बजेटको नयाँ व्यवस्था : पुँजीबजारका लगानीकर्तालाई सहुलियत कि भार?

आयकर थप भए वा नभएको बारे अन्यौल हुँदा सेयरबजारमा प्रभाव परेको छ।  बजेटले आयकरको बक्यौता उठाउन सहुलियत दिने नीति अघि सारेसँगै आजको बजार ५३ अंकले गिरावट आएको हो। 

सोमबार अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट पुँजीबजारलाई करको दायरामा ल्याउन तीन वटा नीति सार्वजनिक गरे। एफपीओ जारी गरी लाभांश वितरण गर्ने, धितोपत्र कारोबार गर्नेहरु र मर्जर तथा प्राप्तिबाट लाभ लिएका व्यक्ति र संस्थालाई बजेटले करको दायरामा राख्यो। 

झण्डै दुई वर्षयता निरन्तर घट्दो क्रममा रहेका धितोपत्र दोस्रो बजारका लगानीकर्ता सरकारले पुँजीबजारलाई लक्षित गर्दै आयकरमा हेरफेर गरेपछि बजार आतंकित बन्न पुगे। जसको असर बजेट सार्वजनिक भएपछिको पहिलो कारोबारको दिन नै ५३ अंकले नेप्से घट्न पुग्यो। 

धितोपत्र कारोबारमा करको दायरा बढाएको भन्दै लगानीकर्ताले बजारलाई लिएर थप असुरक्षित महसुस गरेका हुन्।

आर्थिक विधेयक २०८० को दफा २६ बाट कुनै निकायले एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८÷७९सम्म हितग्राहीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर तिर्नुपर्ने भए त्यसको आह्वान बजेटले गरेको छ। आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को उपदफा ३ बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने करमा सहुलियत दिने बताएको छ। जस अनुसार आगामाी मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाह हुने व्यवस्था गरेको छ। 

यसले वर्षौंदेखि प्रिमियमबाट आर्जित सम्पत्तिबाट लाभांश वितरण गरेका कम्पनीहरुले लाभांशबापतको ३० प्रतिशत कर भुक्तानी गर्दा सहुलियत मिल्ने छ। अर्थमन्त्रालयले पनि सेयर कारोबार मार्फतको कर बक्यौता रहेको खण्डमा त्यसको भुक्तानीमा सहुलियत दिएको स्पष्ट पारेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार अहिले कायम रहेको करमा बढी लाग्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छैन। 

उनले भने, ‘बक्यौता रहेकाहरुको लागि सहुलियत दिएको हो। थप कर कहिँकतै लगाइएको छैन।’

प्रिमियमलाई आय मान्ने कि नमान्ने भन्ने विवाद पहिलेकै 
महालेखा परीक्षकको ६० औँ प्रतिवेदनले यस्तो रकमलाई आयमा गणना गरी कर लगाउनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा ५ करदाताले विभिन्न मितिमा एफपीओ र सेयर लिलामी मार्फत १ अर्ब २० करोड २७ लाख रुपैयाँ आय आर्जन गरेकोले सो रकमको ३० प्रतिशतले हुन आउने ३६ करोड ८ लाख रुपैयाँ कर उठाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। 

महालेखाको ५८ औँ प्रतिवेदनले पनि प्रिमियम विवादलाई छुँदै वाणिज्य बैंक र बिमा कमपनीहरुबाट ११ अर्ब ६३ करोडको ३० प्रतिशतले आउने ३ अर्ब ४८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट गएको भन्दै छानबिन गरि असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो। यसको विरोध गर्दै चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको संस्था (एकयान)ले एक व्यक्तिको सेयर प्रिमियम अर्को व्यक्तिमा सर्ने भएकाले यसबाट निकायलाई कुनै लाभ नहुने भएकाले कर लगाउनु न्यायोचित नहुने उल्लेख गरेको थियो।

