युनिकोड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा दुई महत्वपूर्ण जलविद्युत आयोजनाको विकास सम्झौता गर्ने तयारी भएको छ। ४ सय ८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना र ६ सय ७९ मेगावाटको तल्लो अरुण परियोजनाका लागि भारतका दुई कम्पनीसँग सम्झौताको तयारी भएको हो।
प्रधानमन्त्री १७ गतेदेखि भारत भ्रमणमा जाँदै छन्। भ्रमणको क्रममा जलविद्युत तथा प्रसारणलाइन सम्बन्धी आयोजनामा सम्झौता हुने एजेन्डा छ।
लगानी बोर्डले यी दुई परियोजना विकास गर्ने निर्णय सहित लगानी स्वीकृत समेत गरेको छ। चैत १३ गते लगानी बोर्डको बैठकले अर्ध जलाशययुक्त फुकोट कर्णाली आयोजनामा ५१ प्रतिशत भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले लगानी गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसमा नेपालको विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको ४९ प्रतिशत लगानी रहने छ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा यो सम्झौताका लागि मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले सहमति दिने निर्णय समेत गरिसकेको छ।
यो आयोजना निर्माणको लागि ९३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यसको क्षमता ४ सय ८० मेगावाट छ। उत्पादित बिजुली भारत निर्यात हुने छ।
लगानी बोर्डको सम्झौता अनुसार यो आयोजनाबाट नेपालले २१ दशमलव ९ प्रतिशत विद्युत निशुल्क पाउने गरी भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता गर्न लागिएको हो।
त्यस्तै, बोर्डले तल्लो अरुण आयोजनाका लागि ९२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको लगानी स्वीकृत गरेको छ। गत चैतमा नै लगानी स्वीकृत गरेको हो। ६ सय ७९ मेगावाटको यस परियोजना यसअघि नै डीपीआर तयार गर्ने समझदारी भएको थियो। अब भने निर्माण गर्नेगरी सम्झौताको तयारी भएको छ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा नै लगानी बोर्डको कार्यालय र सतलज जलविद्युत निगम भारत (एसजेभीएन) बीच समझदारी पत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यो समझदारी अनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण गर्ने काम अघि बढेको थियो।
आयोजनाबाट नेपालले २१ दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात् १९७ दशमलव १ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ भने बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुनेछ। यी दुई आयोजना प्रधानमन्त्री भ्रमणको क्रममा सम्झौता गर्नेगरी उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमा एजेन्डाको रुपमा पठाइसकेको छ।
मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, ‘एजेन्डाको रुपमा पठाइको छ। त्यसलाई राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषय चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्छ।’
त्यसका अलवा प्रसारणलाइनहरुमा समेत सम्झौता हुने उनको भनाइ छ। विशेषगरी त्यसमा मोदी–लेखनाथ प्रसारण लाइनको उद्घाटन गर्ने, गोरखपुर प्रसारण लाइन शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम छ।
त्यस्तैगरी बंगलादेशसँग विद्युत व्यापारमा भारतको सहजीकरण र प्रसारण लाइनसम्बन्धी एजेन्डा समेत रहेको छ।
नेपाल र बंगलादेशबीच गत हप्ता मात्रै सचिवस्तरीय बैठक भएको थियो। त्यसमा बंगलादेश र नेपालबीच विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता भएको छ। तत्कालको लागि ४० मेगावाट विद्युत बंगलादेशले खरिद गर्ने सहमति भएको थियो। अब भने नेपालले भारतलाई भारत हुँदै बंगलादेको लागि छुट्टै प्रसारण लाइन निर्माणको समेत प्रस्ताव गर्न लागेको हो।
प्रतिक्रिया