युनिकोड
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ८३ अर्ब बजेट छुट्याएको छ।
सोमबार अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरेर ८३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको घोषणा गरेका हुन्।
सरकारले ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार, जनताको अधिकार’ नाराका साथ सबै नागरिकको पहुँचमा विशिष्टीकृत उपचार पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट झन्डै २० अर्बले घटेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कुल बजेटको ५.७५ (१ खर्ब ३ अर्ब १८ करोड) प्रतिशत बजेट छुट्याइएको थियो। यसवर्ष भने कुल बजेटको ४.७९ प्रतिशत मात्र छुट्याइएको छ।
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि कुल बजेटको १० प्रतिशत छुट्याउनु पर्ने विज्ञहरु बताउँछन्। तर कोभिडकालमा मात्र बढेको बजेट त्यसयता बढ्न सकेको छैन।
स्वास्थ्यको बजेट क्रमशः बढाएर कुल बजेट को १० प्रतिशत हुनु पर्ने मा घटेर आउँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका प्रगति पनि घट्न सक्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले बताए।
‘यसरी वर्षेनि स्वास्थ्यमा बजट घटेर आउनु दुःखको कुरा हो,’ डा. पौडेलले भने, ‘अहिलेको बजेटले त स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाल हासिल गरिएको प्रगति पनि कायम राख्न गाह्रो हुने हो कि भन्ने डर पो दखाएको छ।’
यस वर्षको बजेटमा खासै नयाँ कुरा केही नदेखिएको र बजेट पनि घटेर आउनु चिन्ताको विषय बनेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. प्रवीण मिश्र बताउँछन्।
‘स्वास्थ्यको बजेट परम्परागत रुपमै आयो,’ उनले भने, ‘यो बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्र धेरै उत्साहित हुने अवस्था देखिँदैन। बरु मान्छेलाई निराश नै बनाउला’
स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रका लागि बजेटमा यसरी उतारचढाव आउनु राम्रो कुरा नभएको उनको तर्क छ।
डा मिश्र भन्छन्, ‘किन घट्यो, कसैसँग कारण छैन। अब थैलीमै पैसा कम छ भनुँ भने अन्य क्षेत्रको खासै घटेको छैन। १२ खर्ब चालु खर्च नै छ। वर्तमानको आधारभूत स्वास्थ्यलाई गुणस्तर र नियमित बनाउनु छ। त्यसलाई यति बजेट पर्याप्त हुन्छजस्तो लाग्दैन।’
जीवन र मृत्युसँग जोडिएको विषयमा बजेट घटाउनु नहुने उनको तर्क छ।
डा मिश्रका अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठ तगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्यलाई छुट्याउँदा मात्र स्वास्थ्य सेवा राम्रा हुने बताउँदै आइरहेकोमा तर नेपालमा बजेट घट्नु दुःखको कुरा हो।
‘निर्वाह गर्ने खालको बजेट आएको छ,’ मिश्रले भने।
त्यस्तै, जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनीले पर्याप्त बजेट नछुट्याउँदा स्वास्थ्य क्षेत्र राम्रोसँग अगाडि बढ्ने अवस्था नदेखिएको बताए।
‘स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम बजेट अभाव भएर धेरै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। जसले गर्दा यो कार्यक्रम पनि अगाडि बढ्ने देखिएको छैन। यस्तो बेलामा पनि बजेट कम भएकाले अब स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार हुने देखिँदैन,’ डा. मरासिनीले भने।
उनले नयाँ कार्यक्रम पनि नल्याइएको र हरेक क्षेत्रको भाउ बढेका बेला स्वास्थ्यमा बजेट घटाउँदै लैजानु सकारात्मक नदेखिएको बताए।
यस्ता छन् यस वर्षका स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम
यस वर्ष कोभिड महामारीका लागि भनेर अलग बजेट छुट्याइएको छैन् तर नयाँ कार्यक्रम पनि खासै देखिएको छैन। सरकारले गत वर्षकै कार्यक्रमहरु दोहोर्याएको छ।
स्वास्थ्य सेवा निः शुल्क गर्न १ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरेको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन १ अर्ब २८ करोड विनियोजन र सबै संघीय अस्पतालमा ‘एक चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
