरहेको छ।’

दोस्रो चरणको काम हुँदा एउटै कार्डले देशभर भुक्तानी गर्न सकिन्छ। सार्वजनिक यातायात, सपिङ लगायतको कारोबार कार्डबाट सहजै हुन्छ।

‘बैंकहरुले नेपाली कार्ड नै दिन सक्नेगरी सिस्टम बनाउन लागिएको हो,’ प्रधानले भने,‘नेपालको आफ्नै कार्ड हुँदा सबै ठाउँमा त्यसबाटै क्यासलेस कारोबार गर्न सकिन्छ।’

नेश्नल पेमेन्ट स्वीचबाट नेपालमा हुने सबै कारोबार डिजिटल गराउने र कार्डबाट पेमेन्ट गर्न मिल्ने सफ्टवेयरको विकास गरिरहेको छ। 
कसरी हुन्छ समाधान?

राष्ट्र बैंकलाई केन्द्रले नेसनल पेमेन्ट गेट वे सञ्चालनसँगै ‘पेमेन्ट सेटलमेन्ट’का लागि पत्र पठाएको थियो। तर कार्यन्वयनमा समन्वय हुन सकेको छैन। 

‘हामीले सिस्टम डेभलप गर्न सहयोग मात्रै  गर्ने हो। नेसनल पेमेन्ट गेट वेमार्फत हुने कारोबार हेर्ने राष्ट्र बैंक नै हो’ पोखरेलले भने, ‘हाम्रो प्राविधिक कार्यालय हो अनलाइन कारोबार गर्न सक्दैनौं।’

राष्ट्रियसँगै अन्तराष्ट्रिय अनलाइन कारोबारका लागि राष्ट्र बैंकले नै भूमिका खेल्नुपर्ने प्रविधि केन्द्रको भनाइ छ। पोखरेलले नेसनल पेमेन्ट गेट वे र नेसनल पेमेन्ट स्वीचलाई मिलाएर अगाडी बढाउनु पर्ने बताएका छन्। 

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित पेमेन्ट गेट वे कम्पनीले सरकारी निकायबाट  सञ्चालनमा आउँदा आफूहरुलाई अप्ठेरो नहुने बताए। 

‘सरकारले एउटा पेमेन्ट गेट वे सिस्टम बनाएर सञ्चालन गर्दा निजी क्षेत्रलाई पनि फाइदा नै हुन्छ,’ एक फिनटेक कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘सरकारले विकास गरेको सिस्टममा निजी क्षेत्र पनि जोडिएर काम गर्न सक्छ। डिजिटल पेमेन्टका लागि राम्रै हुन्छ।’

नेसनल पेमेन्ट सञ्चालन नहुँदा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत प्रश्न उठाएको छ। 

‘राष्ट्रिय भुक्तानीद्वार मुलुकभित्र र बाहिरबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्णरूपमा विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने गराउने उद्देयले सञ्चालन गर्न ठेक्का लगाइएको थियो,’ महालेखाको ६० औँ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘  सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी विद्युतीय पेमेन्ट गेट वे सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ।’