लामो समयदेखि प्रिमियमबापतको रकमलाई आय मान्ने कि नमान्ने भन्ने अन्यौल रहिरहँदा सरकारले आर्थिक विधेयकमा नै आयकरमा गणना गर्ने व्यवस्था गरेको हो। 

यो व्यवस्था अनुसार नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, स्टान्डर्ड चाटर्ड, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लगायतका कम्पनी करको दायरामा आउनुपर्नेछ। उनीहरुले वितरण गरेको लाभांशको ३० प्रतिशत रकम आयकरबापत भुक्तान गर्नुपर्नेछ। यसअघि पनि यो व्यवस्था रहँदै आए पनि कडाइका साथ कार्यान्वयन नहुँदा अधिकांशले कर तिर्ने गरेका थिएनन्। अब भने सरकारले अगामी मंसिर मसान्तसम्म तिरेमा थप जरिवाना र ब्याज छुट दिँदै कर भुक्तानीलाई थप कडाइ गरेको हो। 

धितोपत्र व्यवसायीहरु भने सरकारले गरेको छुट व्यवसायीकै गलपासो भएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन्। यसअघि कम्पनी ऐन २०६३ को दफा २९ ले यसरी प्रिमियमबाट संकलित रकम आयमा नगनिने व्यवस्था गर्दै सर्त सहित चार वटा क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। यसलाई राज्यले आयको रुपमा बुझ्दा लाभांश वितरणमै ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भन्दै व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका हुन्। 

लगानीकर्ता ज्योति दाहाल सरकारले प्रिमियमबाट प्राप्त आयलाई सशर्त खर्च गर्ने व्यवस्था गरिरहेको अवस्थामा फेरि पुनः कर थप गर्नु उचित नभएको तर्क गर्छन्। भन्छन, ‘कम्पनीले कमाएको पैसा निर्सत खर्च गर्न पाउँछ तर यसरी प्रिमियमबाट आय गर्ने रकमलाई आयको रुपमा गणना नगरी चार वटा क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था हुँदाहुँदै करको सैद्धान्तिक पक्ष बिर्सेर यो कर तिर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ।’ 

प्रिमियमबाट दिने लाभांशलाई आयमा गणना गरी कर लगाउन नमिल्ने उनको तर्क छ। 

यस्तै आर्थिक विधेयक २०८० को बुँदा २७ मा कुनै निकायहरु आपसमा गाभिँदा वा प्राप्तिमा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ बापतको आयकर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० मंसिरभित्र तिरेमा सोमा लाग्ने शुल्क ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरेको छ।

सरकारले हरेक क्षेत्रमा रहेको करका बक्यौताहरु उठाउने नीति नै लिएको छ। जसअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले समेत तिर्नुपर्ने कर कार्यालयले ठहर गरेको छ। सो कर उठाउनको लागि केही विषय बजेटमा समेत उल्लेख गरिएको हो। जस अनुसार मर्जर बापत प्राप्त लाभलाई आयमा गणाना गरेको हो। त्यसलाई ब्याज मिनाहा दिने बताइएको छ।  

यस्तै विधेयकको २९ औँ नम्बरमा प्राकृतिक व्यक्तिले नियमित व्यवसायको रुपमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबारको आय विवरण तथा कर दाखिल गर्न बाँकी रहेको भए त्यसमा सहुलियत लिएर कर बुझाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। 

आर्थिक विधयेयकमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि २०७८÷७९ सम्मको त्यस्तो कारोबारको घोषणा गरी आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम लाग्ने करको पचास प्रतिशत रकम ०८० साल चैत मसान्त भित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने बाँकी कर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने छ।’

यसरी कर दाखिल गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको सोभन्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुको कर शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरेको छ।  

जस अनुसार सेयरबजार र घरजग्गा कारोबारमा धेरै आम्दानी गरी आयकरको दायरामा नआएकाहरुलाई सहुलियत दिएर दायरामा ल्याउने प्रयास बजेटले गरेको छ।