डेंगी रोग रोकथाम नियन्त्रणका लागि ‘खोज र नष्ट गर’ अभियान संचालन गरिने। भेक्टर बर्न डिजिज मौसमी तथा किटजन्य रोगहरुको नियन्त्रणका गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने।
शुक्रराज सरुवा रोग अस्पताल ३ सय शय्याको बनाइने। ५० शैय्याका प्रादेशिक सरुवा रोग अस्पताल संचालनमा ल्याउने ४६ करोड बजेट छुट्याइएको छ।
सबै नागरिकको पहुँच विशिष्टीकृत सेवा पु¥याइने। स्थानीय तहका आधारभूत अस्पतालबाट निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिन १ अर्ब २८ करोड बजेट छुट्याइयो।
डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि बजेटको व्यवस्था गरिने।
कोभिड—१९ महामारी नियन्त्रण, खोपको सुनिश्चितता गरिने र संक्रामक रोगको उपचार प्राथमिकतामा राखिने।
क्षयरोगमुक्त नेपाल कार्यक्रमका लागि १ अर्ब १५ करोड बजेट छुटाइएको छ।
९८ प्रकारका निःशुल्क औषधि खरिदका लागि स्थानीय तहसहित १ अर्ब २८ करोड विनियोजन। स्वदेशमा उत्पादित औषधिलाई प्राथमिकता दिइने।
३२२ स्थानीय तहमा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालका लागि ८ अर्ब बजेट।
यस वर्ष निर्माण सम्पन्न हुने १०० अस्पतालको व्यवस्थापन तथा उपकरण खरिदका लागि ८२ करोड विनियोजन।
विपन्न नागरिक कडा रोग उपचारका लागि दिइदैं आएको उपचार अनुदान निरन्तरताका लागि २ अर्ब ५० करोड विनियोजन। मातृ शिशु कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने।
नसर्ने कडा रोग (क्यान्सर, मेरुदण्ड, मिर्गौलालगायत) औषधि उपचारका लागि दिइँदै आएको मासिक ५ हजारलाई निरन्तरता दिइने।
सबै संघीय अस्पतालहरुलाई सुपरस्पेसियालिटी अस्पतालका रुपमा विकास गर्दै लगिने, महिलाहरुमा देखिने पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सर रोकथामका १४ वर्षसम्म बालिकालाई एचपीभी खोप दिइने।
सबै संघीय अस्पतालमा बाँझोपन र निःसन्तान उपचार सेवा सुरु गर्ने।
शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रलाई प्रतिष्ठानका रुपमा विकास गर्ने। सबै संघीय अस्पतालबाट मिर्गौला प्रत्यारोपण सुरु गरिने।
गंगालाल हृदयरोग केन्द्रमा अत्याधुनिक ब्लड बैंक स्थापना गरिने।
भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा आइसोटप उत्पादनसहितको पेट स्क्यान मेसिन खरिद गरिने।
सबै केन्द्रीय अस्पतालमा वृद्धवृद्धाको उपचारका लागि जेरियाट्रिक वार्ड सुरु गरिने।
एचआईभी एड्स, यौन तथा कुष्ठरोग नियन्त्रण सम्बन्धि कार्यक्रम संचालन गरिने।
स्वास्थ्य बिमालगायतका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम निरन्तरता दिइने।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई पुनसंरचना गरिने दिगो बनाइने। प्रसूति गृहमा मिल्क बैक संचालन गर्ने।
वीरमा वर्न सेन्टर विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार बनाइने।
सिभिल अस्पताललाई सुपरस्पेसियालिटी अस्पतालका रुपमा विकास गरेर प्रदेशमा विस्तार गरिने।
गेटा मेडिकल कलेजलाई शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रुपमा संचालन गर्ने र गेटामा यही वर्षबाट १ सय शैय्याको अस्पताल संचालनका लागि बजेट विनियोजन।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य सेवा र पूर्वाधार विकास गर्ने र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत राकममा १०० शय्याको अस्पताल निर्माण गर्न बजेट विनियोजन।
मानसिक रोग अस्पतालमा पाटनको सेवा विस्तार गरिने।
राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको क्षमताको विकास लागि बजेट व्यवस्था। प्राथमिक ट्रमा सेन्टर विभिन्न स्थानीय तहमा स्थापना गर्ने।
संघीय अस्पतालका प्रयोगशालाहरुको स्तरोन्नति गरिने। ‘एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रम संचालनका लागि २४ करोड बजेट विनियोजन।
खुला योग तथा व्यायमशाला निर्माण गरिने। एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन तर्जुमा गरिने।
प्रतिक्रिया